काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय समलैंगिकता सम्बन्धी गतिविधिहरूले गम्भीर चर्चा र विवाद उत्पन्न गरेका छन् । विशेष गरेर, नेपालमा समलैंगिक विवाहको कानूनी मान्यता नहुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले यसलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले नेपालको सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरूमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पश्चिमी साम्राज्यवादको प्रभावले जनसांख्यिक र सांस्कृतिक विखण्डनको रणनीति अपनाएको इतिहास रहेको छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि, पश्चिमी शक्तिहरूले उपनिवेशिक मुलुकहरूको राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक एकतालाई चुनौती दिए । यस क्रममा, परिवार नियोजन, गर्भपतन, लिभिङ टुगेदर, र सेरोगेट मदरको व्यवस्था जस्ता पहलहरू अघि बढाए । अहिले समलैंगिकताको मुद्दा पनि यस्तै प्रभावको अंशका रूपमा देखिन्छ ।
नेपालमा हालसम्म समलैंगिक विवाहको कानूनी मान्यता छैन, तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यसलाई कानूनी मान्यता दिने प्रयास गरेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा समलैंगिक विवाह दर्ता गरिएको छ । यस निर्णयले नेपालको सांस्कृतिक र परम्परागत मान्यतासँग मेल खाँदैन भन्ने तर्क गरिएको छ ।
पश्चिमी देशहरूका डलरमुखी गैरसरकारी संस्थाहरू लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको नाममा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछन्, जसले नेपालमा सांस्कृतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । अझै, आछाम र अन्य पहाडी गाउँहरूमा समलैंगिक पर्यटनको मेला लगाइएको छ, जसले सांस्कृतिक मूल्यहरूमा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
विश्वमा १७५ भन्दा बढी मुलुकहरूले समलैंगिक विवाहलाई कानूनी मान्यता दिएका छैनन्, र एशियाका अन्य मुलुकहरूले पनि यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत समलैंगिक विवाहलाई कानूनी मान्यता दिएको छैन ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाली समाजको सांस्कृतिक स्वाधीनता र सभ्यतामाथि गम्भीर असर पुर्याएको छ । यस्तो निर्णयलाई अदालतले पुनरावलोकन गर्नु र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले नेपाली सांस्कृतिक र परम्परागत मूल्यहरूको रक्षा गर्नु अनिवार्य छ । देशभक्तिको भावना र सांस्कृतिक मूल्यहरूको रक्षा गर्न सबैलाई एकजुट हुनु आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया