प्रेम दाहाल
मकवानपुरका स्थानीय भन्छन्ः विद्युत विस्तार योजनाले हामीलाई घाटा भयो
मकवानपुर/बिवादका बीच नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको विद्युत तथा सडक सञ्जाल परियोजनाको पछिल्लो कार्यान्वनय अवस्थाले अमेरिकीहरु नेपालमा लामो समयसम्म बस्न चाहन्छन् भन्ने संकेत गरेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका, राक्सिराङ, कैलाश र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १, १०, ११, १३ र १९ मा एमसीसी अन्तर्गतको एमसीए नेपालले सञ्चालन गरेको विद्युत ट्रान्समिशन लाइन विस्तारको काम यसै आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार पूरा भएको बताए पनि स्थानीय स्तरमा देखिएको ढिलासुस्तीले उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विद्युत प्रसारण लाइन सञ्चालनका लागि एमसीए नेपालले २०८० चैतसम्ममा आयोजना क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक बन क्षेत्रको अभिलेखीकरण र काट्नुपर्ने रुखको संख्या निर्धारण गरिसक्ने बताए पनि अहिलेसम्म ती कामहरु मकवानपुरमा पूरा भएको छैन । मकवानपुर चितवन, नुवाकोट, नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ र धादिङका सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको र काम अगाडि बढाइएको बिबरण एमसीए नेपालका सूचना अधिकारीले बताए पनि मकवानपुरको डाङडुंगे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्दै एमसीसीका केही मानिसहरु हामीहरुसँग छलफल गर्न आए पनि काटिने रुखको संख्या र त्यसबापत स्थानीयलाई सीप सिकाउने भनेर गएका थिए । त्यसपछि उनीहरु फर्केर पनि नआएको बताए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्राविधिक पक्षहरूलाई समेत ध्यान दिँदै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइएको भनिएको परियोजना झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौताबाट पाँच वर्षभित्र करिब तीन सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गर्ने लक्ष्य निकै महत्वका साथ सार्वजनिक गरका थिए तर यी काम अगाडि बढ्न नसकेको जिल्लास्थित फिल्ड कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । फिल्ड कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीहरुले परियोजनाबारे पत्रकारहरुसँग आफूलाई बताउने अधिकार नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
स्थानीय बासिन्दामा आक्रोस कायमै
एमसीए नेपालको टावर निर्माण क्षेत्र हेटौंडा ११ डाङडुंगेका स्थानीय वासिन्दाहरु आफ्नो गाउँमा ठूला ठूला विद्युत टावर बनेपछि पीडित बन्न थालेको बताउँछन् । सोमवार मध्यान्ह स्थानीय समस्यावारे बुझ्न गएको टोलीलाई स्थानीय पार्वती देवकोटाले नेपाल सरकार आफैंले बनाएको भनिएको २२० केभीएको टावर र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएपछि आतंकित बनेका हामी स्थानीयहरु एमसीसी परियोयोजनाको अझ ठूलो टावर बन्ने कुराले थप आतंकित बन्न थालेका छौं । किनकि अहिले हामी आफ्नो गाउँ छोडेर जान पनि सक्तैनौं र उनीहरुका बिरुद्ध लड्न पनि सक्ने अबस्थामा छैनौं । किनकि यो सबै काम स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा भइरहेको छ ।
भैरवकुञ्ज टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मेघराज रेग्मी विद्युतका ठूला ठूला टावर र तल बनेको सव स्टेशनबाट स्थानीयलाई मात्रै होइन मकवानपुरवासीलाई नै केही पनि फाइदा नहुने बताउँछन । तीन लाख रुपैयाँ धुरमा बिक्री हुँदै आएको हाम्रो जग्गा अहिले डेढ लाख धुरमा पनि किन्ने मान्छे पाइन छोडेको छ । गाउँमा विजुलीका ठूला ठूला टावर बनेपछि अहिले त्यसबाट निस्कने आवाजले स्थानीयमा कति बेला कहाँ के हुने हो ? भन्ने कुराले झस्काई रहेको बताउँदै रेग्मीले यस्ता पोलहरु मानव वस्तीभन्दा टाढाबाट लैजान सुझाब दिए । तर, उनको सुझावलाई एमसीए नेपालका अधिकारीहरु मान्न तयार देखिंदैनन् ।
मकवानपुरकै कैलास गाउँपालिकामा मात्रै एमसीसी परियोजना अन्र्तगतका ४० वटा टावर निर्माण हुँदैछन् । सो टावर निर्माणका लागि सामुदायिक वन क्षेत्र र निजी जग्गाधनीसँग जग्गा उपलव्ध गराउने सहमति पनि भएको छ तर स्थानीय वासिन्दाले भने अनुसारको मुआव्जा प्राप्त नगर्दासम्म केहीं कतै उक्त क्षेत्रमा टावर निर्माण गर्न नदिने स्थानीयले तयारी गरेका छन् ।
नेपालमै बसिरहने अमेरिकी दाउ !
एमसीए नेपालका अनुसार अमेरिकी सहयोग रकम नेपालमा विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको काम अघि बढाउनका लागि खर्चिइने उल्लेख थियो । तर, अहिलेको काम गराइको गतिले उनीहरु नेपालमा वर्षौंसम्म बसिरहने अबस्था सिर्जना गर्न थालेको पछिल्लो बिबरणले देखाइरहेको छ ।
नेपालले प्राप्त गर्ने अधिकांश अनुदान अर्थात झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा र बाँकी रकम सडक मर्मत एवम् अन्य विषयमा खर्च हुने बताइए पनि सम्झौतामा उल्लेखित अन्य विषयले सन्देह पैदा गराइरहेको छ । पाँच वर्षको समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भनिए पनि काम अगाडि नबढेपछि अमेरिकीहरु नेपालमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन बिरोधी गतिविधिमा सक्रिय रहने देखिएको छ ।
नेपालका प्रमुख राजनैतिक दल र नेताहरुलाई आफ्नो पञ्जामा लिएको एमसीसीले निर्माण गर्ने भनेको ८५६ टावरले १० जिल्लाका ३० नगरपालिका छुने निकै ठूलो प्रचारवाजी गरिएको थियो । त्यस क्रममा बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहजीकरण गर्ने बताइएको थियो तर सो काम पनि अगाडि बढेको छैन । २०७७ सालमा नेपाल सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको संझौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेसन निर्माण गरिने एमसीए नेपालको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ तर यसको काम पनि अगाडि बढेको छैन ।
राक्सिराङमा चेपाङको बिल्लीबाठ
मकवानपुरको उत्तरी गाउँपालिका राक्सिराङको वडा नं. १ राजकुमार चेपाङलाई एमसीसीले दिने जग्गाको मुआब्जा नपाउने कुराले चिन्ता लाग्न थालेको छ । वर्षौ अगाडि पल्सर मोटर साइकल चढ्ने रहरमा आफ्नो जग्गा भूमाफियालाई पास गरेर दिएपछि अहिले एमसीसीको टावर तथा तार टाँगिने क्षेत्रका चेपाङहरुको अबस्था राजकुमारको जस्तै बनेको छ ।
पैसा पनि पाइने, बाइक पनि चढिने, उनीहरुलाई जग्गा मालपोतमा गएर थिचेर दिएर के भयो र काठमाडौदेखि मान्छेहरु खेती गर्न आउँदैनन् भन्ने लागेर हामीहरुले सिंगो डाँडा नै जिम्मा लगायौं, घर र खेती त हामीले गरिरहेका छौं तर मुआब्जा पाउने बेलामा काठमाडौका मान्छेले पाउने भए, राजकुमारले समयबद्धसँग भने ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान भू माफियाका कारणले राक्सिराङका चेपाङ समुदाय एमसीसी परियोजनाको मुआब्जाबाट बञ्चित हुने देखिएपछि उनीहरुलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गंभीर बनेको बताउँछन ।
उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चेपाङ समुदायको घर तथा उनीहरुले लगाएको चिउरीको बोटको क्षतिपूर्ति दिने गरी व्यबस्था मिलाउन आफूले आग्रह गरेको र यदि सरोकारवाला निकाय भूमाफियाकै चंगुलमा पर्ने अबस्था आयो भने पीडितहरुको पक्षमा उभिने बताए ।
आयोजना स्थलमै समस्या !
मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँपालिका क्षेत्रमा जग्गा रोकेर राखे पनि कुनै काम नभएपछि स्थानीयले आक्रोस पोखेका छन् । एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा रोक्का गर्ने प्रयास गरेका छन् तर ती जग्गाहरु मालपोत कार्यालयबाट भन्दा बाहेक अरु केही कामहरु अगाडि नबढाएको पालिका उपाध्यक्ष बालकुमार मल्लले बताए ।
एमसीसी परियोजना अन्र्तगत बन्ने बिद्युत टावर निर्माणले स्थानीय नागरिकमा त्रास पैदा गराएको र वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएका जग्गाहरु अर्कैको परेको थाहा पाएपछि अहिले स्थानीय वासिन्दाकै बीचमा समस्या सिर्जना भएको छ । उपाध्यक्ष मल्ल भन्छनः कैलाश गाउँपालिकाका नागरिकलाई एमसीसी परियोजनाले आर्थिक रुपमा हानी नोक्सानी र घाटा मात्रै भएकाले यो परियोजना तल्लो तहका आधारभूत जनताको हितमा छैन ।
मकवानपुरको २२० केभीए प्रसारण लाइन झैं एमसीसीको ४ सय केभिए प्रसारण लाइन पनि उल्झन नैं उल्झनमा परेको छ । मकवानपुरको कैलाश, राक्सिराङ, डाङडुंगे मात्रै होइन, नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सब–स्टेसन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा निर्माण गरिने भनिएको नयाँ बुटवल सब–स्टेसन अबस्था पनि यो भन्दा फरक हुन सकेको छैन ।
चार सय किलो भोल्टको काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखी मकवानपुर जिल्लाको भैंसेमा नयाँ हेटौंडास्थित मौजुदा सब–स्टेसनहरूमा जोडिने कुराको प्रचारवाजी गरेको आयोजनाले १० जिल्लाका ३० नगरपालिका छुने बताइरहेको छ । यद्यपि यो प्रसारणलाइनको काम अगाडि बढ्न नसकेकाबारे केही बताएको छैन । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरसँगै कार्यालय खोलेर परियोजनाले केही कर्मचारी राखेको छ । भारतीय कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाएको छ तर त्यो प्रतिवेदनमा के के समावेश गरिएको छ, सो विषयमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घलान बेखबर छन् ।
एमसीसीको सपनामा मख्ख राजनैतिक दल
पाँच करोड २२ लाख अमेरिकी डलर लगानीमा अघि बढाइएको सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत बढीमा ३०५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भारमा खर्च गरिने सपना नेपालका नेता र सरकारी अधिकारीहरुलाई दिइएको थियो । तर, ती सडक आयोजना भारतसँग भएको टनकपुर र महाकाली सन्धिजस्तै कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रम शेरवहादुर देउवासँग एमसीसीका अधिकारीहरुले नेपालको सडक मर्मत र बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न मिलान कोषको व्यवस्थापनमार्फत रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने बताएको थियो तर त्यस अनुसारको काम अगाडि बढ्नै सकेन । नेपालका राजनैतिक दलका नेता र सरकारी अधिकारीहरुलाई ललिपप खुवाउँदै उनीहरुलाई काबुमा राखेको छ । सोही कारणले पनि परियोजनाका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा न त सरकारले नै चासो राखेको छ न शीर्ष नेतृत्वले । परियोजना मार्फत एक चीन नीतिका बिरुद्ध रणनैतिक योजना अगाडि बढाएका एमसीसीका (अमेरिकी) अधिकारीहरुले देखाएको ललिपप सपनालाई भू राजनैतिक विश्लेषकहरुले सडक सपनाका रुपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
भारत अमेरिका सामरिक सम्बन्ध
अमेरिकाले आफ्नो देशको प्रभाव विस्तार गर्दै चीनको प्रभाव कम गर्न अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति नेपालमा सञ्चालन भइरहेको एमसीसी परियोजना त्यसैको अभिन्न अंग मानिएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्दाका बखत नेपालको भ्रमण गरेका कतिपय उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले एमसीसी अनुदान उक्त रणनीतिकै अंग भएको बताएका थिए । त्यसपछि नेपालमा उक्त सहयोगप्रति विशेषत साना बामपन्थी दलहरुले सडक आन्दोलनलाई चर्काएका थिए भने सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई धारमा विभक्त बनेको थियो ।
तीन वर्ष अगाडि अर्थ मन्त्रालयले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एमसीसीको मूख्यालयले अनुदान इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको र यसमा कुनै सैन्य अंग नभएको जवाफ दिएको थियो । अमेरिकी कंग्रेसमा पेश भएका कतिपय दस्ताबेजहरूमा इन्डो प्यासिफिक वा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र भन्नाले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य कमान्ड मातहत पर्ने क्षेत्रका नेपालसहित ३६ देश र जलमार्गहरूलाई जनाउने उल्लेख गरेको थियो ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको खाका सम्बन्धी सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरिएको एउटा गोप्य दस्ताबेजले बलियो भारतसहित समान धारणा राख्ने मुलुकहरूले चीनमाथि सन्तुलन कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक दक्षिण एसियामा भारत प्रधान हुने उल्लेख गर्दै दिल्लीसँग सुरक्षा, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रीय विषयहरूमा साझेदारीको चर्चा गरिएको थियो ।
नेपालको नाम उल्लेख नगरिएको उक्त दस्ताबेजमा अरू उदयीमान साझेदारहरू जस्तै बङगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाको क्षमता वृद्धि गर्ने भनिएको छ । सन २०१९ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालसँग राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन, पूर्वाधार र सुशासन जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य भइरहेको उल्लेख गरिएको थियो । कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञ र अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारीहरूले विगतमा भारत मार्फत प्रवेश गर्दै आएको अमेरिका सिधै नेपाल प्रवेश पाएकामा नरेन्द्र मोदी सरकारको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
गएको नोभेम्बरमा द अन्नपूर्ण एक्सप्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजित रायले एमसीसी पारित गर्न भारतीय भूमिका झल्काएको बताएका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया