Techie IT
Samayabaddha
बिहीबार, १० माघ, २०८१

सरकारकै संरक्षणमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि !


काठमाडौं । माघ ९ गते बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सात दिनभित्र कारण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र सिमेन्ट उद्योगी, निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको हो । समितिमा भएको छलफलपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिमेन्टको मूल्य बढाउनु प्रथम दृष्टिमा नै अस्वभाविक भएको निष्कर्षसहित मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन गत भदौदेखि बन्द रहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले जनसरोकारका मुद्दाहरुलाई संसदमा उठाउन पाइरहेका छैनन् । सरकार धमाधम अध्यादेश ल्याएर अघि बढ्न खोजिरहेको छ । प्रतिपक्ष दलहरुको व्यापक दवावपछि हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेलाई आव्हान गरिएको छ । त्यसैले समितिको वैठकलाई नै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले जनसरोकारका मुद्दाहरुलाई उठाउने फोरमको रुपमा प्रयोग गरे ।

हिजो बसेकोको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले मात्र होइन सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सिमेन्टको मूल्य कार्टेलिङ गरेर अस्वभाविक रुपमा बढाइएको भन्दै रोश प्रकट गरे । मन्त्रालयले उपभोक्ताको हितको संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले मन्त्री भण्डारीको चर्काे आलोचना गरे ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले अध्यादेशले मनपरी रुपमा मूल्यवृद्धिको बाटो खोलिदिएको बताए । शर्माले मूल्य वृद्धिको जिम्मा मन्त्रीले लिनुपर्ने भन्दै कार्टेलिङ गरेको ठाउँमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुले सिमेन्टको मूल्य जथाभावी बढाइएका बेला सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज गर्नु शंकास्पथ विषय भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले भारतमा सस्तोमा पठाएर नेपालमा महंगो मूल्यमा बेचिनुले मूल्य वृद्धिको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने भनाइ राखे ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा उद्योगीले गरिरहेको कालोबजारीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फ वैद्यता दिएको बताए ।

सिमेन्ट उद्योगका संचालकहरुले भने मूल्य वृद्धिको बचाउ गर्दै उद्योगमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको, चुन ढुङ्गाको लागत बढेको जस्तो तर्क गरे ।

एक महिनामा सिमेन्टको मुल्य प्रति बोरा ७० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । सिमेन्टको मूल्य वृद्धिसँगै बजारमा अभाव पनि सिर्जना भएको छ ।

मंसिर पहिलो सातासम्म प्रतिबोरा ४ सय २५ रुपैयाँमा किनेको सिमेन्ट अहिले ६ सय ६० रुपैयाँमा पुगेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट कम उत्पादन गरेर अभाव सिर्जना गरेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले उद्योगहरुलाई सिमेन्ट उत्पादनको कोटा तोकिदिएको छ । बजारमा अभाव सिर्जना भइरहेको बेला आफ्नै कच्चा पदार्थमा उत्पादन हुने सिमेन्टलाई कोटा तोकिदिने प्रणाली नै वेठिक रहेको सरोकारवालाहरु बताइरहेका छन् ।

बजारमा सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्रीहरुको लागत महंगो हुँदा निर्माणका कामहरु रोकिएका छन् ।

कुनै पनि वस्तु तथा सेवा अस्वाभाविक रूपमा महंगियो र त्यसमा सरकार मुक दर्शक बनेर वेवास्था गर्यो भने त्यसमा सरकारी निकायको बीच मिलोमतो छ भन्ने ठहर्छ ।

सिमेन्टमा सबै उद्योगहरुले कार्टेलिङ गरेर मूल्य वृद्धि गराउँदा राज्यको हस्तक्षेप कतै नदेखिनु निश्चय पनि शंकाको विषय हो । नियमनको दायित्व भएका सरकारी कर्मचारी समेत रमिते बनेर बस्नुले यस कार्यमा उनीहरुको पनि मिलेमतो छ भन्ने बुझिन्छ ।

बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिएर सेवा वा वस्तुको आपूर्तिमा सीमित व्यक्ति वा समूहले नियन्त्रण गर्नु उपभोक्ता र खुला बजारविरुद्धको अपराध हो । कार्टेलिङका कारण मारमा पर्ने र ठगिने उपभोक्ता हुन् भने यसबाट फाइदा पाउने अत्यन्त सीमित व्यक्ति हुन्छन् । यसैले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले कार्टेलिङ हुन दिँदैन । कार्टेलिङ राज्य संरक्षित पुँजीवादको विकृत रूप हो । बजारलाई कार्टेलिङले नियन्त्रण र निर्देशन गरेको छ भने सरकार त्यसको दोषबाट उम्कन पाउँदैन ।

उद्योगीको मिलेमतोमा वस्तुको आपूर्ति प्रभावित गरी मूल्य बढाउनु कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हो । तर, राज्यविहीन जस्तो चरम अराजकता नेपाली उपभोक्ताले कार्टेलिङको मार सहनु परेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । चिन्ताको मूल विषय यही हो । कार्टेलिङ प्रकोप अन्त्य गरी उपभोक्ताको हित रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।


क्याटेगोरी : अर्थ

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट