एमसीसी परियोजना क्षेत्र रातमाटेका सर्वसाधारण घरवारबिहीन बन्दै

जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि थालनी भएन सब स्टेशन निर्माणको काम

नेपाल सरकारको लगानी र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा एमसीए–नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ स्थित रातमाटेमा विद्युत सब स्टेशन निर्माण गर्न भनेर स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेको एक वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म काम थालनी भएको छैन ।

सब स्टेसन निर्माण गर्न भन्दै एमसीए नेपालका अधिकारीले तीन सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहणपछि घेरा बेरा गरिए पनि निर्माणको काम नथालिएपछि अहिले स्थानीयले खेतीपाती गरिरहेका छन् ।

बेलकोटगढी नगरपालिकाका अनुसार १०२ घरपरिवारका १९५ कित्ता जग्गा अधिग्रहणमा परेका थिए । ती जग्गा एवम् ती जग्गामा रहेका संरचनाको अधिग्रहणबापत मुआब्जा रकम मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कन अनुसार गर्न थालेपछि रातमाटेका स्थानीयमा असन्तुष्टि बढेर गएको छ ।

एमसीए नेपालका अधिकारी, जिल्ला प्रशासन र बेलकोटगढी नगरपालिका जनप्रतिनिधिबीच स्थानीय चलनचल्तीको मूल्य अनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि अहिले एक पक्षीय रुपमा जग्गा रोक्का र मुआब्जा दिन थालेपछि सो क्षेत्रमा काम गर्ने अबस्था नरहेको प्रभावित क्षेत्र वडा नं ७ रातमाटेका वडाध्यक्ष भुवनेश्वर नेपालले बताए ।

आयोजनाबाट दिइएको न्यून रकम पाएका अधिकांश नागरिक त्यहाँबाट उठिवास भएपछि सोही मुआब्जाले बिहान बेलुकाको छाक टार्न थालेपछि अहिले घरबारबिहीन बन्न थालेको र केहीले थोर जग्गा किनेर बसेका छन् ।

नगरपालिकाको सबैभन्दा उब्जाउ र समथर भूमिको रुपमा चिनिएको रातमाटे क्षेत्रबाट ३८ घर परिवार बिस्थापित भएका छन् । केही स्थानीयले मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुने न्यून मुआब्जा लिएका केहीले अझै पनि आवेदन नै नभरेको थाहा लागेको छ ।

वडाध्यक्ष नेपाल भन्छन्ः बेलकोटगढी नगरपालिकाको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ माकुराले जालो लगाएर जसरी तारै तारले घेरिएको र यस आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरुको संख्या निकै ठूलो रहेको छ । प्रभावितहरुलाई भन्दै एउटा एनजीओले सामान्य तालिम र बिउ विजन दिएर आत्मनिर्भर बनाएँ भनिरहेको छ, त्यसले आत्मनिर्भर होइन, सबै विस्थापन हुनु पर्ने अबस्था आइरहेको छ ।

वडाध्यक्ष नेपालका अनुसार एमसीए नेपालका कर्मचारीले पछिल्लो समय नगरपालिका र वडा कार्यालयमा समन्वय नगरी एक पक्षीय रुपमा काम अगाडि बढाएपछि विगतमा प्रभावितहरुले पाउने भनिएका आय आर्जन, क्षमता बिकास र निर्माण क्षेत्रका कामहरु समेत नपाउने अबस्था देखिएको छ । भेट्दा राम्रो कुरा गर्ने, समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौं भन्ने तर एक पक्षीय ढंगले मुआब्जा लगायतका कामहरु अगाडि बढाए पनि यो परियोजनाले रातमाटे क्षेत्रका स्थानीयका लागि कुनै फाइदा नदिने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।

देशका लागि केन्द्रका लागि एमसीसी परियोजनाले फाइदा होला तर बुलकोटगढीका स्थानीय वासिन्दाका लागि घातक सावित हुने बताउनुभयो । उहाँले पालिकाकै अन्न भण्डारको रुपमा रहेको रातमाटे क्षेत्रमा यो परियोजनाले जिल्ला प्रशासन मार्फत जग्गा रोक्का गराए पनि स्थानीयले खेतीपाती गर्न नछोडेको बताउनुभयो ।

निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई 

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्र्तगतको एमसीए नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा निर्माण गर्न लागेको भनिएको चार सय केभीएको विद्युत सब स्टेसन निर्माणको जिम्मा भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । भारतीयमार्फत नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको अमेरिका सिधै नेपाल प्रवेश गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भारतलाई खुशी बनाउन एमसीए नेपालले यो कामका लागि भारतीय कम्पनी टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङसँग सम्झौता गरेको बिबरण सार्वजनिक भएको छ ।

सम्झौता अनुसार चार सय केभीए ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सवस्टेसन ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिने र निर्माण सम्पन्न भएपछि एक हजार मेगाभोल्ट एम्पियर क्षमताको हुने एमसीए नेपालका अधिकारी बताउँछन् ।

पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेसनले काठमाडौको लप्सीफेदी र हेटौंडाको थानाभ¥याङमा निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ढल्केवर प्रसारण केन्द्रमा जोडिने छ । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका, थाहा नगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगर पालिकाको विभिन्न वडाहरुमा एमसीए नेपालको विद्युत प्रसारण टावर निर्माण हुने थाहा लागेको छ ।
एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका व्यापार निर्देशक राजीव अग्रवालले एमसीसी र एमसीए–नेपालका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आदानप्रदान गरेको पाइएको छ ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्र्तगत निर्माण गर्न लागिएका तीन वटा सवस्टेसनमध्ये एमसीए नेपालले हस्ताक्षर गरेको यो दोस्रो सबस्टेशन निर्माण सम्झौता मानिएको छ ।

काम थोरै प्रचार बढी 

मकवानपुर जिल्लामा जस्तै परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न भन्दा एकल ढंगले प्रशासनको आडमा काम अगाडि बढाएका एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले यो सम्झौतापछि नेपालको प्रसारण प्रणाली विकास योजना (टीएसडीपीएन) मा नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा परिकल्पना गरिएको ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने भन्दै प्रचार गरिरहेको छ ।

नुवाकोटको रातमाटे सवस्टेशन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिएको विषयलाई मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल. फ्रान्सिस्कोले भनेका थिएः ‘तीन वटा सबस्टेशनमध्ये दोस्रो रातमाटे सवस्टेसन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षरबाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनले गति लिएकाले यसलाई एउटा कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो फड्कोका रूपमा लिन सकिन्छ । आगामी केही वर्षमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको प्रगतिले नेपालको बढ्दो ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’
निर्देशक डायनको यो भनाइ र स्थानीय स्तरमा भएको कामको गतिले उनीहरु नेपालमा काम गर्न होइन सस्तो लोकप्रियता हाँसिल गरेर नेपालको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र सामरिक क्षेत्रमा आफ्नो बलियो प्रभाव राख्न चाहन्छन् भन्ने आलोचकहरुको भनाइलाई पुष्टि गरिएको छ ।

नगरपालिकाकै सबैभन्दा राम्रो र उर्वर अन्न उत्पादनको क्षेत्रलाई नष्ट गरेर स्थानीयलाई बिस्थापित गराउने काम गरिएको छ, हामी त्यसलाई कुनै पनि अबस्थामा काम अगाडि बढाउने अनुमति दिन सक्तैनौं, वडाध्यक्ष नेपालले समयवद्धसँग भने । कुरा राम्रा गर्ने, प्रचार धेरै गर्ने तर जनताको पक्षमा काम नगर्ने अबस्था सिर्जना भयो, त्यो कुरा राम्रो भएन भनेर मैंले एमसीए नेपालका मान्छेहरुलाई भनेको छु, उनले अगाडि भने ।

एमसीसीको विद्युत जालो 

विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीन वटा सबस्टेसनका अतिरिक्त काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल भारत सीमासम्म तीन सय १५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने प्रचारवाजी गरेका अधिकारीहरुले १८ किमी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गत साउनमा संझौता गरिसक्ने बताएको थियो तर यो समाचार तयार पर्दासम्म कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन ।

त्यसैगरी एमसीए नेपालले दुई सय ९७ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संझौता गर्ने बताएपनि ती कामहरु पूरा हुन नसकेको अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । नुवाकोटको रातमाटे मात्रै होइन अन्य जिल्लाको परियोजनाको हालत पनि यो भन्दा कम नरहेको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ ।

यसरी भयो एमसीसीको जन्म 

नेपाल लगायत विश्वभरमा विकास साझेदारका नाममा फैलाइंदै आएको अमेरिकी जालो अर्थात एमसीसीलाई सोही विश्व परिदृश्यको पृष्ठभूमिमा हेरिनुपर्छ । अमेरिकाका राजनीतिक तथा वैदेशिक नीतिसम्बन्धी विज्ञहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड तथा विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरू निष्प्रभावी भएको भनी आलोचना गरिरहेका थिए भलै ती संस्थामा खासगरी शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकी स्वार्थकै बोलवाला थियो ।

सन २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आक्रमण भएपछि भने अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुसले यूएसएड र ब्रेटन वुड्स–१ले जन्माएका संस्थालाई बाइपास गरेर एमसीसीको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए । अमेरिकी रक्षा तथा विदेश मन्त्रालय, ह्वाइट हाउसका दस्ताबेजहरू, भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारी तथा वासिङ्गटन डिसीमै रहेका अधिकारीका वक्तव्यहरूबाट पनि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । तर नेपालका राजनैनिक दल र सरकार सो कुरालाई नबुझे जसरी बसिरहेको छ । सो रणनीति चीन, रुस र इरानलाई एक्ल्याउन र उनीहरुको बढ्दो शक्तिलाई कमजोर बनाउनका लागि बनाइएको हो भन्ने तथ्य पनि जगजाहेर छ ।

रनभुल्लमा नेताहरू 

सन् २०१२ मा सो अनुदानका लागि औपचारिक आवेदन दिएपछि कयौँ पटक नेपाल आएका एमसीसीका प्रतिनिधिमण्डलहरूसँग धेरैवटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा त्यो सहायतालाई रणनीतिक हतियार पो बनाइँदैछ कि भनेर नेपालका नेताहरु र राजनैतिक दलले कहिल्यै पनि गम्भीररूपमा अध्ययन नै गरेनन् । न विदेशी सहायता भन्नासाथ लठ्ठिहाल्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीले त्यसो गरे । न त सरकारको गरिरहेका नेताहरूले तथ्यमा आधारित भएर चिन्ता गरे । अर्थात अमेरिकी ललिपपमा उनीहरु रनभूल्लमा परे । जब नागरिक तहबाट नंै यो अनुदान नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थविपरित छ भनी आवाज उठ्नुका साथै विरोध प्रदर्शन हुँदा पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल एवम् नेताहरू ब्युँझन सके । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन बसे । त्यतिबेला उनीहरुले यो गलत रहेछ भन्ने अनूभूति गरे त्यसबेला सरकारको हातबाट सबै कुरा फुत्किसेको थियो ।

एमसीसी सम्झौतालाई नेपाली कानुनभन्दा माथि राख्ने, एमसीसीका अधिकारीहरूलाई नेपाली कानुन अन्तर्गत छानबिन तथा कारबाही हुन नसक्ने, अमेरिकी नीतिको विरोध नगर्ने जस्ता प्रावधान राखेका कारण नागरिक स्तरबाट यो सम्झौताको विरोध भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल भन्नुहुन्छः एमसीसी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले गंभीर गल्ती गरेको छ, जुन क्षमा दिन योग्य छैन । अमेरिकी नीतिको विरोध गर्दा सरकार ढल्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारणले माओवादीको नेतृत्वले कलंकको भारी बोकिरहेको पोखरेलको भनाइ थियो ।

अमेरिकी अर्थतन्त्र र मूल्यमान्यतालाई अनुशरण गर्ने भनिएको छ जबकि नेपालको संविधानले नेपाललाई “समाजवाद उन्मुख” भनेको छ । त्यसैगरी, नेपालमा उत्पादित जलविद्युलाई नेपालमै प्रयोग गर्नुको साटो एकल क्रेताको नियन्त्रणमा रहेको भारतीय बजारमा पठाउने र नेपालको प्रसारण लाइन निर्माता नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाइपास गरी अमेरिकी नियन्त्रणको अर्को संस्था खडा गर्ने र विदेशी एकाधिकारलाई संरक्षण गरेर लैजाने तथ्यहरुले पनि यो देशको हितमा नरहेको एमालेका नेता भीम रावल बताउनुहुन्छ । त्यही कारणले पनि आफूले त्यसको विरोधमा सशक्त आवाज उठाएको उहाँको भनाइ थियो ।

एमसीसी परियोजना मेलम्ची जस्तै 

राजधानी काठमाडौको काकाकुल अबस्थालाई शान्त बनाउन थालिएको मेलम्ची खानेपानी परियोजना अहिले पनि कुहिरेका काग झैं बनिरहेको छ । राजधानीवासीले अझै पनि खानेपानी पाउन सकिरहेका छैनन् । मेलम्ची थालिएको बेलाको दूधे वालक अहिले विदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा पसिना बगाइरहेको छ । तर, त्यही मेलम्ची आयोजना अहिलेसम्म पुरा हुन सकेन । सरोकारवालाहरु भन्छन्ः विदेशीको बुई चढेर नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको विद्युत सबस्टेशन र सडक विस्तारका योजना मेलम्ची खानेपानी झै बनिरहने र नेपाल सरकारले अमेरिकी अधिकारीहरुलाई पालिरहनु पर्ने अबस्था सिर्जना हुन सक्छ, एमाले नेता रावलको बुझाइ छ ।

एमसीसी परियोजनामा हुने अत्याधिक खर्चको पक्ष सम्भवतः सबैभन्दा बिबादको विषय हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०११ देखि विश्व बैंकको सहयोगमा ४ सय केभी क्षमताकै एउटा प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको छ । त्यसमा प्रतिकिलोमिटर ३ करोड ८० लाख रुपियाँ निर्माण खर्च भएको थियो । तर, एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइनमा भने प्रतिकिलोमिटर १६ करोड रुपियाँ खर्च अनुमान गरिएको छ अर्थात एमसीसीले प्राधिकरणको तुलनामा ४ गुना बढी खर्च हुनु लागत स्टिमेट गरेको छ । दुई परियोजनामध्ये एमसीसीले बनाउने परियोजनामा पहाडी क्षेत्र बढी छ । तर त्यसकै कारण यति धेरै खर्च गर्नुपर्ने तर्कलाई सरोकारवालाहरु अस्वीकार गर्छन् ।

एमसीसी परियोजनामा नेपालले आफ्नै १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । तोकिएको एक वर्षको अबधिमा कामहरु अगाडि नबढ्दा नेपालले गर्नुपर्ने लगानी दोब्बर हुन सक्छ । सुरुमा नेपालले सो परियोजना आफ्नै पैसामध्येबाट खर्च गर्नुपर्छ । पछि एमसीसीले तय गरेको सुशासनको मापदण्ड पूरा गरेको भनी २० वटा स्कोर सिट पास गरेपछि मात्र अमेरिकाले नेपालको सो पैसा भुक्तानी गर्छ । अहिलेको एमसीसी परियोजना निर्माणको गतिलाई हेर्दा तोकिएका मापदण्डहरु पूरा भइहाल्ने अबस्थामा देखिंदैन । नेपालले गर्ने लागतमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो भने नेपालले लगानी गर्ने १३ करोड अमेरिकी डलर नै पर्याप्त रहेको आलोचकहरूको बुझाई छ । त्यसो गर्दा एमसीसीको अनुदान नै आवश्यक पर्दैन ।

लोकतन्त्रको अवमूल्यन 

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले “लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले” चीनको बीआरआइको जवाफमा एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाउनुपर्ने बताएका थिए । तर उल्टै एमसीसीले भने नेपालका राजनैतिक दलका शिर्ष नेतृत्वलाई रनभुल्लमा पारेर लोकतन्त्रको अवमूल्यन गरिरहेको छ । यसले नेपाललाई अमेरिका र चीनबीचको खतरनाक युद्धमा स्वतन्त्र भूमिकाविहीन सानो राष्ट्रका रूपमा मात्र चित्रण गरेको अर्थका रुपमा राजनैतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अरू बेला नेपालको आन्तरिक मामिलामा त्यति खुलेर नबोल्ने छिमेकी चीनले एमसीसी परियोजनालाई “अल्टिमेटमसहितको उपहार” भनी व्यंग्य गरेको थियो ।

सजिलो छैन अबको बाटो 

नुवाकोटको बेलकोटगढी स्थित रातमाटेका वडाध्यक्ष नेपालले भनेजस्तै स्थानीय स्तरमा बढिरहेको जनआक्रोसले तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने र जनओक्रोस चुलिइरहने अबस्थामा सुरक्षाफौज तैनाथी गरेर काम गर्नु पर्ने अबस्था सिर्जना हुन सक्छ । थालिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु रकम अभावमा अलपत्र बन्न थालेका बेला नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागि बढ्दो लागत रकम उपलब्ध नगराउन सक्छ । यस्तो अबस्थामा परियोजनाले नेपालमा सिर्जना गरेको चौतर्फी सामाजिक तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणले अस्थिरता उपत्पन्न गराउन सक्नेतर्फ भूराजनैतिक विश्लेषकहरु चिन्तित छन् ।

जर्वजस्त थालिएको परियोजनाले एक वर्षमा आफ्नो उदेश्य हासिल गर्न सकेन र खासमा ती उद्देश्य नै के थिए भन्न पनि कठिन छ ।

परियोजनाको आर्थिक पक्ष पनि त्यति अर्थपूर्ण देखिंदैन । अमेरिकाले निरन्तर दिएको कूटनीतिक दबाब र नेपालको सार्वभौमिकतालाई कुल्चने जस्ता अस्वाभाविक प्रावधानले जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि नै खुलारूपमा समस्याहरू सिर्जना गरिएको छ । जसरी अपारदर्शी तरिकाले यसलाई जबर्जस्ती धकेलेरै अघि बढाइएको अमेरिकी परियोजनाले नेपाली लोकतन्त्र र स्वयम् नेताहरुकै खिल्ली उडाएको छ ।

गत वर्षबाट नेपालमा सुरु भएको सबैभन्दा ठूलो सहयोग परियोजनाका रूपमा रहेको यो प्रसारण लाइन स्थानीय र केन्द्र स्तरमा एउटा चर्को विवाद आकर्षित गर्ने विषय बनिसकेको छ । यो परियोजना अघि बढ्दै जाँदा र कार्यान्वयन, बजेट वितरण र जवाफदेहिताका कुरा थप खुल्दै जाँदा यसले अरू थुप्रै साम्य नहुने विवाद सिर्जना गर्ने अबस्था सिर्जना हुने राजनैतिक विश्लेषक एकलाल श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

थप समाचार

तीनकुने घटनामा संलग्न थप १८ जना पक्राउ

तीनकुनेको प्रदर्शनमा घाइते भएका १७ जनाको उपचार हुँदै, गोली लागेका…

प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर

आवश्यक परे अमेरिकी करको बदला लिने योजना छ : ईयू…

कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट हेर्दाहेर्दैमा

तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा थप २४ जना पक्राउ