मधेस प्रदेशमा सबै भन्दा बढी बेरूजु
प्रेम दाहाल
काठमाडौं । विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको नियमित, मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी उपयोग भए–नभएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । विश्वभर यस्ता संस्था तीन मोडलमा स्थापना हुने गरेका छन् । पहिलो मोडल वेष्ट मिनिस्टर मोडल हो । जसमा अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र एकजना सर्वोच्च लेखापरीक्षक नियुक्त हुन्छ, जसले सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्दछ । दोस्रो मोडल हो लेखापरीक्षण आयोग, जसमा एक अध्यक्षसहित तीनदेखि नौजनासम्म सदस्य रहेको एक लेखापरीक्षण आयोग गठन गरिन्छ । जसले सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दछ । यो मोडल हाम्रो देशको लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै हुन्छ । सामूहिक निर्णय गरेर कार्यसम्पादन गरिन्छ ।
तेस्रो मोडल लेखापरीक्षण अदालत हो, जसमा प्रमुख न्यायाधीशसहित कनिष्ठ न्यायाधीश रहन्छन् । जसले लेखापरीक्षणका विषयको उठान तथा न्यायिक निरूपण गर्ने, फैसला गर्ने एवं जरिवाना लगाउने लगायतका काम गर्दछ । यस्तो लेखापरीक्षण अदालतको निर्णय बाध्यकारी हुन्छ । युरोपियन मुलुकहरूमा यस्तो मोडलको सरकारी लेखापरीक्षण व्यवस्था रहेको छ । नेपालले वेष्ट मिनिस्टर मोडेलको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ ।
सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुन अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपालमा बेरुजुको नेप्से उच्च बढोत्तरी हुँदै गएको छ । कानुनबमोजिम रीत नपु-याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको पछिल्लो तथ्यांकले हाम्रा सरकारहरु बेथितिको हद पारगर्दै अगाडि बढिरहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार एकै वर्षमा २ खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप भएको छ । मूलुकमा आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्रमा संकट निम्त्याएका बेला सार्वजनिक भएको महालेखाको ६१ औं प्रतिबेदनले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । अर्थशास्त्रीहरु लगातारको सरकार परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा संकट पैदा गराएको र त्यसले सबै क्षेत्रमा बेरुजु बढाएको बताउँछन् ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा !
गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीन वटै तहका ५ हजार ६ सय ५ वटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु १.८९, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २.०३, स्थानीय तहको २.७२, संघीय संस्था तथा समितिको ०.२७ र प्रदेश संस्था तथा समितिको २.२४ प्रतिशत रहेका महालेखाका अधिकारीहरुले औंल्याएका छन् ।
यस्तै, संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये राजस्वको सबैभन्दा धेरै बक्यौता ४ खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक कुल ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ भने गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ थियो । बाँकी रकम गत वर्ष थपघट/समायोजन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाखमा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डरलाग्दो रुपमा बेरुजु वृद्धि हुनुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु मुख्य कारण रहेको महालेखाका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
अर्थ मन्त्रालयमैं धेरै बेरुजु !
पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार संघीय मन्त्रालयहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजुको चाङ अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख (५४.७४ प्रतिशत) रहेको डरलाग्दो तथ्यले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रहेको थियो । अर्थपछि सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पाइएको छ । जस अनुसार १२ अर्ब ९ करोड ३८ लाख (२५.९९ प्रतिशत) रहेको छ ।
त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ३ अर्ब १२ करोड ४३ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा १ अर्ब १ करोड ६७ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयमा ९२ करोड १० लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयमा ७६ करोड ४६ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ६० करोड ५९ लाख, गृह मन्त्रालयमा ५४ करोड ४ लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा ४० करोड ७७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयमा ३८ करोड ६७ लाख बेरुजु रहेको छ । दस वटा मन्त्रालयमा मात्र संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको मात्र ९७.४२ प्रतिशत बेरुजु रहेको डरलाग्दो तथ्य खुलेको हो ।
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरूजु !
प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षणसम्ममा मधेश प्रदेशको कुल बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रहेको तथ्य फेला परेको छ । नेपालका सात प्रदेशमा बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशमा ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, वागमतीमा ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकीमा २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार, लुम्बिनीमा ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णालीमा ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर रकम बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ऋणको साँवाब्याज असुली गर्न बाँकी !
अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवाब्याज असुली गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोमध्ये राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड र ऋण लगानीको साँवाब्याज १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड रहेको छ । असुली गर्न बाँकीमध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख (५६.३२ प्रतिशत) को सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावेदनमा गएकाले ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ ।
यस्तै, गत वर्ष पनि सरकारले ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (५.३१ प्रतिशत) बजेट रकमान्तर गरेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ‘सोमध्ये असारमा २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र असार अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक÷उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका १६ कार्यक्रममा रकमान्तर गरी १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख कायम गरेकामा ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । गत वर्षको बजेटको बुँदा नं. ३६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकामा उक्त प्रावधानविपरीत अन्य ५१ आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
रकमान्तर गर्न प्रदेश अगाडि !
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले असार अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (६.२४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बजेट रकमान्तर गर्नेमा संघ भन्दा प्रदेश सरकारहरू अगाडि देखिएका हुन् । ‘यो वर्ष सात प्रदेशको सुरु विनियोजित बजेट ३ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड ३ लाख ५७ हजार रहेकामा ६४ अर्ब ७२ करोड ६२ लाख ४३ हजार रकमान्तर गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीमध्ये अधिकांश रकम असार मसान्तमा मात्र रकमान्तर भएको देखिन्छ ।’
किसान लक्षित बजेट नै रकमान्तर !
भनिन्छ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो र यहाँको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित मानिन्छ तर त्यही किसान लक्षित बजेट रकमान्तर गरे आफ्ना आसेपासेलाई बितरण गर्न स्थानीय तह लागिपरेको महालेखाको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ ।
किसान लक्षित बजेट, सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरण कार्यान्वयन गर्न नसकेकामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अनुदानका लागि ४१ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी वितरण हुन नसकेको बताइएको छ । ‘तीनै तहका सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन रहे पनि सरकारबीच समन्वयको अभावमा अनुदानको उपयोग, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसकारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादनमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।’
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धिदर राजस्वको वृद्धिदरभन्दा धेरै रहेको छ । ‘नेपालमा विगत १० वर्षमा राजस्वको वृद्धिदर १९.२ प्रतिशत हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको वार्षिक वृद्धिदर १०.४२ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वार्षिक वृद्धिदर ३०.५३ प्रतिशत’ रहेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल !
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम् एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगत चार वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएपनि त्यो पूर्णत असफल बनेको छ । हालसम्म यो कार्यक्रममा १८ अर्ब ७३ करोड ४ लाख खर्च भएकोमा ७ लाख १२ हजार ६ सय ५८ जना कार्यक्रममा सहभागी भई औसतमा ४८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
निर्माण आयोजनाको काम तोकिएको मितिमा सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति गत वर्ष पनि दोहोरिएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयमै काम नसके, बीचैमा छोडेमा क्षतिपूर्ति तिराउने, कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको अवधिभित्र कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा पटकपटक गरी ३ सय प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न नगरी सडक विभागअन्तर्गतका २७ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले १२ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भई २ सय ४ खरिद सम्झौतामध्ये १ सय १५ ठेक्कामा २ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भई सम्झौताको २०.७१ प्रतिशत मात्र प्रगति भई काम अधुरो रहेको देखिन्छ ।’
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई राजनैतिक संरक्षण !
महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार १३ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले २०७८÷७९ को वार्षिक आयमा ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर र जरिवाना गरी २ अर्ब ७३ करोड ८० लाख ४२ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
यस वर्ष १४ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय विवरण अनुसारको आयमा रोयल्टी (जरिवानासमेत) ७ करोड ७० लाख १८ हजार र ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट र अन्य चार्ज आम्दानीको रोयल्टी ३२ करोड १६ लाख ५४ हजार असुल्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । मन्त्रिपरिषदको किस्ता सुविधाको निर्णयअनुसार सेवा प्रदायकले चौथो किस्ताको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ९९ करोड ३१ लाख १९ हजार बुझाउन बाँकी छ ।
सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर १ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ४९ हजार रहेको छ । दुई प्रसारण संस्थाले २०७८/७९ को वित्तीय प्रतिवेदन अनुसारको प्रसारण आम्दानीमा प्रसारण शुल्क जरिवानासमेत १ करोड ९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी संस्थाहरुले राजनैतिक दबाबमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम नतिरेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । तसर्थ महालेखाले सार्वजनिक गरेको बेरुजुको डरलाग्दो चाङलाई बेलैमा नियन्त्रण नगरे यसले आन्दोलनको बलमा स्थापित भएका गणतन्त्रका खम्बाहरुमा धमिरा नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया