राष्ट्र बैकः स्वायत्त हुने कि लाचार ?

महेश्वर दाहाल

वित्तीय क्षेत्रको विविधीकरण नहुँदा विकास र वाणिज्य एउटै ढाँचामा सीमित भएका छन् । मुलतः कर्जाको पहुँच वाणिज्य बैंकले मात्रै लिएका छन् । जुन सबैका लागि उपयुक्त छैन । एउटै ढाँचाको नीति, जस्तै “सबैलाई एकै साइजको जुत्ता’’ लागू गरिएको छ । जसले विविध आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्छ । वित्तीय क्षेत्रले कर्जा र निक्षेप मात्र समातेको छ तर विविध वित्तीय प्रणालीको विस्तार सोचिएको छैन । विविधतायुक्त वित्तीय संरचना र त्यसको पहुँचबारे रणनीतिक सोचको अभाव छ । नियामक संस्थामाथि हुने कब्जा अझै खतरनाक बन्दै गएको छ । राज्यका संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा स्वायत्तता कमजोर भएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ । तर सरकार भने यसको सुधारमा गम्भीर देखिएको छैन । आर्थिक संकट समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र दूरदर्शिता अनिवार्य हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकजस्तो मौद्रिक र आर्थिक नियामक निकायको प्रमुख (गभर्नर) नियुक्तिमा समेत सरकार गठबन्धनमा अन्तर्विरोध हुनु र दुई तिहाइको बलियो सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा बिचौलियाको सल्लाहअनुसार चल्नु खेदजनक छ । कार्यकारी (सरकार) र राष्ट्र बैंकको समन्वय नहुँदा नै अर्थतन्त्र झनझन कमजोर बन्ने हो ।

गभर्नर नियुक्ति विवादले सरकार गठबन्धनको आन्तरिक असमझदारी मात्र होइन, आर्थिक दृष्टिकोणहीनता पनि उजागर गरेको छ । केही वर्ष यता वित्तीय क्षेत्रले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यतिबेला बैंकहरूमा अधिक तरलता छ । जसको अर्थ ऋणको मागभन्दा बैंकहरूसँग नगद बढी छ । यसले मुद्रा स्फिति नियन्त्रण गर्ने चुनौती थपिदिएको छ । लगानीमा अवसरहरूको कमी हुनु, नीति र विधिमा अस्पष्टता हुनु, निजी क्षेत्रको ऋण लिने इच्छाशक्ति कमजोर हुनु, वित्तीय संस्थाहरूप्रति लगानीकर्ताका विश्वास घट्नु जस्ता कारण यसमा जोडिएका छन ।

फरक भिजनसहित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउनुपर्नेमा कर्जा व्यवस्थापन नै एक गम्भीर चुनौती भएर देखा परेको छ । प्रचारित प्रतिवेदनहरूमा खराब तथा निष्क्रिय कर्जा ५–७ प्रतिशत देखाइए पनि वास्तविकतामा १६–१७ प्रतिशतसम्म पुगेको आँकलन गरिएको छ । त्यसैले गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन अपरिहार्य बनिरहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या गहिरिंदै गएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना लिजिङ कारोबार गरिनु र उच्च लगानीको जोखिमले यो क्षेत्र अस्थिर बनेको छ । अब ठूला सहकारीहरू मात्रै होइन, साना तथा मझौला सहकारीहरूबाट पनि समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यसको स्पष्ट नेतृत्व लिनु आवश्यक छ र नियमनमा सक्रिय हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सहकारीहरू जनताको जीवनसँग जोडिएका संस्था भएकाले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर त्यहाँ कडाइपूर्वक आर्थिक अनुशासन लागू गर्नुपर्छ । स्वायत्त र निस्पक्ष रही देशको मौद्रिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने निकायले आफ्नो खस्कँदै गएको साखलाई सबल तुल्याएर निर्णायक कदम चाल्ने बेला आएको छ ।

सहकारी संस्था र लघुवित्तहरूमा खराब कर्जाका कारण वित्तीय संकट उत्पन्न भइसकेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूमा पनि जोखिम बढ्दो छ । खराब कर्जाको वृद्धिले समग्र आर्थिक प्रणालीमै असर पार्न सक्छ ।

त्यसो त नेपालमा कर्जा प्रणाली अधिकेन्द्रित बन्दै गएको छ । सीमित व्यक्ति वा समूहको मात्र कर्जामा पहुँच छ । आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लेनदेन हुँदा ती तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयलाई कर्जा असुल गर्नका लागि समेत कर्जा दिने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टालटुल शैलीमा समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् तर दीर्घकालीन समाधान खोजिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कर्जा प्रवाहलाई समावेशी, पारदर्शी र आवश्यकता अनुसारको बनाउन नसक्दाको परिणाम हो यो ।

अझ कोभिडपछि उद्यमशीलताको विकासमा गम्भीर असर परेको छ । खासगरी मर्जर प्रक्रियाले साना–ठूला वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा गाभिँदा सबै सेवाग्राहीहरू बाणिज्य बैंकमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना छ । यसले ग्रामीण उद्यमी र स्वरोजगारमा आधारितहरूको वित्तीय सेवामा पहुँच घटाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका माइक्रो फाइनान्सहरूले पनि चर्को ब्याजदर तोकेको छ । त्यसैले स्वरोजगारमा लागेकाहरूलाई उद्यम विस्तारका लागि सस्तो र सहज कर्जाको आवश्यकता छ । राज्यले यस्तो पहुँच विकास गर्न सबल नीतिगत संरचना बनाउनु पर्छ । यसले मात्र सचेत र स्वावलम्बी समाज निर्माणमा टेवा पु-याउँछ ।

वित्तीय क्षेत्रको विविधीकरण नहुँदा विकास र वाणिज्य एउटै ढाँचामा सीमित भएका छन् । मुलतः कर्जाको पहुँच वाणिज्य बैंकले मात्रै लिएका छन् । जुन सबैका लागि उपयुक्त छैन । एउटै ढाँचाको नीति, जस्तै “सबैलाई एकै साइजको जुत्ता’’ लागू गरिएको छ । जसले विविध आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्छ । वित्तीय क्षेत्रले कर्जा र निक्षेप मात्र समातेको छ तर विविध वित्तीय प्रणालीको विस्तार सोचिएको छैन । विविधतायुक्त वित्तीय संरचना र त्यसको पहुँचबारे रणनीतिक सोचको अभाव छ । नियामक संस्थामाथि हुने कब्जा अझै खतरनाक बन्दै गएको छ । राज्यका संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा स्वायत्तता कमजोर भएको छ ।

देशभरिका संस्था र निकाय स्वायत्त र सक्षम नभई देश राम्रोसँग चल्दैन । राजनीतिक दबावमा कालो सूची हटाउने, गभर्नर नियुक्तिमा वा त्यसका काम कार्वाहीमा स्वार्थपरक भएर हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिकै कारण बैंक स्रोतको दुरुपयोग र वेथिति खडा भएका छन् । स्वायत्तता, पारदर्शिता र व्यावसायिकतालाई मजबुत बनाउँदै संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । नत्र पुँजी पलायन झन भयावह हुनेछ । र, पुँजी पलायनले देशको आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

विदेशी लगानी र पूँजी आन्तरिक विकासमा प्रयोग हुनुपर्नेमा देशको पुँजी विदेशतिर जानुले रोजगारी, उत्पादनशीलता र वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । गरिब जनता मिटरब्याजबाट पीडित हुनुको मुख्य कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच नपुग्नु नै हो । हुण्डीमार्फत पुँजी पलायन भइरहँदा प्रभावकारी नियन्त्रण नहुनुले पनि आर्थिक अस्थिरता बढाएको हो । कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया र राज्यको कमजोर निगरानीका कारण नेपाल दोस्रोपटक ग्रे लिष्टमा परेको हो । यदि वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर सुधार गरिएको भए नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन सकिन्थ्यो । अब पनि ढिलाइ नगरी वित्तीय अनुशासन कडा पार्न आवश्यक छ । नत्र विभिन्न समस्याले अर्थतन्त्र थप कमजोर बनाउँदै लैजानेछ ।

नेपालको गुणात्मक अर्थसामाजिक विकासको मूल आधार सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकको स्तरोन्नति नै हो । यसको चुनौती पनि दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वसँग गासिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकम देशको कुल जीडीपी भन्दा ठूलो भइसकेको छ । यसले अर्थमन्त्रीमा भन्दा गभर्नरमा आकर्षण बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतिर रकम प्रवाह नहुँदा अर्थतन्त्रमा असन्तुलनको सङ्केत दिन्छ ।

राष्ट्र बैंक जस्तो नियमनकारी निकायको औचित्य नै सक्ने गरी वास्तवमा यसलाई सहकारी जस्तो बनाइन खोजिदैंछ । त्यसैले अबको प्राथमिकता गुम्दै गरेको राष्ट्र बैंकको साखलाई पुनःस्थापना गर्नु हो । राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई कुशलतापूर्वक पुनःस्थापित नगर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्र अस्थिर हुने र दीर्घकालीन वित्तीय संकट निम्तिने खतरा छ ।

पाकिस्तानलाई साउदी अरब, चीन र आईएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष) जस्ता देश तथा संस्थाले सहयोग गरे, श्रीलंकालाई भारत, चीन र आईएमएफले सहयोग गरे, युक्रेनलाई अमेरिका र युरोपेली संघले सहयोग गरे । तर, नेपाल संकटमा परेमा यस्तो निश्चित सहयोगी राष्ट्र छैन । यस्तो अवस्थाले निराशा बढाउँछ । समस्यालाई लुकाएर होइन, खुलेर सामना गर्दा मात्र समाधान सम्भव हुन्छ ।

अरू देशहरू आफ्नो स्वार्थअनुसार सहयोग गर्छन् । त्यसैले नेपालले पनि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार्दै दीर्घकालीन रणनीति बनाउनैपर्छ । आजको ठूलो चुनौती यही हो । कोभिडको बेला राष्ट्र बैंकले चाहिने भन्दा धेरै राहत कार्यक्रम ल्यायो । पुनर्कर्जा दियो र दुई सय अर्बभन्दा बढी पैसा छापेर बजारमा पठायो । सस्तो ब्याजमा पैसा दिँदा धेरैले घरमै बसेर जग्गा र शेयर जस्ता अनुत्पादक वस्तु खरिद गरे । जसले जग्गाको मूल्य तीनगुणा बढायो । उद्योग र उत्पादनमा लगानी भएको भए अहिलेको आर्थिक संकट आउने थिएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदा अति आवश्यक वस्तुहरूका साथसाथै विलासी वस्तुहरूको माग पनि उच्च थियो । बढ्दो माग पूर्तिका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गयो । र, श्रीलंकाको अवस्था जस्तै बन्ने डर देखियो ।

अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न र ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न भन्दै सवारी साधन, सुन, मोबाइल फोन, विद्युतीय उपकरण, मदिरा, विलासी खाद्य वस्तु, सौन्दर्य सामग्री, खेलौना, लत्ताकपडा (ब्रान्डेड) र चुरोटजस्ता वस्तुमा प्रतिबन्ध त लगाइयो । तर, त्यसले अन्य आयातमा पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पा-यो । जसले व्यापार लगभग ठप्प पा-यो । त्यसैले राष्ट्र बैंकको अत्याधिक मौद्रिक विस्तार र सरकारको कठोर नियन्त्रणले अर्थतन्त्र झनै सङ्कटमा प-यो । मौद्रिक नीतिमा गम्भीर त्रुटिहरू भएकाले सरकारले बजार खुलाउनेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाएकोले युवा पलायन बढे ।

यस्ता त्रुटिपूर्ण नीतिले अर्थतन्त्रलाई रनभुल्लमा पु-याएको छ । निजी क्षेत्र हतोत्साहित छन् भने रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । अब मौद्रिक नीतिमा आलोचनात्मक सुधार आवश्यक छ । जसले उत्पादन, रोजगारी र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गरोस् । अब ब्याजदर, ऋण नीति र वैदेशिक मुद्राको व्यवस्थापन पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारलाई समयमै सही सल्लाह दिनु अत्यावश्यक छ । किनकि यो सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।

अर्थतन्त्रमा के कस्ता नीति अपनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्नुका साथै आम नागरिकको निक्षेप सुरक्षित राख्ने प्राथमिकता हुनुपर्छ । वित्तको दुरुपयोग रोक्न प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज पहुँच दिनुपर्छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिबाट सन्तुलित समायोजन गरिनुपर्छ भने ठूला बैंकहरूको ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यु’ अनिवार्य हुनुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या गहिरिंदै गएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना लिजिङ कारोबार गरिनु र उच्च लगानीको जोखिमले यो क्षेत्र अस्थिर बनेको छ । अब ठूला सहकारीहरू मात्रै होइन, साना तथा मझौला सहकारीहरूबाट पनि समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यसको स्पष्ट नेतृत्व लिनु आवश्यक छ र नियमनमा सक्रिय हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सहकारीहरू जनताको जीवनसँग जोडिएका संस्था भएकाले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर त्यहाँ कडाइपूर्वक आर्थिक अनुशासन लागू गर्नुपर्छ । स्वायत्त र निस्पक्ष रही देशको मौद्रिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने निकायले आफ्नो खस्कँदै गएको साखलाई सबल तुल्याएर निर्णायक कदम चाल्ने बेला आएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

थप समाचार

विजयनाथ भट्टराईले गभर्नर छनोट सिफारिस समिति सदस्यबाट दिए राजीनामा

ऊर्जामन्त्री खड्का र भारतीय समकक्षी खट्टरद्वारा अरुण तेस्रो आयोजनाको अवलोकन

सेयर बजार निरन्तर ओरालो

ग्लोबल आइएमई बैंकको रुफटप सोलार कर्जा योजना

नेपाल चीन भैंसी निर्यातः ग्रामीण अर्थतन्त्रको रुपान्तरण

जाजरकोटमा पहिलो पटक पेट्रोल पम्प सञ्चालन