देशैभर चिनी लगायत उपभोग्य बस्तुमा चरम मूल्यवृद्धि : सरकार ढाल्ने र बनाउनेको मौका छोप्दै कालाबजारी !
काठमाडौ/बजारमा अस्वाभाविक चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि भएपछि गएको दशैं मान्ने उपभोक्ताको चाड नैं खल्लो भयो । सरकारले सीमित सुपथ मूल्य पसल र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको बिक्री केन्द्रमार्फत बेचेको दुई किलो चिनी लिन उपभोक्ता घण्टौ लाइनमा बसेका थिए ।
अहिले फेरि यस वर्षको चाडवाड आउन लागेको छ । नेपाली महिलाहरुको महान चाड कृष्ण अष्टमी र हरितालिका तीज आउँदैछ । त्यसपछि दशैं र अर्को ठूलो चाड तिहार पनि आउँदैछ । अघिल्लो वर्षको चाडपर्व झैं यस वर्ष पनि चिनी पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्ता धेरै उपभोक्ताहरुलाई पर्न थालिसकेको छ ।
अहिले बजारमा चिनी अभाव भएको सरकारले दशैअघि नै अभाव हटाउन भारतबाट जीटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) सम्झौता गरेर दु्रत रूपमा चिनी ल्याउने भएको छ । यसबीचमा स्वदेशी उद्योगहरूसँग रहेको चिनी पनि बजारमा पुग्ने भएकाले अभाव र मूल्यवृद्धिको समाधान हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको दाबी छ ।
बजारमा देखिएको चिनी अभावको समस्या चाँडै समाधान गरेर चाडवालडलाई खल्लो हुन नदिन नै भारतबाट जीटुजी प्रक्रियाबाट चिनी ल्याउन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखा अनुसार एक दुई दिनभित्र काठमाडौं उपत्यकामा चिनी आपूर्ति सहज हुने बताए । भारतबाट चिनी ल्याउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको उनको भनाइ छ ।
चिनीमा कालोबजारी !
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले केही समय अगाडि बजार अनुगमन गर्दा ढुंग्रेवासको कमला सप्लायर्समा छापा मार्दा पाँच सय भन्दा बढी वोरा चिनी गोदाममा फेला परेको थियो । सिन्धुली बजारमा चिनी प्रति केजी १२० रुपैयाँले बिक्री भइरहेका बेला जय दास नामका ती व्यापारीले ठूलो परिणाममा चिनी भण्डारण गरेको तथ्य खुलेको थियो । सिन्धुलीमा मात्रै होइन अहिले देशको प्रमुख शहरमा चिनीको कृत्रिम अभाब सिर्जना गरिएको छ । सरकारले चाडवाड लक्षित गर्दै चिनी आपूर्ति सहज बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला कालाव्यापारीहरुको बिगबिगी बढेको उपभोक्तावादीहरुको भनाइ छ ।
विभिन्न खाले पेय पदार्थ बनाउने उद्योगहरूले किनिसकेको भन्दै सरकारी अधिकारीलाई झूटो विवरण बुझाएका चिनी उत्पादकहरुको तर्क यतिबेला झूट सावित भयो जतिवेला सरकारी अधिकारीले चिनी मिलको अनुगमन गरे । अनुगमनका क्रममा विभिन्न चिनी मिलमा भण्डारण गरेको भेटिएको चिनी तत्कालै बजार पठाउन लागिएको छ । तत्कालीन समाधानका लागि स्वदेशी उद्योगहरूमा मौज्दात चिनी बजारमा पठाउन दबाब दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले समयबद्धलाई बताए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अगुवाइमा गत वर्षको असोजको पहिलो साता भएको अनुगमनमा विभिन्न उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको गोदाममा एक लाख १८ हजार ८५१ टन चिनी भण्डारण गरिएको फेला परेको थियो । देशैभर चिनीको अभाव सिर्जना गर्न थालिएपछि नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले आपूर्ति समिति र मातहतका निकायलाई उपभोक्तको दैनिक जीवनमा असर पुग्ने गरी गरिएको कालोवजारी नियन्त्रण गर्नका लागि काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । सरकार ढल्ने र नयाँ बनाउने प्रक्रियामा सिंगो मूलुक लागेको मौका छोप्दै कालाबजारीले चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुमा कालोबजारी गरिरहेका छन् । एक्कासी ह्वात्तै बढेको कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको देखिएन ।
सबैभन्दा बढी खपत राजधानीमा !
चिनीको कृत्रिम अभाब सिर्जना हुन थालेका बेला सबैभन्दा बढी खपत काठमाडौंमा हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । एउटा चाडबाडमा मात्रै काठमाडौंमा १५ सय टन चिनी खपत हुँदै आएको छ ।
बजारमा चिनीको स्कारसिटी देखिएपछि तत्काललाई सहज बनाउन एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल र हिमालयन सुगर मिलमा मौज्दात तीन हजार टन चिनी बजारमा पठाउन थालिएको समाचार स्रोतले बताएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघमा आबद्ध व्यवसायीमार्फत बजारमा चिनी बितरण गर्न लागिएको हो ।
तर, खुद्रा व्यापार संघले भने ठूला व्यापारीकै कमजोरीकै कारण चिनी आपूर्ति अझै सहज हुन नसकेको जनाएको छ । ठूला व्यावसायीहरूले धेरै कमाउनैका लागि यस्तो अभाव सिर्जना गरेको र अहिले खुद्रा व्यापारीलाई नाफा नलिई बेच्न भनिए पनि त्यसको लागि चिनी उपलब्ध नै हुन नसकेको हो ।
सरकारै साक्षी बसेर चिनी उत्पादक र ठूला व्यावसायीलाई बढी पैसामा चिनी बेच्ने वातावरण बनाइदिएको गुनासो खुद्रा व्यापारीहरुले गरे । हामीलाई चिनी ल्याएर बेच्न भनिन्छ, तर त्यसका लागि चिनी दिइँदैन, खुद्राव्यापारी राजेश बज्राचार्य भन्छन्ः ११० रुपैयाँ किलोमा उठाएर ११५ रुपैयाँमा बेच्न भनिएको छ । सरकारले भनेजस्तो चिनी उपलब्ध हुन सकेमा खुद्रा बिक्रेताहरूको तर्फबाट समस्या छैन ।
किन भयो अभाव ?
पाँच वर्षअघि भारतमा चिनी उत्पादन त्यहाँको घरेलु मागभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपालले जथाभावी आयात गर्न दिएकोले नेपालका चिनी उद्योगहरूलाई असर पुगेको थियो । चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाका अनुसार भारतले निर्यातमा नेरु १६ रुपैयाँ छुट दिएको थियो । त्यसले नेपाली बजारमा स्वदेशी उत्पादनको चिनी नबिक्दा उद्योगहरू प्रभावित भएका थिए ।
भारतले २०७४ चैत ६ गते चिनी निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क खारेज गरेपछि नेपालले आयात बढाएको थियो । यता, नेपालको चिनी थन्किएका कारण उद्योगहरूले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन पाएनन् । किनी सकेको उखु पेलेर चिनी बनाउँदै थन्काउँदा घाटा भएको केडिया बताउँछन् । त्यसपछि मात्र चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार सरकारले बढाएको थियो ।
अहिले स्वदेशी चिनी उद्योगको उत्पादन संरक्षणका लागि भनेर सरकारले चिनी आयातमा ३ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । स्वदेशी उत्पादनबाट अपुग हुने चिनी भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति हुदै आएको देखिएको छ ।
तर, यसपाली सरकारले आफैं राजस्व छुटमा चिनी आयात गर्न लागेको सन्देश सरकारी निकायबाट नै प्रवाह भएपछि चिनी आयात न्यून भयो । नेपाललाई वर्षभरि अपुग हुने करिब सवा लाख टन चिनी बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने थियो । सरकार आफैंले आयात गर्ने तयारीपछि व्यापारीले मगाएनन् । सरकारले पनि समयमा ल्याउन सकेन, सरोकारवालाको ठम्याई छ ।
अघिल्लो सिजनमा नेपालमा मात्र डेढ लाख टन चिनी उत्पादन भएको चिनी उत्पादक संघले जनाएको छ । उक्त चिनीले बजारको माग धानेन । उद्योगीहरूले विभिन्न खाले पेय बनाउने उद्योगहरूलाई बेचेको भन्दै चिनी गोदाममै रोके । सरकारले निजी क्षेत्रले चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सारको शुल्क दर केही समयको लागि घटाएको भए यो वर्ष चिनीको अभाव नै नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
यसैबीच, भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले गत जेठको दोस्रो साता एउटा निर्णय गर्दै जेठ १८ देखि चार महिनाका लागि चिनी र त्यसका सबैखाले कच्चा पदार्थ निर्यातमा रोक लगाएको थियो । नेपालमा चिनी आयात हुँदै आएको छिमेकी मुलुक भारतबाट निर्यात रोकिँदा त्यसको प्रभाव पनि नेपालमा परेको छ ।
कालोबजारीलाई सरकारी संरक्षण !
सरकारले कालोबजारी गर्ने उद्योगीसँग चिनी खरिद गरेर बजारमा दिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति उपभोक्ता हितको लागि भन्दा पनि कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूको संरक्षणका लागि सरकारले काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले जीटुजीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरेसँगै कालोबाजारीको लागि राखिएको चिनी बजारमा आउन थालेको बताए । कालोबजारी गरेर १२० रुपैयाँमा चिनी बेच्ने व्यापारीहरूको सरकारले नै चाकडी गरेको महर्जनको बुझाई छ ।
उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले बजारमा चिनी अभाव हुँदा कालोबाजारीको लागि गोदाममा चिनी राख्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताए । सरकारले समयमा नै बजारमा हस्तक्षेप गर्न छाडेर नाम मात्रको काम गरेको उनको आरोप छ ।
त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताहरूको हित, बस्तुको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुनासो सुन्न सरकारले एकीकृत सुनुवाइ केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने बताए । सरकारले नै बजारमा बस्तुहरूको मूल्य तोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यता नवनियुक्त मन्त्री भण्डारी अहिले बजारमा देखिएको समस्या केही समयपछि समाधान हुनेमा ढुक्क छन् । तर, बजारमा देखिएको कालोबजारी नियन्त्रणका लागि भने सरकारी प्रयास सफल देखिएको छैन ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया