डाडु–पन्यु आफ्नो हातमा पर्दा भाँडै घोप्ट्याए 

नेपाली कांग्रेसको टेकोमा उभिएको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनजीविकाका महत्वपूर्ण सवाललाई पन्छाएर के–कस्ता जनविरोधी कदम चालिरहेको छ भन्ने अब कसैसामु छिपेको छैन । केवल कुर्सी र सत्ता टिकाउन उसले कुनै पनि हर्कत बाँकी नराख्ने पनि जगजाहेरै छ । र, त यो गठवन्धन सरकार जनताबाट दिनप्रतिदिन तिरस्कृत मात्रै बनिरहेको छैन, आफ्नो असली रुप देखाएर उदाङ्गो हुँदै गएको छ । यद्यपि आफ्नो आयु अनिश्चित बने पनि यो सरकारले अनेक हत्कण्डा अपनाएर राज्यको सम्पत्तिमा भने बह्मलूट मच्चाइनै रहेको छ । आफू र आफ्ना आसेपासे पोस्न प्रधानमन्त्री ओली तथा उनका हनुमानहरूले विगतदेखि नै गरेको योजनावद्ध छलकपट, षड्यन्त्र अनि अनेकन तिकमड आफैंमा निकै घिनलाग्दो छ ।

ओलीको नीतिगत–संस्थागत कर्तुतको फेहरिस्त नियाल्दा विगतबाटै कुइगन्ध आउँछ । गत वर्ष पुसमा नै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको मापदण्डका सन्दर्भमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भने मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय ग¥यो । गत जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटमा मन्त्रिपरिषद््कै त्यो निर्णयको ठाडै उल्लंघन भयो । यो बजेटमा संघीय सरकारले एक लाख दरका झण्डै एक हजारजति कार्यक्रमले ठाउँ पाए । एउटा वडाले आफ्नो पालिकामा समेत नलगी आफैँले गर्न सक्ने काम पनि संघीय सरकारको बजेटमा आयो । संघीय सरकारको बजेटमा एक लाख रुपैयाँबाट निर्माण गरिने भनी भवन, सडक, नाला, पार्क, स्मृति गेट, मन्दिर र गुम्बा निर्माण तथा स्तरोन्नति, पहुँचमार्ग अध्ययन, सिँचाइ योजना, वातावरण परीक्षण, गुरुयोजनाका लागि अध्ययनलगायत शीर्षकहरू उल्लेख भएका छन् । अर्कातर्फ, एउटा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पूरै एउटा सिंगो प्रदेश कर्णालीका १० वटा जिल्लाले पाए जति रकम विनियोजन भएको छ । यिनै मन्त्रीको दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष हालका प्रम ओलीको गृह जिल्ला झापाको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि १० वटा जिल्लाले पाएजतिकै रकम विनियोजन भएको छ । यसको दृष्य–अदृष्य खेलाडी ओली नै हुन् ।

उसो त आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट रु १८ खर्ब ६०.३ अर्ब कुल विनियोजित रकम हो । यो भनेको गत आवकोभन्दा ६.२% ले बढी हो । यसमा तीन खर्ब ५२ अर्ब कुल पुँजीगत÷विकास खर्च छ । रु. ११ खर्ब ४० अर्ब कुल चालू÷नियमित खर्च छ । यस्तै, रु. तीन खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन र १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व देखिन्छ । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमा छलफल चलिरहँदा सांसदहरू आक्रोशित बने । उनीहरू धेरैको आक्रोश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट केन्द्रित रह्यो । विशेष, शून्य तथा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरू आक्रोशित भएका हुन् । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको निर्वाचन क्षेत्र धनुषा–४ हो । उनकी श्रीमती जुली महतोको निर्वाचन क्षेत्र धनुषा–३ हो । तथ्यांकअनुसार धनुषामा आठ अर्ब ७७ करोड र झापामा छ अर्ब ७० करोड बजेट हालिएको छ । तर, कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा कुल सात अर्ब ३६ करोडमात्रै छ । धनुषा गृहजिल्ला भएका सत्तारूढ दलका सांसद पनि भौतिक मन्त्रालयको बजेट प्रति सन्तुष्ट छैनन् । के झापा र धनुषामा १५ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको हो ? यहाँ कस्ता कार्यक्रममा बजेट राखिएको छ ?

बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले जेठ १२ गते शनिवार राति अर्थ मन्त्रालयमा भौतिक मन्त्री महासेठले सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसहित १२ जनाको टिम पठाएका थिए । शनिवार साँझदेखि आइतवार बिहान तीन बजेसम्म भौतिक पूर्वाधारकेन्द्रित कार्यक्रम उनीहरूले घुसाएका थिए । यो समयमा लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईए) ‘लक’ गरिएको हुन्छ । यो प्रणाली ‘लक’ गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम हाल्न पाउँदैन । तर, भौतिकको टिम अर्थ मन्त्रालय नै पुगेर मनपरी कार्यक्रम हाल्यो । स्रोतका अनुसार, भौतिक मन्त्रालयले कार्यक्रम टुंगो लगाउने, फेरि ओलीनिवास गएर अन्तिम रूप दिने र संशोधन गर्ने काम गरेर शनिवारको  दिनभर अर्थ मन्त्रालय टिमलाई हैरान पारियो । भौतिकले मनपरि कार्यक्रम हाल्न थालेपछि बजेटको आकार निकै बढ्यो । पछि अन्य मन्त्रालय र विशेषगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताकेन्द्रित कार्यक्रम नै कम पारेर बजेट घटाउने काम गरियो । बजेट आउनुअघि यसरी मनपरि गरेको भौतिक मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रममा पनि मुख्यतया दुईवटा छल गरेको पाइन्छ । पहिलो, विकास कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएको छ सय ८३ वटा योजनाका लागि कति कति बजेट हो भनेर विभाजन गरिएको छैन । कार्यक्रमको नाममात्रै उल्लेख छ । दोस्रो, विभाजन गरिएको बजेट कहाँ कार्यान्वयन गरिने हो भनेर जिल्ला वा स्थानीय तहको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ दर्जनौं कार्यक्रममा जिल्ला वा स्थानीय तहको नाम उल्लेख छैन, जुन नीतिविपरीत कार्य हो ।

भौतिकको बजेट पुस्तिका तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लिखित तथा जिल्ला÷स्थानीय तहको नाम उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गरिएमध्ये झापामा पर्ने तथा झापाका निकायबाट कार्यान्वयन हुने बजेटमात्रै छ अर्ब ८० करोड देखिन्छ । धनुषाका भने यस्ता कार्यक्रम दुई अर्ब ७३ करोडबराबरका देखिन्छन् । कार्यक्रम उल्लेख गरिएका तर बजेट विभाजन नगरिएका छ सय ८३ वटा योजनामध्ये धनुषाकै धेरै छन् । त्यस्तै मन्त्रालयले बजेट राखेको तर कहाँ कार्यान्वयन हुने भनेर उल्लेख नगरेका कार्यक्रम पनि धेरैजसो धनुषाकेन्द्रित देखिन्छन् । रातो किताबमा धनुषामा दुई अर्ब ७३ करोडको हिसाब भेटिन्छ । तर, नाम उल्लेख नगरी पनि धेरै कार्यक्रम धनुषामा राखिएको छ । भौतिक मन्त्रालयको स्रोतबाट पाएको विवरणअनुसार, करिब नौ अर्ब रुपैयाँको बजेट धनुषामा छ । त्यसमा पनि धनुषा–३ र धनुषा–४ केन्द्रित छ । झापामा केन्द्रित बजेटमा मदन भण्डारी राजर्मागका लागि तीन अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएमध्ये झापा केन्द्रित ९१ करोड छुट्याइएको छ । स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमअन्तर्गत झापाकेन्द्रित बजेट ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । रणनीतिक सडक पुल–पुलेसा कार्यक्रममा झापाकेन्द्रित तीन करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट छ । यस्तै, राजमार्ग स्तरोन्नतिअन्तर्गत ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, वैकल्पिक सहायक राजर्मागअन्तर्गत ४० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट झापामा विनियोजन गरिएको छ । काकडभित्ता–इनरुवा–नारायणगढ सडकअन्तर्गत १० अर्ब २१ करोड बजेटमध्ये झापा केन्द्रित चार अर्ब ९६ करोड छ । यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकअन्तर्गत ११ करोड, मेट्रो तथा मोनोरेल विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड ५० लाख रुपैयाँ झापामा विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कार्यक्रमको नाम उल्लेख गरेर धनुषामा न्यूनतम पाँच लाखदेखि करिब ६० करोडसम्मका आयोजना राखिएको छ । तीनवटा वडा तहका कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा जिल्ला कार्यालयबाट खर्च हुने बजेट ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ ।

त्यसो त तीन करोडभन्दा कम लागतका योजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने पहिलेको मन्त्रिपरिषद््कै निर्णयविपरीत तत्कालिन सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौं कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको छ । स्रोत, आवश्यकता र औचित्य नहेरी शक्ति तथा पहुँचको भरमा निकै साना आयोजना संघकै बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न भन्दै गत वर्ष पुस पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्् बैठकबाट संघले तीन करोडभन्दा कम र प्रदेशले एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको हो । ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ मा उक्त व्यवस्था भए पनि बजेटमा पूर्ण बेवास्ता गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजना संघले कार्यान्वयन गर्ने, कम लागतका काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजेटमा पुरानै बेथिति ब्युँताइएको हो । यस्ता धेरै आयोजना सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायत विकासे मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । चालू वर्षको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालय–अन्तर्गतमात्रै एक लाखका योजना ९९ वटा छन् । यो आ.व.का लागि कम लागतका आयोजना थपेर बजेट ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । स–साना आयोजनामा बढी बजेट विनियोजन गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि पर्छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएका योजना छ सय २६ वटा छन्– जसमा सबैभन्दा धेरै रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका आयोजना छन् । रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका नौ सय २० योजनामध्ये चार सय २६ वटालाई पाँच लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पाँच योजना, स्थानीय सडक पुल निर्माणतर्फ दुई हजार ७६ योजनामध्ये दुई सय एकमा ५–५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आ.व.का लागि भौतिक मन्त्रालयलाई एक खर्ब ५० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा धेरैजसो रकम टुक्रे आयोजनामा छुट्याइएको छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणअन्तर्गत भांग्री पुल गण्डक क्यानल, बाराका लागि एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खुलालु–लैफु कर्णाली र बागलुङको अमलाचौरस्थित कालीमारे खोला पुलका लागि २/२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले ओलीकै योजनामुताविक वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाको जिल्ला नै नखुलाई मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।