दुधौलीमा अबैद्य क्रसर सञ्चालन, स्थानीय सरकार बन्यो संरक्षक !

दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख दिनेश अधिकारी दनुवारकी पत्नी सम्झना अधिकारी (जिल्ला समन्वय समितिकी पूर्व उपप्रमुख) को नाममा मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा दर्ता कायम रहेको भनिएको दुधौली नगरपालिका ९ भुन्टे चौरीमा चुलाचुली क्रसर एग्रिगेट इन्डिष्ट्रिज प्रा.लि २०७७ साल माघ २० गते दर्ता भएको कागजातबाट खुलेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ५ निवासी सीताराम न्यौपानेका नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी तत्कालीन नगरप्रमुख घनश्याम राउतले कार्यपालिका स्तरीय निर्णयबाट अनुमति दिएको पाइएको छ ।

दुधौली,सिन्धुली/राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा कसरी अवैध धन्दा चलिरहेको छ भनेर सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुलाई हेरे पुग्छ । राजनैनिक प्रभाव र दवावमा दर्ता भएर पनि नवीकरण नभई अवैध रुपमा चलेको क्रसरलाई नगरप्रमुख, उपप्रमुख र स्थानीय माओवादी नेतृत्वकै संरक्षण छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, अहिले दुधौली नगरपालिकाका चिया र चौतारामा सोही विषयले चर्चा पाउन थालेको छ ।

दुधौली नगरपालिका कार्यालयमा दर्ता भएको एक क्रसर उद्योगमा नगरप्रमुख दिनेश अधिकारी पत्नीकै साझेदारी रहेको अर्को चर्चाले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनमा बढोत्तरी आएको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

दवाव र प्रभावमा दर्ता भएर पनि अहिलेसम्म नवीकरण नभई सञ्चालन भएको र कानुन नमान्दा पनि क्रसर उद्योगहरुले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन् । राजनीतिक संरक्षणको कारण क्रसर उद्योगले नदी तथा खोलामा नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेर ढुङ्‍गा र बालुवा निकालिरहेका छन् ।

नाम मात्रको अनुगमनले क्रसर उद्योगहरुलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । अझ प्रत्येक वर्ष असारसम्म समयसीमा दिएर क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने काम वर्षौंदेखि नै चल्दै आएको छ ।

सिन्धुली जिल्लामा चलिरहेका अधिकांश क्रसर उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत चलिरहेका छन् । उनीहरुले वैध हुन मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहका प्रमुख र राजनैतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा उनीहरुले उद्योग स्थानान्तरण मात्रै गरेका छैनन्, अबैद्य उत्खनन् समेत जारी राखेको पाइएको छ ।

सञ्चालनका लागि यस्तो छ मापदण्ड !
५ साउन २०७७ मा जारी ढुङ्‍गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर चलाउन पाउने भनेको छ ।

त्यस्तै, घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट दुई किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारणलाइनबाट दुई सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । तर, दुधौली नगरपालिकाको अनुमतिमा सञ्चालित तीनवटै क्रसर उद्योग यो मापदण्डभित्र छैनन् ।

अहिलेसम्म कानुन नमान्दा पनि क्रसर उद्योगहरुले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन् । राजनीतिक संरक्षणको कारण क्रसर उद्योगले कमला नदी तथा खोलामा नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेर ढुङ्‍गा र बालुवा निकालिरहेका छन् र त्यसलाई नगरप्रमुख र उपप्रमुखको संरक्षण रहेको देख्न सकिन्छ ।

क्रसर उद्योगमा नगरप्रमुखको संलग्नता !
नगरउपप्रमुख चन्द्र किशोर थारुको नाम मात्रको अनुगमनले क्रसर उद्योगहरुलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिने क्रम वर्षौदेखि चलिरहेको छ । दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख दिनेश अधिकारी दनुवारकी पत्नी सम्झना अधिकारी (जिल्ला समन्वय समितिकी पूर्व उपप्रमुख) को नाममा मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा दर्ता कायम रहेको भनिएको दुधौली नगरपालिका ९ भुन्टे चौरीमा चुलाचुली क्रसर एग्रिगेट इन्डिष्ट्रिज प्रा.लि २०७७ साल माघ २० गते दर्ता भएको कागजातबाट खुलेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ५ निवासी सीताराम न्यौपानेका नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी तत्कालीन नगरप्रमुख घनश्याम राउतले कार्यपालिका स्तरीय निर्णयबाट अनुमति दिएको पाइएको छ ।

क्रसरका सञ्चालक भनिएका सीताराम न्यौपानेले समयवद्धसँगको कुराकानीमा आफ्नो क्रसर उद्योग भने बन्द रहेको दाबी गरे । तर, स्थानीय वासिन्दा राति राति क्रसर उद्योग सञ्चालन हुने गरेको बताउँछन् । शक्तिको दुरुपयोग गरेर कर छल्न नै बन्द भएको नाटक रचेको स्थानीयवासीको आरोप छ । न्यौपानेले मेयर पत्नी, मेयर वा प्रधानन्त्री नै भए पनि व्यवसाय गर्न र साझेदार बन्न नमिल्ने हो र ? भन्दै जंगिएका थिए ।

यसैबीच दुधौली नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्र किशोर थारुले दुधौलीमा व्यवसायका रुपमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगलाई आफूहरुले अनुगमन गर्ने योजना बनाएको बताए । उनले अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएका त्यस्ता क्रसरहरुले ठेक्का लागेको खोला किनारबाट मात्रै क्रसर उद्योगले उत्खनन् गरेको भन्दै गैरकानूनी क्रसर सञ्चालकहरुको बचाउ गरे । कार्यालय प्रमुख काठमाडौं जानु भएको छ । उहाँ आएपछि अनुगमन गर्ने कार्यक्रम बनाएको बताउँदै उपप्रमुख थारुले जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीबाट कुनै चासो नदिएको दाबी गरे । समयवद्धसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्ः कही ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि ठेक्का लागे पनि दोस्रो र तेस्रो खण्डमा पटक पटक सूचना निकाले पनि ठेक्का लागेन । उक्त क्षेत्रमा गरिएको उत्खनन्मा नगरपालिका आफैंले राजस्व उठाउने गरे पनि जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा त्यहाँ ठेक्का नलागेको स्थानीयले बताइरहेका छन् । केही समय अगाडि सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिनेशराज पन्तले गैरकानूनी रुपमा भएको प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन राजस्व शाखालाई निर्देशन दिएको पनि थाहा लागेको छ ।

दुधौली नगरपालिकामा कानूनी रुपमा तीन वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएको देखिएको छ । २०७७ पुस २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले दुधौली नगरपालिका वडा नं. ९ मा गणपति हरिओम वासिङ तथा क्रसर उद्योग दर्ताभयो । त्यसैगरी सोही वडामा चुलाचुली क्रसर एग्रिगेट इण्डस्ष्ट्रिज प्रा.लि दर्ता भयो भने यसका सञ्चालक श्यामवहादुर तामाङ हुन् ।

त्यसैगरी २०७७ माघ २६ गतेनैं एउटा वालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भयो तर त्यहाँ पनि क्रसरकै काम भइरहेको छ । सतिष चन्द्र मण्डल र संजिव यादवको नाममा दर्ता भएको उक्त उद्योग पनि सोही वडामैं प्लान्ट स्थापना गर्नेगरी काम अगाडि बढेको थियो । सो उद्योगले वार्षिक रुपमा वालुवा ६३ हजार ८ सय ७५ फोरुवा गिटी ५४ हजार ७ सय ५०, सिलिकन ४५ हजार ५ सय र अन्य १३ हजार ६ सय ८७ घन मिटर उत्खनन् गर्ने कागजातमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी भगवान जैसवालले पनि अर्को क्रसर उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याएको स्थानीयले बताएका छन् । तर, उनको क्रसर उद्योगको कागजात नगरपालिकामा छैन ।

सडक निर्माण सकियो तर उत्खनन् सकिएन !
पूर्व पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ तर सोही राजमार्ग निर्माणका नाममा दुधौली नगरपालिका वडा नं. ३ खुट्टेपानी र वडा नं. ४ जगाडीमा वालुवा वासिङका नाममा सञ्चालनमा ल्याइएको क्रसर उद्योग रात्रीकालीन समयमा सञ्चालनमा आउने गरेको स्थानीय वासिन्दाले बताइरहेका छन् । दुधौली माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका घनश्याम बस्नेतको समन्वयमा कास्कीका क्रसर व्यवसायीले सञ्चालनमा ल्याएको भनिएको उक्त उद्योगले अबैद्य उत्खनन् बढाएपछि स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए भने दुधौली नगरपालिकाको टोलीले सो क्रसरको अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको थियो तर नगरपालिकाबाट क्रसर सञ्चालकलाई कुनै कारबाही भएन बरु अख्तियारमा परेको उजुरीमा मेलमिलाप भएपछि अहिले सो क्रसर सञ्चालनको चरणमा पुगेको नगरपालिकाका अधिकारीहरुले बताएका छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग सुचारु भएको स्थानीय प्रशासनलाई पनि जानकारी छ, तर त्यसरी अवैद्य रुपमा सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगको अनुगमनगरी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासन अक्षम बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । दुधौली नगरपालिकामा अहिले पनि आधा दर्जन क्रसर सञ्चालनमा आइरहेको छ तर नगरपालिका सो विषयमा बेखबर बनेको आरोप स्थानीयले लगाइरहेका छन् ।

ठेक्का लगाउँदा विरोध, नलगाउँदा मौन !
तत्कालीन नगरप्रमुख राउतले दुधौलीको कमलानदी र अन्य स्थानीय नदीहरुमा निकासीको लागि निश्चित रकम तोकेर ठेक्का लगाए । त्यसबेला त्यस क्षेत्रका प्रदेश सांसददेखि केही स्थानीय नेताहरुले बिरोध गरे । तिनीहरुले नगरपालिकाले लगाएको कर ढाट उखेलेर फालिदिए, तर अहिले विगतमा ठेक्का लगाउँदा विरोध गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र दुधौली नगरपालिकाको नीति निर्माण तहमा छ । तर अहिले तीनै नेताहरु नदीबाट अवैद्य उत्खनन रोक्नुको साटो त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई सघाइरहेका छन् । माओवादी केन्द्र दुधौलीका एक नेता भन्छन्ः जनप्रतिनिधि र केही नेताहरुका कारणले पार्टी र स्थानीय सरकार बद्नाम भइरहेको छ ।

स्थानीय तह निर्माणको पहिलो कार्यकालमा जिल्लाका प्राय सवै स्थानीय तहहरुले ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाएको भए पनि पछिल्ला कार्यकालमा भने कुनै पनि स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका छैनन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयले बातावरण प्रभाव मुल्यांकन(आईइई) गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र निकासीका लागि बोलपत्र आब्हान गर्नु पर्ने हो तर आर्थिक लोभमा परेर जनप्रतिनिधिहरु चुर्लुृम्म डुबेपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् वर्षेनी बढिरहेको छ र त्यसले स्थानीय आम्दानीमा ठूलो घाटा पु¥याइ रहेको छ ।

त्यति मात्रै होइन दुधौली नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत एकीकृत ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास निर्माणका लागि अति आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको कार्य पटक–पटक बिवादित र चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ भने स्थानीय उपभोक्ता र निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । पत्रकार रविन्द्र भट्टराई भन्छन्ः दुधौलीको प्राकृतिक स्रोत साधन अहिले बिचौलिया र माफियाहरुको हातमा पुगेको छ, तर स्थानीय सरकार आफ्नो स्वार्थका कारण कानमा तेल हाले झैं गरिरहेको छ ।

नगरपालिकाद्वारा अधिकारकै दुरुपयोग !
नेपालको संविधान–२०७२ ले जलाधार, बन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ र त्यही नाममा स्थानीय तहका सञ्चालकहरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गरिरहेका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा खानी तथा खनिजजन्य पदार्थलाई समावेश गरी ऐन तथा कानुन मार्फत नदीजन्य पदार्थको विक्री तथा वितरणबाट संकलित राजश्वलाई ६०/४० मा भागवण्डा गरिदिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ तथा नियमावलीले नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् र निकासीको ठेक्का ब्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) लाई प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेश हेटौडाको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ ले तोकिदिएको दररेट अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी ब्यवस्थापनको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ तर उनीहरु ठेक्का लगाउनुको साटो आफ्ना आसेपासेलाई निर्वाध रुपमा ढुंगा र गिटी वालुवा निकाल्न लगाएर आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् ।

नगरपालिकाको रसिद नै नक्कली !
दुधौली पालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएसँगै पदाधिकारीहरूबीचको मिलेमतोका कारण करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता भएको बिबरण बाहिरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा काटिएका रसिदबाट असुलिएको राजस्व नगरपालिकाको खातामा तीन वर्षसम्म जम्मा नगरिएको तथ्य बाहिरिएपछि जनप्रतिनिधिकै चरित्र जनतामाझ उदांगो पारिदिएको छ । अबैद्य रुपमा सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगलाई संरक्षण गरेर आर्थिक लाभ लिएको आरोप जनप्रतिनिधिमाथि लागेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा स्पष्टीकरण मागेपछि मात्र नगरपालिकाले हराएको ४८ हजार रुपैयाँ राजस्व जम्मा गरेको छ । आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि नगर प्रहरीको क्वाटरमा हराएको रसिदको ठेली फेला परेको जनाइएको छ । तर, अझै कति रसिदका ठेली हराएका छन् भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

यस प्रकरणमा करारमा नियुक्त कर्मचारीको प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ । तर, मुख्य रूपमा मेयर र उपमेयरको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएको छ, जसले यो प्रकरणलाई गम्भीर बनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार निर्माणको ठेक्कापट्टा दिने क्रममा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूबीच कमिसनको चलखेल भएको छ । ठेक्का लिने अधिकांश कम्पनीहरू नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि वा तिनका नजिकका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित रहेको आरोप केही कर्मचारीहरुले लगाउन थालेका छन् ।

निशाना चुरे क्षेत्रमा !
सिन्धुलीको कुल वन क्षेत्रमध्ये आधा भन्दा धेरै चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । अत्यन्त कमजोर भू–बनोटका कारण चुरे क्षेत्रबाट हुने भू–क्षयबाट बर्सेनि यस क्षेत्रमा सयौं विगाहा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुदै आएको छ । वन पैदावार र ढुंगा, बालुवा र गिट्टीका लागि चुरेक्षेत्र उपयोग गर्दा कमलाखोंजका फाँटहरु बगर बन्दै गएको खेटराज अधिकारीको ठम्याइ छ ।

उनी अगाडि भन्छन्ः “ढलापडा सुख्खड खडाका नाममा चुरे क्षेत्रको वन मास्दै लाने क्रम अझै रोकिएको छैन् । त्यसमाथि चुरे दोहन गरि ढुंगा, बालुवा र गिट्टी निकासी भन्दै क्रसर उद्योगहरु ठडिन थालेका छन् ।” उनका अनुसार कमलाखोंज क्षेत्रको चुरे खहरेबाट दशक अघि अबैध ढुंगा संकलन गरी भारत निकासी गरेको मार त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरुले अहिलेसम्म बेहोर्दैछन् ।

चुरे जंगलबाट निस्किएका खहरेबाट ढुंगा उत्खनन् गरी कमलामाई नगरपालिकाको भिमानमा संकलन गरेर दशकअघि भारत निकासी भएको थियो । स्थानीयको ठूलो विरोधपछि त्यो क्रम रोकिएको थियो । चुरे जंगलबाट निस्किएर बगेका खहरेका कारण कमलाको बगर उक्सिएर उब्जाउ फाँट बगरमा परिणत भएको स्थानीय वासिन्दा अधिकारीको भनाइ थियो ।

राज्यलाई प्राकृतिक श्रोत विक्री गरेर आम्दानी लिन मन भए बाताबरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी खानी खोजेर बैधानिक रुपमा विक्री बितरण गरे हुन्छ नि, नदीजन्य बस्तुको तस्करीले आगामी दिनमा पार्ने प्रभावले स्थानीय वासिन्दाले निरन्तर धिक्कार्ने छन् ।

मानवले नै प्रकृतिलाई दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन् । सडक निर्माणका नाममा डोजर र स्काभेटर कमलानदीमा चलाउँदा सुनकोशीले निम्त्याएको कहालीलाग्दो विनासको बाटोलाई कमलानदीले नपछ्याउला भन्न सकिन्न । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

थप समाचार

धादिङको थाक्रेमा देखियो बेरुजुको चाङ

धनुषाको विदेह नगरपालिकामा कार्यरत ८३ जना कर्मचारी बर्खास्त

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा धनकुटा नगरपालिका प्रथम

खोटाङको हलेसी बजारमा भएको आगलागीमा सात करोड ३० लाख बढीको…

बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

पोखरा महानगरमा चरम भ्रष्टाचार: मेयर धनराज आचार्यको नेतृत्वमा तीन अर्बभन्दा…