काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।
सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले कोषका योजनालाई समयसापेक्ष बनाउन बाधक नीतिगत तथा कानूनी विषय निरूपण गर्न लागिपरेका छौँं भने। उनले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने ‘कोखदेखि शोकसम्म’ का अप्ठ्यारामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक दायित्व वहन गर्दै आइरहेको बताए ।
सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूलाई देखाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध ढिलो गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम घटाउनेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको बताए । उनले आउँदा दिनमा औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सुझाव दिए ।
औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु सराहनीय भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गनठले सिफारिश गरेका सबै सुविधा श्रमिकलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले श्रमिकका जीवनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मद्दत गरेको बताए । छोटो समयमा कोषले श्रमिकका हितमा उदाहरणीय काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले झन्डै ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का नेपाल निर्देशक नुमन ओज्कानले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूबाट सहयोग निरन्तर रहने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य क्षेत्रमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोषमा जम्मा भएको रकमको १७ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुनुले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताए ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न नीतिगत अस्पष्टतालाई हल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा समेट्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिकका सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्दै औद्योगिक शान्ति, उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र उनीहरूका परिवारको सुरक्षाका लागि सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया