नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम परियोजनाका लागि व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर : वातावरणीय चुनौती
काठमाडौं । नेपाल र भारतले चारवटा पेट्रोलियम परियोजनाको लागि व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौताले नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र टर्मिनल निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दछ, जबकि वातावरणवादीहरूले नयाँ जीवाश्म इन्धनमा लगानी रोक्नको लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
नेपालले भारतको साथमा ५० किलोमिटरको क्रस(बोर्ड पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ, जुन सिलीगुडीबाट झापाको चार आलीमा हो । चार आलीमा १८,९०० किलोमिटर क्षमताको स्मार्ट हरित क्षेत्रीय टर्मिनल पनि निर्माण हुनेछ । यी परियोजनाहरू भारतको अनुदानमा निर्माण गरिनेछ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको संयुक्त राष्ट्र महासभामा नेपालले २०४५ सम्ममा नेट(जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्ने योजना रहेको बताएका थिए । तर, वातावरणीय विज्ञहरूले भनेका छन् कि यस सम्झौताले नेपालका दीर्घकालीन हरित ऊर्जा लक्ष्यहरूमा उल्टो प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चन्दिका प्रसाद भट्ट र भारतीय आयल निगमका निर्देशक सन्तिल कुमारले नयाँ दिल्लीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यी परियोजनाहरूको लागि भारतले १५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान प्रदान गर्नेछ ।
नेपालले पनि पेट्रोलियम पाइपलाइनको विकासमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ, जबकि निजी क्षेत्रले जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लगानी गरिरहेको छ । विशेषज्ञहरूले नेपालले जीवाश्म इन्धनलाई हरित ऊर्जामा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने औल्याएका छन् ।
नेपालका लागि तेलको आयात लागत उच्च रहेको छ, जसले देशको व्यापार घाटालाई थप गम्भीर बनाइरहेको छ । यसबीच, सरकारले २०३० सम्मका लागि विद्युतीय सवारीको बिक्रीलाई वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ ।
नेपालका नेताहरूले स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणका लागि विभिन्न वाचा गरेका छन्, तर वातावरणीय विज्ञहरूको दृष्टिमा, पेट्रोलियम परियोजनाहरूको विकासले यिनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया