ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्दैगर्दा माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा गरिएका कार्यले देशको ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार हो । यस क्षेत्रको सही व्यवस्थापन र विकासमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्दै गर्दा माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा गरिएका कार्यले देशको ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सुधार
जनार्दन शर्माको विशेष पहलमा नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो । पम्फा भुसालको कार्यकालमा जलविद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुरुआत भयो । उनले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थालिन भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक मोड थियो ।
यसैगरी माओवादी नेता जनार्दन शर्माको कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घाटा घटेर नाफामा परिणत भएको थियो । यो परिवर्तनले लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभायो, जसले जनतामा ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार ल्यायो ।
जलविद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार
जलविद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुरुवात नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ पम्फा भुसालले गरिन् । उनकै पालामा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थालियो । पछिल्लो समय विद्युत् बेचेर खर्वौ रकम आम्दानी भएको छ । त्यसैगरी केही महिनाभित्र नै तेस्रो मुलुक बङ्गलादेशमा नेपालको विद्युत् निर्यात हुने अवस्थामा पुग्यो । यो स्वर्णिम युगको सुरुवात माओवादी नै गरेको थियो भन्ने विषयमा कुनै दुई मत छैन । त्यसैले जबजब माओवादीले ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्छ, कुनै न कुनै इतिहास कायम हुन्छ । यसैले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा माओवादी नेतृत्वको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
दलाल र विदेशी तत्वहरूको प्रभाव
जहाँ आर्थिक पाटो रहन्छ, त्यहाँ दलाल एवं विदेशी तत्वहरूले निरन्तर आँखा लगाइरहेका हुन्छन् । विकासका कार्यमा कसरी बाधा पु¥याउन सकिन्छ र दलाली गरेर कसरी रातारात कमाउन सकिन्छ भन्ने एक तप्का निरन्तर लागिरहेकै हुन्छ । त्यही तप्कालाई प्रयोग गरेर नेपालका नदीनाला कसरी व्यक्तिको कब्जामा पार्ने कुत्सित नियतले विदेशी व्यापारीहरू लागि नै रहेका छन् । हरेक नयाँ काम गर्दा त्यस्ता दलाल एवं बाह्य तत्वहरू छिर्के हान्न आउने र त्यसलाई असफल तुल्याउन खोज्ने प्रयास गर्छन् र आर्थिक मोलमोलाइ गर्ने गर्दछन् । चाहे त्यो जनतालाई विद्युत् महसुलमा छुट दिँदा होस् या ऊर्जा खरिद सम्झौतामा होस्, देश र जनतालाई फाइदा दिने गरी निर्णय लिन खोज्दा हरेक समय गति रोक्न प्रयास भइरहेको देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वले त्यस्ता प्रयासलाई असफल बनाएर प्रचारवाजी गरेर नेतृत्वमाथि हिलो छ्याप्ने नकारात्मक प्रवृत्ति निरन्तर चलेकै छ । त्यो पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
सांसदको विवादास्पद टिप्पणी
सांसद अमरेशकुमार सिंहले तथ्यहीन एवं आधारहीन विषयलाई लिएर सञ्चार माध्यममा बोलेका थिए । उनले विद्युत् खरिद सम्झौताबारे आधारहीन र तथ्यरहित विषय स्टन्टका लागि अन्टसन्ट बोले । यस्ता हल्का बोल्नेका कारण समाज धूमिल मात्र भएको छैन, विकासप्रति इमानदार नेतृत्वमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएको छ ।
ऊर्जा समिश्रणको महत्व
केही समय अगाडि ऊर्जा समिश्रणको विषयमा बहस भएको थियो । यो समिश्रणको प्रतिसतमा के गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले कमिटी गठन गरेकी थिइन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौतको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कमिटी गठन गरिएको थियो । त्यो कमिटीले ऊर्जा समिश्रणको प्रतिशत परिवर्तनको सुझाव दियो । जलासयुक्त (स्टोरेज) को कोटा घटाएर रन अफ द रिभर (आरओआर) को थप्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावमा स्टोरेज घटाएर आरओआरको थप्न उपयुक्त हुन्छ भन्नुको पछाडिको कारण खुलाउँदै स्टोरेजमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनामा लगानी नआएको बताएको थियो । आरओआरमा लाइसेन्स लिएर, कम्पनी खोलेर बसिरहेका छन् भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन थियो । यो समितिले १५ सय मेगावाट कोटा थप्न सुझाव दिएकाले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भुसालले त्यो विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराएकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनअनुसार नै निर्णय गरिदियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाइएको थियो ।
प्राधिकरणको निर्णयमा ढिलाइ
प्राधिकरणको सञ्चालन समितिको बैठकमा त्यो एजेन्डा गयो तर कुलमान घिसिङले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लान आनाकानी गरे । उनका राजनीतिक एवं आर्थिक अभिष्टका कारण त्यो विषय निर्णय गराउन पहल लिएनन् । त्यो बेलाका प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यले पनि विषयवस्तुलाई बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । खासमा भन्नुपर्दा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बोर्ड सदस्य एवं प्राधिकरणका कार्यकारीले सहयोग गरेनन् । कुलमानसहितको टिमले आफ्ना पकेटका पत्रकार र पकेटका व्यक्तिहरुलाई प्रयोजित प्रचार गराएर आफ्नो आर्थिक बार्गेनिङका लागि आधार निर्माण गराए ।
निर्वाचन र नीतिगत चुनौती
यसैबीचमा आम निर्वाचनको मिति नजिकिएको थियो । निर्वाचनको आचारसंहिता लाग्ने र निर्वाचनमा आयोजनाबाट पैसा कमाउन यस्तो निर्णय गर्न मन्त्रीले दबाब दिए भन्ने प्रचार हुने देखिएपछि मन्त्रीले नै त्यो विषयलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइनन् । त्यो कारण गर्दा १५ सयको पीपीए गर्ने कार्य मुखमा आएर अड्कियो । प्राधिकरणको बोर्डमा गइसकेको प्रस्ताव रोकियो । मूलतः प्राधिकरणका पदाधिकारिका कारण निर्णय हुन सकेन । निर्वाचन सकिए लगतै ऊर्जा मन्त्रीको नेतृत्व राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पाए । लिङ्देन आएपछि सबै तयार भएको विषयमा कुलमानले सहयोग गरेर निर्णय गराए । सबै तयार भएको डकुमेन्टका आधारमा निर्णय भयो ।
राजनीतिक विवाद र भुसालको योगदान
निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकार भनेको, त्यो पनि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार हो । त्यहीमात्र होइन, पहिला माओवादीकै मन्त्रीले तयार पारेको एजेन्डा लिङ्देनलाई निर्णय गराउन मौका मिल्यो, एजेन्डा पास भयो । तर, अपराध के भयो भने पम्फा भुसालले पैसा खाएर पीपीए गर्न खोजिएको भन्ने प्रायोजित समाचार बाहिर ल्याइयो । जलमाफियाको पक्षमा लेख्ने पत्रकारहरु र अमरेश सिंहजस्ता सांसदले निरन्तर प्रचार गरिरहे ।
यथार्थ के हो भने भुसालले ऐतिहासिक काम गरेकी थिइन् । जस्तो भारत विद्युत निर्यात गर्ने कार्यको थालनी उनकै पालामा भयो । २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरुलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गराइन । कृषकहरुले सिंचाइका लागि प्रयोग गर्ने विद्युतमा अधिकतम सहुलियत दिलाइन । यसले गरिब जनताको घरघरमा उज्यालो बल्यो र किसानको लागतमा कमी आएर उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्यो ।
सोलारको मूल्य ७ रुपैयाँ ३० पैसालाई घटाएर ५ रुपैयाँ ९४ पैसा बनाउने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिस्पर्धामा पीपीए गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यो निर्णयबाट झोलामा खोला राखेर दलाली गरेर खान पल्केका दलालहरूको निदहराम भयो । त्योबाट पनि तिनीहरु शृंखलाबद्ध रुपमा मन्त्रीका विरुद्ध कुप्रचारमा लागे । जलस्रोत विज्ञका नाममा समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई पनि माफियाहरूले प्रयोग गरे र मन्त्रीका विरुद्ध प्रचारप्रचार गराए । राजनीतिक उद्देश्य र झोलामा खोला बोक्नेहरूले प्रायोजित प्रोपोगाण्डा गराए । लकिङ पिरेडका विषयमा अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि ठगी खानेहरूले प्रचार गर्न थाले । जबकि त्यो गरेकै थिएन । त्यो मन्त्री एक्लैले गर्न सक्ने काम पनि थिएन, तर निजी क्षेत्र र तिनका एजेण्टहरु सोलारको रेट घटाएको विरुद्धमा लागेका थिए ।
नीति परिवर्तन र ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य
सोलारको रेट घटेर पीपीएको रेट घट्दा अहिले १३४ वटा कम्पनीले २५० भन्दा बढी कम्पनीले ३५ सय मेगावाटभन्दा बढी निवेदन परेको छ । जबकि प्राधिकरणले २४ सय मेगावाटका लागि मात्र आवेदन मागेको थियो । त्यही नीति परिवर्तन गरेका कारण यतिका धेरै आकर्षण देखिएको छ । यो निर्णयसम्म आइपुग्दा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भुसालले गरेका निर्णय ऐतिहासिक थिए । तर, बेचिखान पल्केकाले बद्नाम गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि गलत प्रचार गरेका थिए । कुनै प्रमाणबिना लगाउने आरोपको कुनै औषधि हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरू अनैतिक एवं ऊर्जा क्षेत्रको विकासका बाधक र आपराधिक मनोदशाले ग्रस्त व्यक्तिहरू हुन् ।
चरम घाटामा भएको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत निर्णय गराउन सफल बोगटीदेखि जनार्दन हुँदै भुसालसम्म आइपुग्दा नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक निर्णय भएका छन् । त्यसले गर्दा ऊर्जाबाटै देशको आर्थिक अवस्था कयापलट हुन्छ भन्ने विश्वास आम जनतामा जागेको छ ।
यसरी हेर्दा, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा माओवादी केन्द्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । ऊर्जा संकटको समाधानमा माओवादी नेतृत्वले गरेको कार्यले देशलाई आर्थिक उन्नतिमा अग्रसर गराएको छ । तर, जलमाफिया र दलालहरूको विरोधले यस प्रक्रियामा कठिनाइ ल्याइरहेको छ । यदि यस्ता अवरोधहरू हटाउन सकिएमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले थप सुधार र विकासको अवसर पाउनेछ । ऊर्जा क्षेत्रबाट नै नेपालको आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया