प्रेम दाहाल
सिरहा/नेपाल सरकार बन तथा भू संरक्षण विभागसँगको २०७६ बैशाख २२ गते भएको संझौता विपरीत अवैध रूपमा चुनढुंगा उत्खनन् गर्न नछोडेपछि स्थानीय वासिन्दाहरु समस्यामा समस्यामा परेकाछन् ।
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकालाई वार्षिक रुपमा एक करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गरी सम्झौता गरेको उद्योग व्यवस्थापनले तोके भन्दा बढी उत्खनन गरेर सडकसमेत भत्काएपछि स्थानीय वासिन्दा समस्यामा परेको थाहा लागेको छ । प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणमासमेत सघाउने प्रतिवद्धता जनाएको उद्योग व्यवस्थापनले सहमति अनुसार काम नगरेको दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले बताए ।
मारुती सिमेण्ट उद्योगले सिन्धुली दुधौली नगरपालिकाका १४ ककुरठाकुरको सामुदायिक वन क्षेत्रमा विगत २० वर्षदेखि दोहन गरिरहेको छ । स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रमा एक हजार हेक्टर भन्दा बढी बन क्षेत्र अतिक्रमण गरिरहे पनि त्यसको नियमन गर्ने डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली र जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीहरु आर्थिक लाभका कारणले बेखबर बनिरहेको बताइएको छ ।
सिरहा जिल्लाको गोलबजारमा रहेको सिमेण्ट उद्योग सञ्चालकले सिन्धुलीको दुधौली मात्रै होइन, गोलवजार नगरपालिका, नरहा गाउँपालिका, चन्द्रउदयपुर गाउँपालिकाका स्थानीय वासिन्दाहरु उद्योगबाट निस्कने धुलोबाट प्रभाबित बनिरहेको स्थानीय चिरञ्जीवी यादवले बताए ।
उद्योगका सञ्चालकहरुले करोडौँ रूपैयाँ छली गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरे पनि राजनैतिक दबाब र प्रभावमा कारबाही हुनबाट जोगिएको व्यवस्थापन पक्षले खानी सञ्चालनका नाममा सिन्धुली र उदयपुर जिल्लाका स्थानीय वासिन्दाले हैरानी व्यहोरिरहेको बताइएको छ । दुधौली नगरपालिकाका स्थानीय वासिन्दा मनु आछामी भन्छिन्ः मारुती सिमेण्टको दादागिरीले स्थानीय वासिन्दालाई बसिनसक्नु भएको छ । उत्खननमा निरन्तर दौडिरहने दर्जनौं टिपरले उडाउने धुलो होस् वा तीब्र गतिले सर्वसाधारणमा त्रास मात्रै कायम गरिरहेको छ ।
केही समय अगाडि अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा खानी सञ्चालकसँग मिलेर प्राकृतिक स्रोत दोहनमा सघाएको ठहर गर्दै अख्तियारले भू–गर्भ तथा खानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ जना र मारुतीसहित नौ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरू विरुद्ध एक अर्ब २४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो कामय गरेर मुद्दा दायर गरिएको सो मुद्धालाई राजनैतिक दबाब र प्रभावमा निश्प्रभाबी बनाइएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा प्राकृतिक स्रोत/साधनको उत्खनन् गर्नेमाथि कारबाही नगरी लाभ लिएको भन्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेलाई नै विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर सो प्रकरणलाई राजनैतिक संरक्षणमा छोपछाप पार्ने काम भएपछि स्थानीय वासिन्दाहरु चकित बनेका थिए ।
प्राप्त अनुमति भन्दा २६ लाख टन बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेर राज्यलाई सवा अर्ब रूपैयाँ राजस्व क्षति पु¥याउने मारुतीसहितका उद्योगलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्देशनलाई समेत लत्याउँदै अहिले पनि निरन्तर उत्खनन् गरिरहेका छन् र स्थानीय सरकार रायल्टी तिरेको नाममा आँखा चिम्लिरहेको छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले तोकिएभन्दा अधिक उत्खनन् गरेको सूचना आएपछि छानबिनका लागि विभागले तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरे (हाल महानिर्देशक) को संयोजकत्वमा १४ जेठ ०७६ मा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिले नौ उद्योगले अनुमति पाएभन्दा २५ लाख ९४ हजार टन धेरै चुन उत्खनन् गरेर राज्यलाई एक अर्ब २६ करोड राजस्व हानि पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले ०७४÷७५ र ०७५÷७६ मा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानीबाट उत्खनन् गर्न पाएको स्वीकृति र गरेको उत्खनन्को अवस्था हेरेर उनीहरूले गरेको बिक्री मूल्यका आधारमा असुल गर्नुपर्ने शुल्क निकालेको थियो । विभागको निर्णयबाट सरकारले रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको हानी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अख्तियारले निश्कर्ष निकालेको थियो ।
आयोगले तत्कालीन खानी तथा भूगर्भ विभागका सुपरिटेन्डेन्ड माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, उपसचिव (कानुन) सपना अधिकारी विरुद्ध रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको बिगो दाबी मागेको थियो । यस्तै, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिक इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, सिडिजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा.सैनिक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ बमोजिम कारबाहीको माग दाबी गरिएको थियो । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी चुनढुंगा निकालेको, वातावरण संरक्षण नगरेको लगायतका कसुरका आधारमा नौ सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालनविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
मारुतीका सञ्चालक सरद गोयलसँग रु.२० करोड ५१ लाख, ६५ हजार ५७५ रुपैयाँ असुल उपर गर्न भनेको थियो तर, समितिको सिफारिसलगत्तै गोयल क्षतिपूर्तिबाट जोगिन सक्रिय भए । यसै क्रममा मारुती सिमेन्टका सञ्चालक सरद गोयलले शक्ति केन्द्र धाउनेक्रमलाई तीव्रता दिएका थिए । समितिले छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा २५ जेठ ०७७ मा नै अख्तियारले खानी विभागलाई पत्र काटेर सिमेन्ट उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस यतादेखि बिभागका अधिकारीहरुले उत्खनन्को मूल्यांकन नै नगरी राजस्व लिएर गैरकानुनी कामलाई आर्थिक लाभमा प्रश्रय दिएको चर्चा चलिरहेको छ ।
ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ को दफा २५ को उपदफा २ को व्यवस्था बमोजिम नोक्सानीका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था छ । खानी उद्योगहरूबाट अधिक उत्पादन गरेको कार्यलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ को दफा २५ (४) ले ऐन, नियमविपरीतको कार्यसम्म मानेको, तर अघिल्लो समितिले सोही कार्यलाई ऐनको दफा २५ (२) अनुसारको कार्य मानी करोडौं क्षतिपूर्ति कायम गरी सिफारिस गरेको विषय विधि एवं न्यायसंगत मान्न सकिएन । अधिक उत्पादनको कार्य खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ को दफा २५ (४) बमोजिमको कार्यसम्म गरेको देखिएको छ । तसर्थ सोही दफाबमोजिम प्रत्येक वर्षको जरिबाना असुल हुन र यस्तो प्रवृत्ति खानी उद्योगहरूबाट पुनः दोहोरिएमा अनुमतिपत्र रद्दसमेत हुने व्यबस्था विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ । तर सो ऐनविपरीत काम गर्दै आएको मारुती सिमेन्टलाई भने सरकारकै उच्च पदस्थ कर्मचारीबाटै उन्मुक्ति दिइनुलाई भने रहश्यपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।
प्रतिबन्ध लगाउँदै असुल्दै
गएको मंसिर १ गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मारुती सिमेन्ट बिक्री गर्न प्रतिवन्ध लगायो । मारुती सिमेन्टले लामो समयदेखि गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको पुष्टि भएको भन्दै विभागले तत्काल बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढायो ।
तर, मारुती सिमेन्टले विभागको निर्देशन लत्याउँदै धमाधम सिमेन्ट बिक्री गरिरह्यो । विभागका अधिकारीहरु बिक्री रोक्न निर्देशन दिएर चुपचापजस्तै बसिदिए । मारुतीले आम उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेचिरह्यो । त्यसको मुख्य कारण थियो मारुतीको व्यवस्थानसँग विभागको मिलेमतो ।
विभागका एक कर्मचारी भन्छन्ः माथिबाटै अहिले केही नगरौं भन्दै आदेश आउँछ, त्यसपछि हामीहरु निरिह बनिरहेका छौं ।
विभागद्वारा संकलित मारुती सिमेन्टको नमूनामा एमपीए ७ र २८ दिनको मान क्रमशः ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ मात्रै देखिएको थियो । विभागले ओपिसी ४३ ग्रेडको विक्री वितरण रोकेको थियो तर सो प्रकरणमा उद्योग व्यवस्थापनले कारबाही होइन उन्मुक्ति पाएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
छापामारी कि रकम असुली
मारुती सिमेन्ट उत्थान हुँदै आएको सिराहाको मिर्चैया र मोरंगको बिराटनगर कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग इटहरीले पटक पटक छापा मारी गर्दै आएको छ तर उनीहरुले गरेको गलत धन्दा न त रोकिएको छ, न कारबाही नै ।
यसअघि पनि चन्द्रोदय गाविसस्थित खानीबाट चुनढुंगा उत्खनन् गरी उद्योगसम्म लैजाँदा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व नतिरेको रहस्य खुलेको थियो । सो प्रकरणमा पनि गोयललाई कुनै कारबाही गरिएन । स्थानीय वासिन्दा भन्छन्ः मारुती सिमेण्ट उद्योग सिरहा, उदयपुर र सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय प्रशासन, राजनैतिक दलका नेता र केही थान पत्रकारका लागि दुहुनो भैंसी बनिरहेको छ । जसका कारणले उनीहरुको स्थानीय स्तरमा बढिरहेको उत्खनन्लाई नदेखेझैं गरिरहेका छन् सरोकारवालाहरु ।
गुणस्तरहीन उत्पादन
सिरहामा कारखाना राखेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको मारुती सिमेन्टले ४३ ग्रेडको गुणस्तरहीन ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गरेको पाइएको छ । नापतौल तथा गुणस्तर विभागले विभिन्न मितिमा बजार अनुगमनको क्रममा संकलन गरेको नमूनाबाट यस्तो फेला परेको हो ।
बजारबाट संकलन गरेको मारुती सिमेन्टको ३३ र ४३ ग्रेडको ओपीसी नमूनाको परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन पाइएको विभागले जनाएको छ । संकलित नमूना कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ (एमपीए) ७ र २८ दिनको मान क्रमशः कमसल पाइएको थियो । कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ ३३ र ४२ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ पाइएको नापतौल विभागले जानकारी दिएको छ ।
सिमेन्ट बनाउँदा प्रयोग गरिने कंक्रिट यसको बल क्षमतामा मापन गरिन्छ । एमपीए पाउण्ड प्रतिवर्ग इन्चको मेट्रिक मापन हो । ठोस परियोजनाहरूका लागि गुणस्तरीय एमपीए आवश्यक पर्छ । यदी यसो नभएमा बनाइएका परियोजनामा प्रयोग गरिएको सिमेन्टले काम गर्न छाड्छ । र, आयोजनाहरू समय अगावै भासिने, चर्किने र कमजोर हुने गरेको देखिएको छ । मारुती सिमेण्ट प्रयोग गरेर बनाएको संरचना ५ वर्ष नपुग्दै भत्किन थालेपछि सिरहाका एक स्थानीयले कारबाहीका लागि उजुरी दिएका थिए । उद्योगले सो घटनालाई रकम लिएर छोपछाप बनाएको थियो ।
के हो ओपीसी सिमेन्ट
अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (ओपीसी) र पुजोलोना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सामान्यतयाः गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । यसमध्ये ओपीसी सिमेन्ट ३३, ४३ र ५३ ग्रेडका हुन्छन् ।
साधारण चुनढुंगाबाट बनेको सिमेन्टलाई ओपीसी सिमेन्ट भनिन्छ । चुनढुंगालाई १४ सय डिग्री सेन्टिग्रेडमा पकाएर त्यसमा विभिन्न पदार्थ मिसाएर क्लिंकर बनाइन्छ र त्यसमा अधिकतम पाँच प्रतिशत जिप्सम (सल्फेट डाइहाइड्रेटबाट बनेको नरम सल्फेट खनिज) प्रयोग भएको हुन्छ ।
ओपीसी सिमेन्टको प्रयोग ठूला–ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला भौतिक संरचना बनाउँदा प्रयोग गरिन्छ । यो सिमेन्टबाट घरको गाह्रो समेत लगाइन्छ । ढलान गर्न र इँटा सेट गर्न तथा डण्डीलाई समेत सेट गर्न ओपीसी सिमेन्ट नै प्रयोग हुन्छ ।
सिमेन्ट नै कमसल भएपछि त्यसबाट बनाइएका संरचना पनि कमजोर हुन्छन् । यो सिमेन्ट ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा संरचना निर्माणमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ ।
अझै पञ्चायती कानुन
सबैभन्दा ठूलो गल्ती कानुनमै रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । कानूनमा बढी उत्खनन् भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने विषय समावेश छ । तर कस्तो गल्तीमा कस्तो र कति क्षतिपूर्ति तिराउने भन्ने व्यवस्था स्पष्टरूपमा गरिएको छैन । क्षतिपूर्तिलाई पनि एक लाख जरिवाना गर्नेदेखि उत्खनन् बन्द गराउने विषयमात्रै उल्लेख गरेको छ ।
यो कानून २०४२ सालमा बनेको थियो । त्यही पञ्चायती कानुन संशोधन हुँदै गयो । बढी उत्खनन् गर्नेलाई कारबाही कसरी गर्ने, क्षतिपूर्ति कसरी लगाउने भन्ने विषयमा भने कर्मचारीले नै टोकरी थाप्ने गरी खासै संशोधन नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
तोकिए भन्दा बढी उत्खनन् गर्नेलाई उसले गरेको उत्खनन्को भ्यालुभन्दा दोबर वा तेब्बर जरिवाना लगाउँदै केही वर्षसम्म्म खानी उत्खनन् नै गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने बढी उत्खनन् गर्न व्यवसायी नै तयार हुँदैनन् । बढी उत्खनन् गर्नेलाई एक लाख जरिवाना राखेपछि व्यवसायीले सोही बाटो अपनाउँदै आएको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया