शिवम् सिमेन्ट कम्पनी र विभिन्न स्थानीय तहबीचको कर विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । कम्पनीले केही स्थानीय तह र कर उठाउने प्राधिकृत कम्पनीहरूसँग थप कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ ।
शिवम् सिमेन्टका मार्केटिङ प्रमुख केशव अर्यालले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘हामीले विगतमा जुन तरिकाले कर तिरेका थियौं, त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहेनौ । यो वर्ष स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा ल्याएको आउटसोर्सिङ प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
तर, विज्ञहरूले शिवम् सिमेन्टले यो विवादको बहानामा कर तिर्न नचाहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कम्पनीको वित्तीय स्थिति कमजोर हुँदा यसले विवादलाई बहाना बनाएको हो। विगतमा जुन तरिकाले उसले कर तिथ्र्याे तर अहिले त्यो प्रथाका विरुद्ध उभिएको छ ।
शिवम् सिमेन्टले हालसम्म डेडिकेटेड फिडरको १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको बक्यौता रकम जरिवानासहित २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यी दुई ठूला आर्थिक दायित्वका कारण कम्पनीमा वित्तीय संकट गहिरिंदै गएको छ ।
स्रोतका अनुसार, शिवम् सिमेन्टले विगतमा सहजै कर बुझाउँदै आएको भए पनि हाल उसको वित्तीय हैसियत कमजोर बन्दै गएको छ । यसले भविष्यमा कम्पनीको सञ्चालनमै गम्भीर संकट आउने संकेत देखिएको बताइन्छ ।
स्थानीय तहहरूले शिवम् सिमेन्टलाई कर तिर्न अनिच्छुक भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, कम्पनीले कानुनी बाटोमा गएर विवाद गिजोल्दै आएको छ । यसले स्थानीय तहको राजस्व संकलनमा समस्या उत्पन्न गराएको छ ।
राज्यको कर त तिर्नैपर्छ तर तपाईहरु किन अदालती प्रक्रियामा गएर छलिरहनु भएको छ भन्दा अर्याल भन्छन, ‘हामीले तिर्दैनौ भनेका छैनौ तर यही अवस्थामा तिर्दै तिर्दैनौ ।’
क्याटेगोरी : अर्थ
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया