काठमाडौं । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि महत्वाकांक्षी विकास योजना अघि सारे पनि पहिलो चौमासिकको खर्च प्रगति लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि रहेको छ । चालुतर्फ २५.६५ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत शीर्षकमा मात्र ९.८५ प्रतिशतखर्च भएको तथ्यांकले सरकारी कार्यान्वयन क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको कात्तिक मसान्तसम्मको खर्च र आम्दानी विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु र पूँजीगत खर्च गरी २२ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात रु. चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड खर्च भएको भएको सार्वजनिक भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पहिलो चौमासिकको प्रगतिबाट निराशा व्यक्त गरेका छन । पुँजीगत खर्चको न्यून दर, पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ, र योजनाहरूको प्रभावकारीता अभावले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको अर्थविद्हरुको धारणा छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा शून्य प्रगति हुनु, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको असफलता र सँधै देखिने प्रशासनिक जटिलता नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ ।
राजस्व संकलन पनि वार्षिक लक्ष्यको २२.३६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखे पनि चार महिनामा जम्मा ३ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको छ । खर्च व्यवस्थापन, प्रभावकारी नीति, र समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लक्ष्यहरू अधुरै रहने खतरा बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्चमा तीव्रता ल्याउन निर्देशन दिए पनि पुँजीगत खर्च सुधारका लागि सुधारात्मक नीति र तत्कालीन कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ ।
चालुतर्फको खर्च
चालुतर्फका खर्चहरू सरकारको प्रशासनिक, सेवासुविधा, र नियमित क्रियाकलापमा प्रयोग गरिन्छ । सरकारको चालुतर्फको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ६५ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
चालु शीर्षक अन्तर्गतको खर्चमा अपेक्षाकृत प्रगति भए पनि कुल लक्ष्यको एक चौथाइ मात्र पूरा भएको छ ।
पुँजीगत खर्च
पुँजीगत खर्चले पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन लगानीमा केन्द्रित कार्यलाई समेट्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएकोमा पहिलो चौमासिकमा जम्मा ९.८५ अर्था ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चको यो न्यून प्रगति नेपालको पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन विकासका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । समयमै योजनाहरूको कार्यान्वयन नहुँदा बजेट उपयोगिता न्यून रहेको र यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा असर पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थाको खर्च
वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा पहिलो चौमासिकमा ८९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको लगभग २४.५५ हो । वित्तीय व्यवस्थाको खर्चमा निश्चित मात्रामा प्रगति देखिए पनि, कुल बजेटको तुलनामा यो अपेक्षाभन्दा कम छ ।
राजस्व संकलनको स्थिति
राजस्व संकलन पहिलो चौमासिकमा कुल लक्ष्यको २२.३६५ मा सीमित रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो, जसमा ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
राजस्व संकलनमा कमजोर प्रगति र विकास खर्चमा न्यून कार्यान्वयनले आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रभाव पारेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनका अवरोधक पक्ष
बजेटको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीका साथै कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीले विकास खर्च वा पुँजीगत खर्च न्यून भएको हो । यो कुरा सबै जगजाहेर हुँदाहुँदै यसको सुधार हुन नसक्नु वा नचाहनु नेपालको लागि विडम्बना बन्न गएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका योजना घोषणाअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वर्षाैसम्म एउटै कार्यक्रम दोहो¥याउने लज्जास्पद अभ्यास गर्दै आएको छ । हुबहु वा केही शब्दावली हेरफेर गरेर एउटै कार्यक्रम दोहो¥याउने गरिएको छ ।
सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा त्यस वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता तोकेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ । बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा पनि एक वर्षभित्र सक्ने काम खुलाएर लक्ष्य तोकेको हुन्छ । यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट वक्तव्यमार्फत रकम विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया हुन्छ । तर, सरकारी नीतिमा समावेश कैयौँ कार्यक्रम वर्षाैसम्म अलपत्र छन् ।
सरकारले ल्याउने कतिपय कार्यक्रमको लक्ष्य नै अमूर्त हुन्छ । कसरी र कहिलेसम्म योजना सम्पन्न गर्ने निश्चित नगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका हुन्छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासनको अभाव देखिन्छ । समयमै रकम खर्च नगर्दा योजनाहरू अधुरै रहने समस्या देखिन्छ ।
वैदेशिक अनुदान चालू आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य राखिएको भए पनि पहिलो चौमासिकमा कुनै प्रगति भएको देखिदैन ।
पहिलो चौमासिकमा बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपत्ति देखा परेकोले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रशासनिक ढिलाइका कारण विकास आयोजनामा बाधा पुगेको भन्ने प्रशासनिक दावि छ । त्यसमा केही सत्यता भए पनि सरकारको योजनाको दु्रत कार्यान्वयनको तयारीमा अभाव देखिन्छ । सरकारले योजना कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकता छुट्ट्याउनै सकिएको देखिदैन । पूर्वाधार विकासको उच्च प्राथमिकता र द्रुत प्रगतिका लागि नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै राजस्व संकलन सुधार गर्न कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
पछिल्लो पाँच वर्षको चालु खर्चलाई विनियोजित बजेटसँग प्रतिशतका आधारमा तुलना गर्दा पनि यो वर्ष सबैभन्दा धेरै खर्च भएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा कुल बजेटको एक चौथाई (२५ प्रतिशत) खर्च कुनै पनि वर्ष भएको पाइँदैन । अर्थमन्त्रीहरुले बजेट ल्याउँदा चालु खर्चमा कम रकम विनियोजन गरेका थिए । नेपाल सरकारको पहिलो चौमासिक खर्चले आर्थिक कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको स्पष्ट झल्को दिन्छ ।
पुँजीगत खर्चको न्यूनता, विकास आयोजनामा ढिलाइ, र राजस्व संकलनमा कमीलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ । पारदर्र्शीता, जिम्मेवारी, र समयमै कार्यान्वयनले मात्र सरकारी खर्चलाई अधिक प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया