विज्ञापन कारोबार पारर्दशी बनाउन चार संस्थाबीच सम्झौता
पछिल्ला केही वर्षहरुमा विज्ञापन कारोबारमा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाएर यो क्षेत्रको कारोबारलाई पारदर्शि र अनुसाशित बनाउन सरोकार संस्थाहरुबीच सम्झौता भएको छ ।
नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्सबीच विज्ञापन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । राजधानीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा यी चार सस्थाका पदाधिकारीहरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता पछि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा विज्ञापन कारोबारका लागि न्यूनतम शुल्क तोकिएको छ । आगामी साउन एकदेखि लागु हुने गरी छापा माध्यममा प्रतिकोलम प्रतिसेमि पाँच सय रुपैयाँ र टेलिभिजनमा एक हजार रुपैयाँ प्रतिमिनेट न्यूनतम दर कायम हुने उल्लेख छ । सम्झौतमा भएको यो व्यवस्था कुनै पनि संचार माध्यम र विज्ञापन एजेन्सीले मिलेमतोमा उल्लंघन गरे कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताइएको छ ।
यस्तै मिडियाहरुले कुनै पनि स्किम चलाउँदा विज्ञापनको न्यूनतम दररेटभन्दा कम गर्न पाइने छैन । यदि कुनै मिडियाले यो दरभन्दा न्यूनतम दरमा विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गरे उक्त मिडियालाई ३ महिनाका लागि विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्नबाट निलम्बन गरिनेछ ।
यस्तै सम्झौतमा विज्ञापन एजेन्सीले क्रियटिभ कन्सेप्ट डिजाइनबापत शुल्क वार्षिक न्यूनतम छ लाख रुपैयाँ वा प्रत्येक क्रियटिभ कन्सेप्टबापत न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क भन्दा कम शुल्क लिन पाउने छैन ।
यस्तै विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिशन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइङ्गको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप ७ प्रतिशत शुल्क वापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाई छुट दिन पाइने छैन । एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने र वाइङ्ग एजेन्सीले दररेट स्वयं तय गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौता अनुसार संचारमाध्यमले विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्न दररेट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ भने विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्दा छुटको प्रकृति खुलाउनु पर्ने छ ।
यस्तै कुनै विज्ञापन गर्दा कारोबारको बिल बिजकमा सम्बन्धित विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा रिलिज एजेन्सीको नाम प्रस्ट खुल्ने गरी लेख्नुपर्नेछ । मूलधारका सन्चारमाध्यमले कुनै पनि विज्ञापनदातासँग विज्ञापनको कारोबार सीधै गर्न पाउने छैन । इभेन्टको हकमा सन्चारमाध्यमले विज्ञापनदातासँग सीधै कारोबार गर्न पाउने छ ।
सन्चारमाध्यमहरुले आफ्नो प्रबर्धनका लागि गरिने इभेन्ट, सभा, सेमिनार, बार्टर आदिमा भएका प्रायोजकहरुको कर्पोरेट विज्ञापन फ्री स्पटको नाउँमा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउन पाइनेछैन । साथै बार्टर सम्बन्धि विज्ञापन एजेन्सी मार्फत आउनु पर्ने हुन्छ र सोको आधिकारिक एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत सेवाशुल्क दिनु पर्नेछ । तर आन्तरिक सेवाहरु जस्तै ढुवानी इन्टरनेटजस्ता सेवाहरुका हकमा भने बार्टरमा विज्ञापन बापत एजेन्सीलाई सेवाशुल्क दिनु पर्ने छैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया