एमसीए नेपालको विद्युत सवस्टेशन निर्माण क्षेत्र लप्सीफेदीका स्थानीयहरू आक्रोसित
स्थानीय भन्छन् : बल प्रयोग गरेर हाम्रो आवाजलाई दबाइयो
दलीय सहमतिमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी अन्र्तगत एमसीए नेपालले कार्यान्वयन ल्याउने विद्युत सब स्टेशन र सडक सञ्जाल निर्माणको काम भने बलपूर्वक अगाडि बढाइन थालेपछि काठमाडौको लप्सीफेदीमा जनआक्रोस् चुलिएको छ ।
राजधानी काठमाडौंको परियोजना क्षेत्र शंकरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ लप्सीफेदीमा रहेका स्थानीय वासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक परम्परामाथि धावा बोल्दै अमेरिकी अधिकारीहरुको दबाबमा सरकारले सशस्त्र प्रहरीको फौज तैनाथ गरेर जवर्जस्त रुपमा जग्गा अधिग्रहण र मुआव्जा लिन दबाब दिन थालेपछि स्थानीय स्तरमा जनआक्रोस चुलिएको डरालाग्दो तथ्यहरु सार्वजनिक भएको हो ।
स्थानीय तामाङ समुदायको बसोवास रहेको उक्त क्षेत्रमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अभिन्न अंगको रुपमा रहेको एमसीए नेपालले बलपूर्वक निर्माण गर्न लागेको ४०० केभि विद्युत प्रसारण लाइनको सवस्टेशनले ठूलो संख्यामा आफूहरु बिस्थापित हुन लागेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएका सर्वसाधारणमाथि लाठी वर्षाएर काम अगाडि बढाएको हो ।
स्थानीय वासिन्दाको इच्छा विपरीत सामरिक हिसावले महत्वपूर्ण मानिएको लप्सीफेदी क्षेत्रमा विद्युत सब स्टेशन निर्माण गर्दा त्यहाँबाट विस्थापित हुने स्थानीय वासिन्दालाई पुनस्र्थापना गर्ने योजना नबनाई काम थालनी गर्ने तयारी एमसीए नेपालले अगाडि बढाएपछि स्थानीय वासिन्दाहरु उनीहरुको ज्यादतिका विरुद्ध संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
वडाध्यक्ष सूर्य वहादुर तमाङका अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्नेहरुले स्थानीय वासिन्दाका समस्याहरु, गुनासाहरु र उनीहरुलाई बैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था गर्नुको साटो प्रहरी प्रशासन लगाएर बलपूर्वक काम अगाडि बढाउने काम गरेको छ ।
प्रहरी प्रशासनको बलमा काम अगाडि बढाउन थालिएपछि जुनसुकै बेला पनि अप्रिय घटना हुन सक्ने भयले स्थानीय वासिन्दा त्रसित बनेको स्थानीय जयमान वाइवाले समयवद्धलाई बताए । आफ्ना मागहरु सम्वोधन नगरिएसम्म काम अगाडि नबढाउन भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयहरुमाथि सशस्त्र र जनपद प्रहरीको बेसक्याम्प नै खडा गरेर आवाज दबाउने प्रयत्न गरिएको स्थानीय वासिन्दा सूर्यमान तामाङले भने । प्रहरीले लाठी वर्षाउँदै पक्राउ गरेर चरम यातना दिएर रिहा गरिएका उनलाई अमेरिकी परियोजना निर्माणमा अबरोध नगर्न भन्दै प्रहरी प्रशासनले मानसिक दबाब दिएको बताइएको छ ।
स्थानीय वासिन्दाले स्थानीयको भावना विपरित एमसीए नेपालको दबाबमा लप्सीफेदीमा पुगेको प्रहरी टोलीलाई फर्कन आग्रह गर्दा नमानेको र आफ्ना समस्याहरु सुनुवाई गर्नुको साटो उल्टै लाठी प्रहार गरेर आन्दोलनका अगुवाई गरेकाहरुलाई पक्राउ गरी चरम यातना दिइएको स्थानीय वासिन्दाले स्थलगत अध्ययनका क्रममा बताएका छन् ।
राजधानी काठमाडौबाट झण्डै २० कि.मी पर रहेको लम्सीफेदीमा स्थानीय प्रशासनले स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा डीएसपी देवराज राईसहित तीनजना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको सो कार्यमा संलग्न भएको प्रचारवाजी गराएर जयमान वाइवा, सूर्यमान तामाङ, सुनबहादुर वाइवा, हर्कमान वाइवासहित चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
स्थानीयको आवाज दवाइयो
स्थानीय प्रशासनले दिएको विवरणलाई समाचार बनाएका मिडियाहरुले तथ्य र स्थानीय वासिन्दाको पीडा र आवाजलाई बुझ्नेसम्मको काम नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, कैलाश नगरपालिका हुँदै नुवाकोटको रातोमाटेमा निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत सबस्टेशनको प्रशारण लाइन राजधानी काठमाडौमा जोड्ने उद्देश्यले शंखरापुर नगरपालिका ३ लप्सीफेदीमा ४०० केभी सब स्टेशन निर्माण गर्ने योजना एमसिए नेपालले बनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सदनवाट पारित गराएको एमसीसी संझौताको महत्पूर्ण अंगका रुपमा रहेको यो परियोजनाले देशभरको विद्युत प्रशासरण लाइनको केन्द्रका रुपमा लप्सीफेदीलाई बनाउन लागिएको छ । उपत्यकाको सबैभन्दा अग्लो स्थान र प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रबाट नजिक मानिएको लप्सीफेदी सवस्टेशन निर्माणपछि देशभरकै विद्युत प्रशारणलाइनको कन्ट्रोल सिस्टम एकै ठाउँमा आइपुग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
विद्युत प्रसारण लाइनको कन्ट्रोल सिष्टम एकै ठाउँमा आइपुग्नुलाई सुरक्षा अधिकारीहरु भने हितकर नभएको ठान्दछन् । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति व्यवस्थापनको मेकानिज्म बनाउनका लागि अमेरिकी सामरिक स्वार्थमा सबस्टेसन निर्माण थालिएको छ ।
थातथलोबाटै बिस्थापित
शंकरापुर नगरपालिका ३ लप्सीफेदीका स्थानीय तामाङ समुदाय आफू वर्षोैंदेखि बसोवास गर्दै आएको थातथलोबाट बिस्थापित हुने भएका छन् ।
काठमाडौका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुंगानाका अनुसार जिल्ला मालपोत कार्यालय, वडा कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास हुँदाका बखत राखिएको मूल्यलाई आधार बनाएर आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको जग्गाको मुआब्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ती स्थानीयले कति जनाले कति मुआब्जा वापतको रकम पाए भन्ने कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै थाहा हुने बताए । हामीले परियोजना कार्यान्वयन गराउन सहयोग गराउने मात्रै हो, त्यसको फाइल हामीसँग भन्दा विद्युत प्राधिकरणमा हुने भएकाले थप कुरा बुझ्न ढुंगानाले सुझाए ।
विद्युत सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयको लगातार अबरोध भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प र नेपाल प्रहरीको अस्थायी पोष्ट राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले बताएको छ ।
दबाबमा जग्गा अधिग्रहण
स्थानीय वासिन्दाले बलपूर्वक आफूहरुको जग्गा अधिग्रहण गर्न भन्दै सूचना प्रकाशित गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले लप्सीफेदीमा सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ५० जना किसानहरुको करिब १७४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको बताएका हुन् । जग्गाधनीहरुलाई अहिले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम नबुझेपछि पाउँदैनौ भन्दै प्रहरीले स्थानीयलाई त्रसित बनाएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको परियोजनाका अधिकारीहरुले बताएका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन् तर स्थानीय वासिन्दाहरु उक्त मुआब्जा रकमले सोझा सिधा तामाङहरु आफ्नो थातथलोबाट बिस्थापित भएको र उनीहरु सुकुम्वासी बन्ने अबस्थामा पुगेको बताइरहेका छन् । राष्ट्रिय सिमान्तीकरण विरुद्ध अभियान (समान, नेपाल) काम नाममा स्थानीय वासिन्दाहरु संगठित भएर आफूमाथि परेको अन्यायको आवाज निरन्तर उठाइरहेका छन् ।
कुलमानलाई कलंक
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीयका जायज मागलाई पूरा गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले स्थानीयको मागलाई सम्वोधन गर्नुको साटो असम्बन्धित व्यक्तिहरुको उक्साहटका कारण सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध भइरहेको आरोप लगाए । उनी भन्छन्ः विद्युत प्राधिकरकै लगानीमा लप्सीफेदीमा अन्य साना सबस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र यदि सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकिएमा उक्त विद्युत प्रवाह गर्न नसकी काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । तर, उनी स्थानीय तामाङ समुदायको विस्थापन र सुकुम्वासी बन्नु पर्ने अबस्थावारे बेखबर बनिरहेको देखिएको छ ।
शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङले बस्तीको बीचमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने स्थानीयको माग सुनुवाई हुनुपर्ने बताउँछन् । वडा कार्यालय र नगरपालिकासँग समन्वय नगरी थालिएको सबस्टेशन निर्माणले जनमानसमा लोकप्रिय बनेका कुलमान फेरि लप्सीफेदीका स्थानीयको नजरमा कलंकित मात्रै बनेका छैनन् चोक चौतारामा आलोचित बनिरहेका छन् ।
एमसीसी परियोजनाले थालेको ४ सय केभि प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातोमाटेबाट लप्सीफेदीमा जोडिने छ भने यो प्रसारणसँग अन्य २२० केभि सबस्टेशन र भक्तपुरको चाँगुनारायणको १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि जोडिने बताइन्छ । त्यसैले पनि लप्सीफेदीको यो सबस्टेशन सबैभन्दा ठूलो र सामरिक महत्वको स्थानका रुपमा लिन थालिएको छ ।
एमसीए नेपालको स्वार्थ अनुसार प्राधिकरणले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र लप्सीफेदी नै सबैभन्दा उत्तम रहेकाले सवस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने घिसिङले बताउँदै आएका छन् ।
प्रगति छैन परियोजनामा
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले एमसीए नेपाल अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत आयोजना कछुवा गतिमा अगाडि बढेको देखाएको छ । मन्त्रालयले उक्त परियोजनामा जम्मा ०.४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकी परियोजना नेपालका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्तै सेतो हात्ती बन्ने देखिएको हो ।
विक्रम संवत २०७४/०७५ देखि उक्त आयोजना नेपालमा सुरु भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म जम्मा ६.६० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ ।
उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अर्थात ६६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर अर्थात २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ ।
परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३ करोड अमेरिकी डलर ९८३ अर्ब ७० करोड रुपियाँ भनिएको भए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ९९२ अर्ब ६० करोड रुपियाँ भन्दा बढी पु-याइएपछि त्यसको जनस्तरमा आलोचना बढेको छ ।
यसै आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा झन्डै २१३ गुणा कम रकम खर्च भएको उक्त अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएको छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित एमसीए नेपालका अधिकारीले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परियोजनाहरूमा प्रगति गराउन केन्द्रित भएको दाबी गरेको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति प्रगति
एमसीएअन्तर्गत तीन वटा प्रदेश र १० वटा जिल्ला समेट्ने गरी झन्डै ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभिको डबल सर्किट प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर ती कामहरुको प्रगति कछुवा गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत दाङ जिल्लामा करिब १३० किलोमिटर सडकलाई आधुनिक ढंगले मर्मत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर सो काम पनि अगाडि बढेको छैन ।
सन् २०२३ को अगस्टको अन्त्यमा एमसीसी सम्झौता ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै पाँच वर्षभित्र विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता एमसीए नेपालका अधिकारीहरुमाथि छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया