सांसदलाई रकम दिने मधेस सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
समयबद्ध
2024 June 12
सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदहरूलाई जनही एक करोड ५० लाख बजेट परिचालन गर्ने मुख्यमन्त्री सतिश सिंह नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
जेठ २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट नै प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि बजेट परिचालन गर्ने निर्णय लिएका थिए ।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि बोलाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बजेटबाट रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई कानुनका विद्यार्थीहरू मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो ।
संघीय सांसदहरूलाई बजेटमा कार्यक्रमका नाममा रकम वितरण गर्न नहुने आदेश सर्वोच्चले यसअघि नै गरिसकेको छ । सांसदहरू कानुन निर्माता भएकाले कार्यकारीको जसरी बजेट र योजना परिचालन गर्न नहुने सर्वोच्चको फैसला थियो । तर, यसपटक भने मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया