सूर्यगढी गाउँपालिकामा देखिएको डरलाग्दो आर्थिक अपचलन
योगेश खपाङ्गी
2025 February 10
गाउँगाउँमा सिंहदरवारको वेथिति
हरेक बर्ष बढ्दै गएको बेरूजु र आर्थिक अनुशासनको बेवास्ताले मुलुकलाई नै वित्तीय अराजकतातर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ । राज्यका निकायहरुबाट विद्यमान आर्थिक कानुनकै पालना नहुँदा मुलुक वित्तीय अनुशासनमा कमजोर बन्दै गएकाले सार्वजनिक निकायप्रति जनविश्वास घटिरहेको छ । युवापुस्ताहरुलाई सरकारी निकायको काम कारवाही र व्यवहारले देशमा नै बस्न मन नलाग्ने स्थिति पैदा गरिरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार तीन तहकै सरकारको बेरूजु रकम र पहिलेको बाँकी गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बेरुजु झण्डै छ खर्ब बराबर पुगेको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । संघ र प्रदेशको बेरुजु अन्तिममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्ने गरिए पनि स्थानीय तहको बेरुजु लेखा उत्तरदायी अधिकारीमार्फत् नै फस्र्याैट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सिंहदरवारको ‘नमूना’ सूर्यगढी गाउँपालिका:
नुवाकोट जिल्लाका १२ पालिकाहरूमध्ये सूर्यगढी गाउँपालिका पनि एक हो । यस पालिकालाई पाँच वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । गाउँपालिकाको कूल जनसंख्या १६ हजार आठ सय रहेको छ ।
सूर्यगढी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका सन्तबहादुर तामाङ २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा दोहोरिएर निर्वाचित भएका हुन् । अघिल्लो स्थानीय तहमा पनि सोही गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहेका उनी दोस्रो कार्यकालका लागि तीन हजार सात सय ५९ मतका साथ विजयी भएका हुन् । उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसकै मञ्जु बुढाथोकी निर्वाचित भएकी छिन् ।
नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हरहिसाब महालेखापरिक्षकको लेखा परिक्षणबाट छ करोड ९६ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको छ । जबकि सो पालिकाको आव २०७९/८० को कूल बजेट ५१ करोड २५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परीक्षण गर्दै गर्दा तत्कालै तीन करोड ६२ लाख ६७ हजारको हरहिसाब मिलानको प्रक्रिया प्राप्त भएको भन्दै अरु बाँकी बेरुजु असुल गर्न गाउँपालिकालाई मलेपले निर्देशन गरेको छ । ती बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने सात लाख ६४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने एक करोड ३९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ८७ लाख २५ हजार गरी यस वर्ष तीन करोड ३४ लाख बेरुजु कायम रहेको छ । सोही पालिकाको योभन्दा अघिल्लो वर्षको पनि १० करोड ४० लाख तीन हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा गत आवको अद्यावधिक गर्दा बेरुजु १३ करोड ७४ लाख तीन हजार रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
उसो त बेरुजुको सिधा अर्थ रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको आर्थिक कारोबार हो । प्रचलित कानुन बमोजिम पु-याउनुपर्ने रित नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबार नै बेरुजु हो । राज्यका निकायले लेखा प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको खण्डमा बेरुजु देखापर्ने हो ।
स्थानीय तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरु उदासीन हुँदै जाँदा बेरुजु बढिरहेको सो पालिकाको गैह्र जिम्मेवार कार्यको प्रतिबाद गर्दै आएका युवा अभियन्ता जनार्दन अधिकारी बताउँछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष घले यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘सामान्य कागजी प्रक्रिया नमिलेको हो, धेरै ठूलो समस्या होइन ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले ) का सूर्यगढी गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष राजेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘यो बेरुजु मात्रै होइन, अनियमितताको कुरा उठेको छ । यसको बारेमा मैले बारम्बार प्रश्न गरेको छु । यस्तो अनियमितता गर्ने छुट त सरकार संचालकलाई छैन नि !’
बेरुजु र भ्रष्टाचारको चाङ:
हो, सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । तर, वेरुजु देखिनु सुशासनको निम्ति राम्रो संकेत होइन । बेरुजुले भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमित काम कारबाही गर्नेलाई सघाउने काम गर्छ । नेपालमा समयमै बेरुजु फस्र्याैट र असुल नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यस अतिरिक्त आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली र अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुुनुले बेरुजुको ग्राफ बढिरहेको छ । जनमानसमा बेरुजु जति सबै आर्थिक अनियमितता हो भन्ने भ्रम छ । त्यसलाई चिर्नका लागि पनि एक वर्षभित्रै सबै किसिमका बेरुजु फर्स्यौट हुन जरुरी छ ।
महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याइएका बेरुजु फर्स्यौट गर्ने प्रक्रियालाई आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । बेरुजुमध्ये कति नियमित गर्नुपर्ने हो, कति असुल गर्नुपर्ने वा कागज मिलाउनुपर्ने हो, कति पुरानो र कति नयाँ हो भन्ने कुरा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अपारदर्शी कार्य सम्पादन र दक्षता:
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले केवल हरहिसाबलाई पल्टाएर बेरुजुु निकाल्ने उद्देश्य मात्र राखेको हुँदैन । बरु उसले त पालिकाको आय–व्यय, मौज्दात हिसाब, आर्थिक व्यवस्थापन, कार्यक्रम संचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह लगायत एक आर्थिक वर्षको क्रियाकलापलाई लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा समावेश गरेको हुन्छ । यी सबै आँखाबाट हेर्दा सूर्यगढी गाउँपालिका जनताप्रति जिम्मेवार रहेको ठहर्दैन । पहिलो कुरा त पालिका कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बित्तीय समानीकरण बाहेकका अनुदान वर्षभरि खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो पालिकाले यो अनुदान रकमको ८० प्रतिशतसम्मको रकम फिर्ता गरेको अवस्था छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त गरेको सशर्त अनुदान रु. १६ करोड २० लाख ८३ हजार चार सय ९५ मध्ये १२ प्रतिशत, विशेष अनुदानबाट प्राप्त गरेको १३ करोडबाट ३४ प्रतिशत र समपुुरक अनुदानको चार करोड, ३७ लाख, पाँच हजारमध्येबाट ३७ प्रतिशत रकम खर्च गर्न नसकेर संघमै फिर्ता पठाएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरेको सशर्त अनुदान चार करोड ९२ लाख ४३ हजारमा ४५ प्रतिशत विशेष अनुदानबाट प्राप्त दुई करोड २५ लाखबाट ८० प्रतिशत, त्यस्तै समपुरक अनुदान दुई करोड ९७ लाखबाट ५० प्रतिशत रकम फिर्ता पठाएको छ ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रभावकारी र कार्यदक्षतापूर्वक ढंगबाट पालिकाले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यस्तै पालिकामा काम गर्ने योजनाहरुको प्राथमिकताहरु के के हुन् छुट्टयाइएको छैन । पूरै अस्तव्यस्त ढंगबाट काम अगाडि बढिरहेको छ । प्रत्येक त्रैमासिक सकिएको एक महिनाभित्र आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउनुपर्ने भए पनि यसमा आ.व.को अन्ततिर मात्र आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउँदै आएको आरोप मलेपको प्रतिवेदनले लगाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुमा पनि पालिकाले मितव्ययिता अपनाएको देखिँदैन । यसको मतलब पालिकामा फजुल खर्च भइरहेको छ । पालिकाका सम्पत्ति भनेको वडाहरूमा रहेको जिन्सी सामानहरू पनि हुन् । वडा कार्यालयमा के के जिन्सी सामान छन् पालिकाले विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो जिम्मेवारी पनि बहन गर्न पालिका उदासीन देखिन्छ । सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गरी निराकणको प्रयास गरेको अभिलेख कतै राखेको देखिदैंन ।
पालिकाको प्रशासनिक भवनको ठेक्का प्रणालीमा अपारदर्शिता र सेटिङ भएको भन्ने प्रश्नमा यो ईबिडिङमा भएकाले आरोप लगाउनेको कुनै तुक नभएको अध्यक्ष घलेले बताए । ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का खाता र ‘कन्टिन्जेन्सी’ खाता पनि नराखेको, सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई उपभोक्ता समितिमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा नगरेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वातावरण संरक्षणको एकीकृत र दीर्घकालीन योजना तयार पारेर काम गर्न पनि पालिकाले सकिरहेको छैन ।
तपाईंले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेको यी तथ्यभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ भन्दा अध्यक्ष घले भन्छन्, ‘चुनाव लड्न डराएका, जनतासँग कटेकाहरुले अनावश्यक विषय उछालेका छन्, यसमा कुनै समस्या छैन ।’
वास्तवमा पालिकामा निर्वाचित प्रमुख नेतृत्वहरुले नै प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उत्तरदायी बहन गर्नुपर्छ । पालिकाले चौतर्फी राम्रो हुँदा त्यसको जश पनि प्रमुखलाई नै हुने हुँदा अपजशको भागिदार पनि आफै हुँ भन्ने आँट लिनुपर्छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु वित्तीय रुपमा अनुशासित नहुँदासम्म बेरुजु घट्न कठिन देखिन्छ । त्यसैले अब मुख्य पदमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट बेरुजु नियन्त्रण गर्ने सवालमा कठोर बनेर मात्र बेरुजु र आर्थिक अनियमिता नियन्त्रण हुन सक्छ । अन्यथा मुलुक अझै पछाडि धकेलिने निश्चित छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
क्याटेगोरी : पालिका
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया