स्थानीय तहलाई धक्का
शिवम् सिमेन्ट कम्पनीको कर विवाद नेपालका विभिन्न स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक र कानुनी चुनौतीको विषय बनेको छ । २०८०/८१ को आर्थिक वर्षमा विज्ञापन कर नबुझाएका कारण विभिन्न स्थानीय पालिकाले शिवम् सिमेन्टलाई कर तिर्ने दबाब दिएपछि कम्पनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अदालतले कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो मुद्दा थप चर्चामा आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशले शिवम् सिमेन्टको पक्षमा फैसला सुनाइन् । जसका कारण स्थानीय तहको कर असुल गर्ने अधिकारलाई विवादास्पद बनाएको छ । अदालतको आदेशले स्थानीय पालिकाहरूलाई विज्ञापन कर असुल गर्ने जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्दा पालिकाहरूलाई थप प्रशासनिक र वित्तीय चुनौती थप्नेछ ।
शिवम् सिमेन्ट, जो नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनमा ठूलो उद्योग मानिन्छ, कम्पनीले आफ्नो वित्तीय संकटलाई छल्नका लागि यसअघि पनि विज्ञापन कर बुझाउन अस्वीकार गरेर अदालतमा मुद्धा हालेको थियो । पछि मुद्धा फिर्ता लिएर कर बुझाएको थियो ।
शिवम् सिमेन्टको वित्तीय संकट र प्रशासनिक असन्तुलनको विषय पनि मिडियामा बेलाबेलामा चर्चामा आउने गरेको, जसले कम्पनीको भविष्यमा थप संकट ल्याउने सम्भावना देखाउँछ । यसको नजिकको विश्लेषणले स्पष्ट पारेको छ कि कम्पनीले विज्ञापन कर नतिरेर आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस घटनाले नेपालमा कर संकलन र व्यापारिक जिम्मेवारीको बारेमा नयाँ बहसको थालनी गरिसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विज्ञापन कर नबुझाएकोले स्थानीय तहले ताकेता गरेपछि शिवम् सिमेन्ट कम्पनी कर नतिर्नकै लागि ‘न्याय’ खोज्दै अदालतसम्म पुगेको छ । कर तिर्न आनाकानी गरेको शिवम्लाई स्थानीय पालिकाहरुले पत्र काटेर कर तिर्न दबाब बढाएपछि शिवम् कम्पनीले पालिकाहरु र कर उठाउन अख्तियारी पाएका विभिन्न कम्पनीहरुलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आफ्नो कम्पनीको नाफाका लागि विज्ञापनका ठूला ठूला होडिङबोर्डहरु राख्ने तर राज्यलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कर र दस्तुर बुझाउन अटेर गर्ने शिवम् कम्पनीको पक्षमा यही असोज ११ गते सर्वाेच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले फैसला सुनाएकी छिन् ।
शिवम् कम्पनीले करको लागि ताकेता गरेका ३० वटा पालिकाको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशले व्यापारिक कम्पनी शिवम् सिमेन्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नागरिक तहमा तरङ्ग पैदा भएको छ । न्यायाधीश मल्लले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख भएका संविधानका धारा तथा स्थानीय शासन संचालन ऐनका दफालाई केलाउँदा समेत शिवम् सिमेन्टको पक्षमा फैसला गर्नु गलत देखिन्छ । राज्यलाई घाटा लाग्ने गरी एउटा मारवाडी व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश मल्लले यसअघि २०७४ साल जेठ ४ गते पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा केही मारबाडी व्यापारीको पक्ष र नगरपालिकाको विपक्षमा विवादास्पद फैसला गरेकी थिइन । जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
शिवम् सिमेन्टको सेटिङमा अदालत ?
विभिन्न पालिकाहरूले विज्ञापन वापतको कर नतिरेपछि विज्ञापन सामग्री हटाउन विज्ञापन कम्पनीहरुलाई दवाव दिदै आएका थिए । त्यतिमात्र होइन शिवम् सिमेन्ट कम्पनीलाई विभिन्न पालिकाहरुले यथाशीघ्र कर तिर्न पत्र समेत पठाएर ताकेता गरेका थिए ।
शिवम् सिमेन्ट कम्पनीका प्रशासक राजेन्द्र कुमार शर्मा र नरेन्द्र दाहालले विभिन्न ३० वटा पालिका विरुद्ध हालेको रिट निवेदन उपर फैसला गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानले भनेकी छन्, “विज्ञापन कर ठेकेदारलाई दिने होइन, पालिकाले आफैंले कर लगाउने र असुल उपर गर्ने जिम्मा लिने हो ।” न्यायधीश मल्लको आदेश कार्यान्वयन गर्न पालिकाहरुले तत्कालै नयाँ कर्मचारीहरू थप्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथै, विज्ञापन कम्पनीसँग लिएका धरौटी रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पालिकालाई वित्तीय चुनौती समेत थपिने देखिएको छ । जो तत्काल सम्भव नभएको पालिकाका एक कार्यकारी अधिकृतले नाम नबताउने शर्तमा बताए । कतिपय स्थानीय तहले आफैंले कर उठाउने संरचना बनाउने हो भने कर उठाएकाले त्यसको व्यवस्थापन पनि नपुग्ने तिनले बताए ।
उनले थप भने, ‘अदालतको यो आदेशले राज्यलाई आइरहेको कर रोक्नु र ठेकेदारको पैसा फिर्ता दिएर आर्थिक बोझ पालिकालाई थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय पालिकाहरुलाई दिएको अधिकारको सूचीमा विज्ञापन कर पालिकाले आफ्नो तजबिजीमा उठाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीश मल्लले पालिकाले नै कर असुल गर्ने हो भने पहिला आफ्नै संयन्त्र बनाउनु पर्ने र पालिकालाई बुझाएको रकम फिर्ता गर्नू भनेर फैसला गर्नुप¥थ्यो ।’
स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा दफा ११ को (२) (घ)(१) मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर उठाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर सपना मल्ल प्रधानले नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा दिएको अधिकार र स्थानीय तह संचालन ऐनको उपरोक्त बुँदामा व्यवस्था भएको अधिकारलाई नजरअन्दाज गरी गलत ढंगले उद्योगी तथा व्यवसायीको प्रभावमा परी फैसला गरेको भन्दै पालिकाहरुबाट विरोध भएको छ । पालिकाहरुले एक व्यापारिक र नाफामूलक कम्पनी शिवम् सिमेन्टलाई करको दायरामा ल्याउन खोज्नुलाई न्यायाधीश मल्लको फैसलामा संविधानको मौलिक हकको धारा १६ मा उल्लेख भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ (२) (च) रहेको ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता’ कुण्ठित भएको व्याख्या गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन न्यायधिश मल्लको फैसलामा शिवम्ले पालिकालाई विज्ञापन वापतको कर बुझाउँदा संविधानको धारा १८ को समानताको हक, धारा २५ को सम्पत्तिको हक पनि कुण्ठित भएको’ व्याख्या गरेकी छिन् ।
फैसलामा भनिएको छ “आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीहरु नराखेको भए पनि प्रत्यर्थी कम्पनीले विज्ञापन कर वापत निवेदक कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित रु १,८११, ८०७२/३५ तिर्नु बुझाउनुपर्ने भएकोले उल्लिखित रकम समयमा नै तिर्नु बुझाउनु अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी विज्ञापन सामाग्री हटाइने भन्ने व्यहोराको मिति २०८१/०३/११ को पत्र प्रेषित गरेकोमा विज्ञापन कर लगाउने र उठाउने अधिकार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्यर्थी स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरेको भए पनि प्रत्यर्थी कम्पनीले लेखेको जस्तो पत्र लेखी निजी कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर समेत जोडी असुल उपर गर्न पाउने व्यवस्था तथा अधिकार प्रत्यर्थी कम्पनीको नरहेको” उल्लेख गरेकी छिन् ।
प्रत्यर्थी कम्पनीको पत्रमा के कुन स्थानको के कस्तो विज्ञापन हो भन्ने सम्बन्धमा विज्ञापन सामाग्रीहरुको विवरण समेत उल्लेख नभएको भन्दै विज्ञापन कर प्रत्यर्थी साइन हव प्रा.लि.लाई उठाउन दिने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी स्थानीय तहहरुबाट भए गरिएका टिप्पणी निर्णय आदेश, सम्झौता लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा उक्त कम्पनीले निवेदक कम्पनीलाई लेखेको विज्ञापन कर सम्बन्धी मिति २०८१/०३/११ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुनुपर्ने मल्लको फैसलामा भनिएको छ ।
शिवम् सिमेन्ट कम्पनीले बाग्लुङ नगरपालिका, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, धादिङ, भिमाद नगरपालिका, तनहँु, बिराटनगर महानगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट, दमक नगरपालिका, झापा, देउचुली नगरपालिका, पूर्वी नवलपरासी, गढीमाई नगरपालिका, रौतहट, गल्छी गाउँपालिका, धादिङ, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाडौं, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बारा, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाडौं, कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी, कन्काई नगरपालिका, झापा, लहान नगरपालिका, सिरहा, लालवन्दी नगरपालिका, सर्लाही, लक्ष्मिनिया गाउँपालिका, धनुषा, मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही, मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक, मिर्चैया नगरपालिका, सिरहा, पनौती नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, परवानी गाउँपालिका बारा, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, कपिलवस्तु, सुखीपुर नगरपालिका, सिरहा, सुन्दरहरैचा नगरपालिका, मोरङ, सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली, सुरुङ्गा नगरपालिका, सप्तरीका विरुद्ध अदालतमा उजुरी दिएको थियो ।
विज्ञापन वापतको कर लिन बाँकी स्थानीय तहहरुले प्रत्यर्थी साइन हव प्रा.लि.को नाममा लेखिए बमोजिमका कार्यादेश तथा अनुमतिपत्रहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने, निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रत्यर्थी साइन हव प्रा.लि.को उल्लेखित विवादित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउने भनी पालिकाहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी हुनुपर्ने फैसला गरिएको छ ।
मल्लको फैसलाले विराटनगर महानगरसहित हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहित धेरै वटा पालिकामा कम्पनीको विज्ञापन वापतको कर बुझाउन बाँकी रहेका पालिकाहरुको ठूलो राजस्व होल्ड हुन पुगेको छ । विराटनगर महानगरलाई शिवम् सिमेन्टले मात्रै करोडौं विज्ञापन कर तिर्न बाँकी भएको पालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।
शिवम् सिमेन्ट नेपालको ठूलोमध्ये एक कम्पनी हो । उसको सिमेन्ट नेपालका साथै भारतमा पनि खपत हुँदै आएको छ । एक समय सर्वाधिक नाफामा रहेको सो कम्पनीमा सर्वसाधारण नागरिकको पनि लगानी रहेको छ । तर कम्पनीभित्रको वेथितिको कारण कम्पनी संकटमा पर्दै गएको समाचारहरु आउन थालेका छन् ।
कम्पनी वित्तीय संकटमा
शिवम् सिमेन्टको अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार गोयलले कम्पनीको आर्थिक संकट र स्थानीय दबाबका कारण डेढ अर्ब रुपैयाँको शेयर केही समयअघि बिक्री गरेको समाचारले वित्तीय र प्रशासनिक असन्तुलनको गम्भीर चित्रण भएको भन्दै ठूलो विवादको विषय बनेको थियो । कम्पनी हेटौडा उपमहानगरपालिकाको जनघनत्व भएको मध्यभागमा रहेको र प्रदूषणको समस्या तथा राजनीतिक दलहरूको दोहनले यसलाई अप्ठेरो अवस्थामा पु¥याएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा उत्पादनमा गिरावट, ढुंगाको अभाव र भुक्तानी सन्तुलनका समस्याले कम्पनीलाई आर्थिक संकटमा पु¥याएको छ । जसका कारण शिवम् सिमेण्ट गुणस्तरहीन भएको यस क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् ।
शिवम् सिमेण्टमा चर्काे समस्या आएपछि अध्यक्ष गोयलले कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै केही महिनाअघि मात्र २७ लाख ४३ हजार नौ सय कित्ता शेयर बिक्री गरेका थिए, जुन धितोपत्र कानुनको विपरीत हो । धितोपत्र बोर्डले यसको छानबिन शुरु गरे पनि ठोस कारवाही गरेको छैन ।
गोयलले शेयर बिक्री गर्दा कम्पनीको संरचनामा परिवर्तन गरेका छन् र उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर छोरा गौरव गोयललाई अगाडि बढाएका छन् ।
उता स्थानीयवासीहरू प्रदूषणको कारण उद्योगको विरोध गरिरहेका छन् । विरोधका बाबजुद उद्योगले प्रभावित सीमित घरहरूलाई सुविधा दिएर चुप गराउने प्रयास गरेको थियो । यसबाट भविष्यमा कम्पनीको दीर्घकालीन अस्तित्व थप जोखिममा पर्ने संकेत मिल्छ ।
शेयर बिक्रीको मुख्य कारण कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनमा वास्तविकताभन्दा बढी देखाइएको र कम्पनीलाई भविष्यमा गम्भीर समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ । शिवम् सिमेन्टको स्थानान्तरण र हेटौडामा विमानस्थल निर्माणको माग पनि चर्को भइरहेको सन्दर्भमा यो घटनाले कम्पनीको भविष्यलाई अन्योलमा पु¥याएको छ ।
चौतर्फी संकटको घेरामा परेपछि शिवम् सिमेन्टले कर छली गरी आफ्नो वित्तीय संकट टार्न खोजेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । विज्ञापन राखे वापतको कर नबुझाएपछि शिवम् निकै संकटमा परेको संकेतलाई नै थप बल दिएको छ ।
आफ्ना कम्पनीको नाफाको लागि विज्ञापनका ठूलठूला होडिङ बोर्डहरु राख्ने तर कानुन बमोजिम विज्ञापनका लागि आवश्यक कर र दस्तुर नबुझाउने शिबम् सिमेन्टको यो रोग नयाँ भने होइन । ऊ आफ्नो दायित्व पूरा नगरी भाग्न खोज्ने रोग कम्पनीको विगतदेखिकै रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका अधिकारीको भनाइ छ ।
मकवानपुरको हटियामा रहेको शिवम् सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत खपत वापतको महसुल नतिरेर विद्युत लाइन नै काटिदिने अवस्था भएको थियो ।
शिवम् सिमेण्ट कम्पनीका लागि यो विवाद वित्तीय संकट र भविष्यमा थप चुनौतीहरूको संकेत हो, विशेषतः कर नतिरेर बच्न खोज्दा कम्पनीले अझै ठूलो आलोचना भोग्नु पर्नेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
क्याटेगोरी : भिडियो, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया