सीता अधिकारी
सहकारीहरू आर्थिक विकासका प्रमुख आधारशीला मानिन्छन् । तर, पछिल्लो समय यी संस्थाहरूले गरेका आर्थिक अनियमितता र घोटालाहरूका समाचारहरूले जनतामा ठूलो आक्रोश उत्पन्न भएको छ । गोर्खा मिडिया प्रा.लि.ले सहकारीको पैसा ठगी गरेको प्रकरण यस्तै एक उदाहरण हो । यो लुटेको पैसा कसले र कहाँबाट फिर्ता गर्ने र यस घटनामा रवि लामिछानेको भूमिका कति दोषी हो ? संसदीय छानविन समितिबाट पनि अस्पष्टता, द्वैध भाषाको प्रयोग भएकाले सामाजिक लेखा परिक्षण (Social audit) को नै आवश्यकता देखिएको छ ।
सहकारीको पैसा कसले फिर्ता गर्ने ?
सहकारीको पैसा अनियमित तरिकाले उपयोग गरिएको वा गुमाइएको अवस्थामा त्यो पैसा फिर्ता गर्न जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थाहरूको पहिचान महत्वपूर्ण हुन्छ । एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्ट अनुसार गोर्खा मिडियाका सबै संचालक र शीर्ष कर्मचारीहरूले यो पैसा अनियमित तरिकाले उपभोग गरेका छन् । यस अवस्थामा जजसले यो पैसा अनियमित ढंगले खाएको वा उपभोग गरेको हो, उनीहरूले ब्याजसहित पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि संस्थामा प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका प्रमुख हुन्छ, किनकि उनीहरूले सम्पूर्ण वित्तीय गतिविधिको योजना, संचालन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा कम्पनीको आर्थिक नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका थिए, त्यसैले उनको जिम्मेवारी अन्य संचालकहरूभन्दा कम होइन । पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मा संचालक समिति र विशेषगरी निर्णय गर्ने अधिकारीहरूमा पर्छ । अनि रवि लामिछानेले कसरी ‘क्लिन चिट’ पाउन सक्छन ? छानविन समितिको प्रतिवेदन आएपछि रवि लामिछानेको पार्टीले दोषमुक्त भनेर जसरी प्रचार गरिरहेको छ, यो नै विडम्बनायुक्त छ ।
रवि लामिछानेको भूमिका र दोष
रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा सहकारीको पैसा अनियमित तरिकाले उपयोग हुँदा जिम्मेवार छन् । प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी लेखापालभन्दा फरक हुन्छ । उनी कम्पनीको आर्थिक रणनीतिक योजनामा, निर्णयमा र त्यसको कार्यान्वयनमा संलग्न हुन्छन् । चेक हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा उनको दायित्व अनियमित आर्थिक गतिविधिको निगरानी गर्नु हो, जुन काम उनले पूरा नगरेको देखिन्छ ।
आफ्नो पदमा बस्दै गर्दा अनियमित आम्दानीको श्रोतको पहिचान नगरी पैसा खर्च गर्नेलाई कानुनी रूपमा दोषी मान्न सकिन्छ । यो केवल व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी मात्र नभएर नागरिकका रूपमा पनि कानुनी बाध्यता हो । यसप्रकारको आर्थिक अनियमितता राष्ट्रिय हितमा घातक हुन्छ र रवि यो घटनामा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैनन् ।
परिस्थितिजन्य प्रमाणको महत्व
कसैलाई दोषी ठहराउने क्रममा प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको महत्व हुन्छ । रवि लामिछाने र अन्य संचालकहरूले सहकारीको पैसा अनियमित तरिकाले उपयोग गरेको प्रमाण नखुलेको अवस्थामा पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार बनाएर दोष ठहर गर्न सकिन्छ । यदि यो पैसा योजनाबिहीन ढंगले उपयोग गरिएको प्रमाण छ भने त्यसको निर्णयमा संलग्न सबैको जिम्मेवारी छ । छानबिन समितिको रिपोर्टले देखाएको आर्थिक अनियमितता र निर्णय बिहीनता परिस्थिति नै रविको दोषी ठहराउने प्रमाण बन्न सक्छ ।
सामाजिक लेखापरीक्षणको आवश्यकता
नेपालमा आर्थिक घोटाला भएका कयौं घटनाहरूमा दोषीहरू कागजी प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामा फाइदा उठाएर उम्कन सफल भएका छन् । यो समस्या समाधान गर्न सामाजिक लेखापरीक्षणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । सामाजिक लेखापरीक्षण भनेको जनताले सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक गतिविधि र कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने प्रक्रिया हो । कागजी प्रमाणले मात्रै समग्र सत्यता उजागर गर्न सक्दैन । त्यसैले यो प्रक्रियाले घोटालाहरूको वास्तविकता बाहिर ल्याउन मद्दत पु¥याउन सक्छ ।
यो पद्धति विश्वभरका कयौं देशमा सफल प्रयोग गरिएको छ र नेपालमा पनि यो प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । सहकारीहरूमा भइरहेको आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न सामुदायिक निगरानीको प्रयोगले दीर्घकालीन सुधार गर्न सक्ने सम्भावना छ । पछिल्लो अनुसन्धानको दोहोरो व्याख्याले जनतामा व्यापक भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । त्यसैले सामाजिक लेखा परीक्षणको माध्यमबाट सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितासहित समुदायका सदस्यहरूले पनि आफ्नो धारणा र अनुभव व्यक्त गर्न पाउँने गरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
सामाजिक लेखापरीक्षणको एउटा विशेषता भनेको जनताको सक्रिय सहभागिता हो । यो प्रक्रिया पारदर्शिता र जिम्मेवारीका लागि बलियो साधन मानिन्छ । किनभने यसले सेवाको गुणस्तर सुधार्न, स्रोतहरूको सही व्यवस्थापन गर्न र जनताको विश्वासलाई बलियो बनाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
कानूनी र सामाजिक समाधानका बाटाहरू
सहकारी घोटाला जस्ता मुद्दाहरूमा केवल कानूनी प्रक्रिया पर्याप्त हुँदैन । किनकि दोषीहरू कागजी प्रमाणहरूको अभावमा सजिलै उम्कन सक्छन् । कानुनी रुपमा बलियो बन्नको लागि दोषीहरुले डिभोर्स धन्धा चलाएका छन् । यसलाई रोक्नका लागि कानूनी कारबाहीसँगै जनताको सहभागितामा आधारित सामाजिक लेखापरीक्षण आवश्यक छ । यसले दोषीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेछ र आर्थिक अनियमितताका मुद्दाहरूको वास्तविक समाधानमा मद्दत पु¥याउनेछ ।
अन्तमा, सहकारीको पैसा अनियमित रूपमा मास्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र यसबाट जनता पीडित नहुन सामाजिक निगरानी र पारदर्शिता आवश्यक छ । रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरूको दोष निर्धारण गर्दा परिस्थिति, प्रमाण र जिम्मेवारीलाई समान महत्व दिनु जरुरी हुन्छ । यसबारे छानबिन समितिको निष्कर्षले कति गहिरो विश्लेषण गरेको छ भन्ने कुराले नै अन्य संकटग्रस्त सहकारीका बारेको न्यायपूर्ण निर्णयमा समेत धेरै ठूलो अर्थ लाग्छ । दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी निर्णय गरिएको हो भने संसदीय छानविन समितिको पनि नैतिक जिम्मेवार ठहरिनेछ । संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिएर प्रतिवेदन ल्याइएको हो भने यसले सहकारीको क्षेत्रमा नै दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ । छानविन समितिको कार्यसम्पादनका बारेमा नागरिक तहबाट नै अध्ययन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । छानविन समितिको द्वैध अर्थ लाग्ने भाषाले त्यही माग गरेको छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया