टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरण : अनुसन्धानका लागि सिआइबी टोली कैलालीमा
समयबद्ध सम्वाददाता
2024 May 21
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले स्थलगत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी जग्गा हिनामिना गरेको देखिएपछि सिआइबीले यससम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान गर्न डिएसपी नेतृत्वको टोलीलाई सोमबारदेखि फिल्डमै खटाएको हो ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गा हिनामिनामा संलग्न दुई सय ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएकोमा प्रहरीले लिखत किर्ते सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । टीकापुर जग्गा हिनामिनाको विविध पाटोबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न फिल्डमै टोली खटाइएको सिआइबीका निर्देशक एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए । ‘टीकापुर जग्गा हिनामिनाको विविध पाटोबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न फिल्डमै टोली खटाइएको छ । अख्तियारबाट भएको पत्राचारअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी विस्तृत बुझ्न टोली खटाइएको हो,’ उनले भने ।
गत २५ माघमा अख्तियारले कैलालीको नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनी गरी दुई सय ४९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । टीकापुर नगरपालिका– १ टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरिएको अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगमा उल्लेख छ ।
टीकापुर विकास समितिको नाममा अभिलेख रहेका सक्कल कागजातजस्तै गरी पुरानो मितिका नक्कली घडेरी प्रमाणितपत्र, रकम बुझाएको रसिदलगायतका किर्ते गरी जग्गा हिनामिना भएको थियो । यसमा तीन सयभन्दा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् । अख्तियारका अनुसार ०६६ देखि पटक–पटक गरेर त्यसरी जग्गा हिनामिना भएको थियो । अख्तियारले नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीजराज रेग्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट, नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृतद्वय मानबहादुर चन्द र गणेशबहादुर बमलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
जग्गा वितरण गर्दाका कागजात राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नमुना मिसिलसँग नभिडेको पुष्टि भएपछि समितिको घडेरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा व्यक्तिविशेषका नाममा वितरण गरेको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको थियो । जग्गाधनी, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढेको हो । यसमा जग्गा किन्ने केही राजनीतिक व्यक्तिहरूसमेत रहेको सूचना प्रहरीमा छ । काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार र प्रहरीबाट छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान भई मुद्दा दायर भएको थियो । टीकापुर जग्गा हिनामिनाको पनि त्यही शैलीमा किर्ते कसुरमा छुट्टै अनुसन्धान हुन लागेको हो ।
यसरी भएको थियो हिनामिना
तत्कालीन राजा महेन्द्रको परिकल्पनाअनुसार कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा सहर निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत ०२८ मा टीकापुर विकास समिति गठन गरियो । समितिले विभिन्न मापदण्ड बनाएर सरकारी जग्गा सर्वसाधारणलाई बिक्री गथ्र्यो । त्यतिवेला जग्गा खरिद–बिक्रीको प्रमाण समितिमा रहन्थ्यो भने पैसा नेपाल बैंक शाखामा जम्मा हुन्थ्यो ।
माओवादी द्वन्द्वताका टीकापुर विकास समिति र नेपाल बैंक शाखामा आगजनी भयो । कतिपय प्रमाण नष्ट भए । ०६४ मा विकास समितिलाई नगर विकास समितिमा रूपान्तरण गरियो । त्यसपछि आएका नयाँ पदाधिकारीले द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका कागजपत्रमा चलखेल गरे ।
उनीहरूले तत्कालीन विकास समितिकै नाममा बिल छापेर, नक्कली छाप र हस्ताक्षर गरी भटाभट जग्गा बाँड्न थाले जसमा विगतमै बिक्री भएका, तर दाबी गर्न नआएका, टेन्डर नभई बिक्री हुन नसकेकालगायत जग्गा थियो । तीमध्येका जग्गा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफन्तका नाममा दाबी गर्न पनि लगाएका थिए । पछि नगर विकास समितिले नै छानबिन समिति गठन गरेर नक्कली मालिकलाई हस्तान्तरणको सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा नापी र मालपोतबाट स्रेस्ता कायम भएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया