काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले उद्योगहरूले बिजुलीको बक्यौता उठाएरमात्रै लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महसुल नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घन्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको विरोधमा प्राधिकरण कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका हुन् । यस्तै निर्णय गर्दै र कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा प्राधिकरण घाटामा जाने कर्मचारीहरुको भनाई छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको विरोधमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाएका हुन् ।
बक्यौता रकम नउठाइ लाइन जोड्दा प्राधिकरण धराशयी हुने पत्रमा जिकिर गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारबाट औद्योगिक ग्राहकहरुबाट महसुल भुक्तानी नभए पनि २४ घन्टाभित्र काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताहरुबाट महसुल असुलीमा प्रतिकुल असर परी संस्था धराशयी हुने निश्चित छ’, पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा अदालत, संसदीय समिति, महोलेखा परीक्षक, विभिन्न समयमा गठित समिति तथा विद्युत नियमन आयोगबाटसमेत महसुल असुल उपर गर्न निर्देशन दिएपश्चात पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गरिएको तर, तोकिएको समयमा बक्यौता रकम नबुझाउँदा लाइन काट्न बाध्य भएको उल्लेख छ ।
लाइन काटिइसकेपछि २ वटा सिमेन्ट उद्योगसहित १४ ग्राहकले प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाएकाले उनीहरुको काटिएको लाइन जोडिसकिएको पत्रमा उल्लेख छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नबुझाइ लाइन जोडिएमा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया