काठमाडौं, १० वैशाख । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले अब निवृत्तिभरण (पेन्सन) नपाउने भएका छन् । संसदीय समितिमा विचाराधीन संघीय निजामति विधेयकमा यस्तो प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको हो ।
भ्रष्टाचारमात्र होइन अन्य फौजदारी मुद्दामा पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा पेन्सन नदिने प्रावधान विधयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृतिभरण रोक्ने व्यवस्था राख्न सांसदहरु सहमत भएका हुन् ।
यसअघि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन खाइरहेको थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ मा बहालमा रहेको बेला भ्रष्टाचार गरेको पाइए पूर्वसरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
तर, अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा यस्तो सहमति कायम भएको सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए । सरकारले विधेयक प्रस्ताव गर्दैमा यो व्यवस्था राखेकोमा यसैलाई निरन्तरता दिइएको उनले जनाए ।
क्याटेगोरी : जनमञ्च
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया