उच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसलाः साइबर अपराधका पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आदेश
काठमाडौं । नेपालको साइबर अपराध नियन्त्रण प्रणालीलाई लिएर उच्च अदालत पाटनले आज महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ । अदालतले साइबर ब्युरोलाई एक पीडित महिलाको उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र डिल्लीरत्न श्रेष्ठले यो आदेश गरेका हुन् ।
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइवा र उनका सहयोगीहरूले फेक फेसबुक अकाउन्ट मार्फत आफ्नो चरित्रहत्या गरेको उजुरी साइबर ब्युरोमा एक पीडित महिलाले उजुरी दिएकी थिइन् । तर, चार महिनासम्मको अनुसन्धानपछि दोषी प्रमाणित भइसकेपछि पनि दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
ब्युरोले पीडितलाई बारम्बार मिलापत्रका लागि दवाब दिएको र दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन असफल भएको घटनाले प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
साइबर ब्युरोले हालसम्म पीडित महिलाको उजुरीलाई प्राथमिकतामा नराखेको र पहुँच र प्रभावका आधारमा प्रमाण नष्ट गर्ने, मिलाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
साइबर ब्युरोमा दर्ता भएका धेरै उजुरीमध्ये महिलासँग सम्बन्धित उजुरी बढी भए पनि न्याय प्राप्तिका लागि कानूनी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र कार्वाहीको भूमिका विवादित बनेको छ । पीडितहरूले उजुरी दिएर न्यायको अपेक्षा राख्दा पनि दोषीमाथि कारबाहीको अभाव देखिएको छ। तर, आजको फैसलाले पीडितलाई न्यायका लागि बाटो खुलेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस, नेपालमा साइबर अपराध र महिला हिंसाः न्याय प्राप्तिमा चुनौती र प्रशासनिक असमानता
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया