प्रेम दाहाल
सरकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा बढ्यो आशंका
लघुवित्तबाट एक 
लाख रुपैयाँ ऋण लिएका तीनपाटन गाउँपालिका २ पहिरे सिन्धुलीका नरवहादुर मगर (४९) ले तोकिएको समयमा ऋणको साँवा व्याज तिर्न नसकेपछि लघुवित्त सञ्चालक उनको घरमा रहेको गाई भैंसी र खसी बोका किन्ने साहु लिएर गए । त्यहाँ सबैको मोलतोल भयो । त्यतिले पनि नपुगेपछि घर जग्गा दिनुपर्ने अबस्था आएपछि मगर भोलीपल्ट मृत अबस्थामा भेटिए ।
सुदखोरमाथि कारबाही गरियोस् भन्दै राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएकी सिन्धुली दुधौलीकी कल्पना सदा (५३) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा फिर्ता गराउन पहल गरिदिने भन्दै गरेको भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अब के गर्ने भनेर चिन्तामा छिन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा लघुवित्त पीडितहरुले आफूहरुलाई अन्याय परेको भन्दै किटानी जाहेरीसहित जग्गा फिर्ताको माग गरेका थिए भने स्थानीय प्रशासनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्कल निवेदनसहित पठाएको थियो तर प्रहरीको अनुसन्धान बीचमै अलपत्र अबस्थामा छ ।
लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएको बताउने ऋणीहरूले गरेको काठमाडौं केन्द्रित एकमहिने आन्दोलनमा सहभागी भएर कञ्चनपुरको बेलौरी–६ की चन्द्रादेवी भण्डारी (६३) घर फर्किएको दुई महिना बितिसकेको छ । भण्डारीसहित विभिन्न जिल्लाका आन्दोलनकारी मुग्लिनबाट पैदलै काठमाडौं आएका थिए । उनीहरू लामो समय सिफल र भण्डारखालमा टेन्ट हालेर बसे । लघुवित्त ऋणी र सरकारबीच चैत २ गते वार्ता भएर अध्ययन कार्यदल बनेपछि चैत ५ गते उनीहरू घर फर्किए तर उनीहरुको समस्या ज्यूँकात्यूँ रह्यो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिएः चर्को व्याज असुली गर्ने बैंकहरु पनि मिटरव्याजी हुन्, उनीहरुलाई पनि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्छ ।
सत्तारुढ प्रमुख घटकका साझेदार एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तै पीडितहरूले लघुवित्तको ऋण मिनाहा, लघुवित्त संस्था खारेजी र किसानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाजस्ता माग राखेका थिए । एक महिनामसम्म ¥याली, विरोधसभा र नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउजस्ता कार्यक्रममा सहभागी बनेकी कञ्चनपुर जिल्लाको चन्द्रादेवी पनि सहभागी थिइन् । आफ्नो घरका लालावालालाई घरमै छोडेर उनी महिनौं दिनसम्म काठमाडौं आन्दोलनमा केन्द्रित भएकी थिइन् ।
सरकारसँगको लिखित सहमतिपछि उनी समस्या समाधान हुने आशा बोकेर घर फर्किइन् । तर, दुई महिनापछि पनि समस्या उस्तै छ । “मैले लिएको जम्मा ऋण १५ लाख हो, महिनाको ३२ हजारका दरले ४८ महिना लगातार किस्ता तिरिसकेको छु । अस्ति हिसाब निकाल्दा मैले लिएको ऋणभन्दा बेसी तिरेको देखियो,” उनले फोनमा भनिन्, “चार लाख ४० हजार रुपैयाँ अझ बाँकी छ भन्छन् । अस्ति घर आएर आधि ऋण बुहारीको नाममा सार्न प्रस्ताव गरे । जीवन बीमा पनि खोल्न दबाव दिएर गए । लालावालालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन सकेको छैन ।”
उनले नेशनल माइक्रो फाइनान्सबाट ऋण लिएकी हुन् । छोराले ६ वर्षदेखि दुबईमा कमाएर पठाएको पैसा र आफूले पालेका भैंसी, बाख्रा, हाँस, कुखृुरा सबै ऋणको किस्ता तिर्नमै सकिएको उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति’को अगुवाइमा आन्दोलन शुरू भएपछि सरकारसँग वार्ता भएको थियो । वार्तामा लघुवित्तका लागि उचित कानुनी व्यवस्था, नीतिनिर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्तलाई कारबाही र वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहाको विषयमा अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसै सहमतिका आधारमा ६० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना (तिम्सिना) को संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो ।
कार्यदलको पहिलो बैठक चैत २० मा बसेको हुनाले त्यसपछि ६० दिन अर्थात जेठ २० मा म्याद सकियो । कार्यदल सदस्यसमेत रहेका अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव बोलराज आचार्यका अनुसार प्रदेश स्तरका आठ ठाउँमा कार्यदलले भ्रमण गरिससकेको र प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाइएको छ्,” आचार्य भन्छन् ।
उनले कार्यदलले फेला पारेका विषयबस्तु अहिले नै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । लघुवित्त र ऋणी दुवैतर्फ समस्या देखिएको र लघुवित्त संस्थाका केही शाखामा प्रक्रिया कार्यान्यवन पक्ष फितलो देखिएको उनको भनाइ छ । “लाखौं ऋणीमध्ये दुईचार हजारले लिएका ऋणको सदुपयोग नभएको होला,” उपसचिव आचार्यले भने, “विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा आउला, यो खालको समस्या नभएको भए राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा बन्ने नै थिएन ।”
ऋणीहरूको संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्रालयबाट गठित कार्यदलका सदस्य मणिराम ज्ञवाली आफुहरूको मुद्दा प्रमाणित भइरहेको दाबी गर्छन् । “कार्यदलको अध्ययनमा देखिन आएका विषयहरू प्रतिवेदन आउनु अगावै मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, यति भन्छु– हामीले आन्दोलनको क्रममा उठाएका मुद्दाहरू अध्ययनको क्रममा प्रमाणित भएको देखिन्छ,” उनले भने । समयमैं काम सकिने अबस्था रहेपछि १५ दिनको म्याद थप गरेर कार्यदलले काम सम्पन्न गरेको थियो ।
थन्कियो प्रतिवेदन !
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारका तर्फबाट लिइने निर्णयको पर्खाईमा यतिबेला लघुबित्त पिडितहरुछन् । सत्ता टिकाउने र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनमै समय खर्चेको सरकारले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा पीडितहरु विश्वस्त छन् तर सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने छाँटकाँट छैन ।
सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णय महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसलाई पर्खेर आगामी रणनीति बनाउन लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूको एउटा समूह काठमाडौंमै बसिरहेको ज्ञवाली बताउँछन् । चैत २ को सहमतिपछि संघर्ष समितिले विरोध कार्यक्रमहरू बन्द गरे पनि दबाबका लागि आन्दोलनकारी भण्डारखालमा बसिरहेको उनको भनाइ छ ।
संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य शिव परियारका अनुसार सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिन प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ऋणीहरू अहिले पनि धर्नामा छन् । घर फर्किएकाहरू पनि लघुवित्तको समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क नभएको र कार्यदलको प्रतिवेदन अन्य आयोगको जस्तै थन्किने त होइन भन्ने कुराले उनीहरुलाई सताउन थालेको छ ।
२०७९ सालमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीव्र कर्जा विस्तार र निश्चित क्षेत्रमा अति केन्द्रित हुँदा लघुवित्तहरूमा समस्या आएको निश्कर्ष निकालेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनका अनुसार देशभरिका लघुवित्तमा २३ लाख एक हजार २९३ ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३२५ कर्जा खाता छन् । दुईदेखि पाँच वटा खाताबाट ऋण लिनेको संख्या ६ लाख ३९ हजार ७५९ अर्थात् २७.८ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ५९ वटा खुद्रा कारोबार र चार वटा थोक कारोबार गर्ने गरी देशमा ६३ वटा लघुवित्त संस्था छन् । खुद्रा कारोबार गर्नेमध्ये ५४ वटा गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्तमा परिणत भएका वा लघुवित्तकै रूपमा स्थापित भएका हुन् । पाँच वटा लघुवित्त संस्था वाणिंज्य बैंकका सहायक कम्पनी रहेको तथ्य खुलेको हो ।
लघुबित्त पीडितको समस्याबारे राज्य पूरै गम्भीर नदेखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि समस्याको जरासम्म पुग्नुपर्नेमा हालसम्म त्यस्तो नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन सरकार परिवर्तन हुनासाथ हामीले यसको जश लिनुपर्छ भन्ने ढंगबाट मात्रै जान खोजे फेरि यो समस्या बल्झिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ, क्षेत्रीले समयवद्धसँग भने ।
“सरकारको प्रकृतिलाई हेर्दा उहाँहरू पनि कति दिनको पाहुना हो भन्नुपर्ने भएकोले समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा फेरि पनि शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ,” उनले थपे । यद्यपि एकमुष्टमा हेरेर समाधान गर्न खोज्नुभन्दा गहन अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने क्षेत्रीको सुझाव छ ।
कानुनी प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हो कि, प्रशासकीय ढंगबाट मात्रै गर्ने हो कि, वित्तीय क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् कि भनेर हेर्न सकियो भने स्थायी समाधान निस्किन सक्छ, उनले अगाडि भने ।
वास्तविक भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडेर लिखत बनाएको, ऋणीले तिरेको रकमको समेत भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको लगायतका तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अबस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिमा अधिकार जमाएको देखिएको छ ।
त्यसैगरी अनुचित लेनदेन गर्ने गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ । क्षेत्री भन्छन्ः अब त्यसलाई समान्य ढंगले लिइनु हुँदैन, अनुसन्धानका लागि सुद्धिकरण विभागमा सिफारिस गरिनु पर्छ ।
अहिले लघुबित्त पीडितहरु समस्यै समस्यामा छन् । उनीहरु कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वय होला र आफूले तिर्न बाँकी देखाएको ऋण मिनाह होला भनेर पर्खाइमा बसेकाहरुमाथि निरन्तर दबाब बढिरहेको छ । यस्तो अबस्थामा उनीहरुको जीवन रक्षाका साथै कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया