धेरै ठूलो सपना देखाएर २४ अर्बमा किनिएको वाइड बडी विमान भ्रष्टाचारको ठूलो पोको बोकेर २०७५ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रियो । त्यही वर्षको पुसमा संसदीय समितिले छानबिन गर्दा प्रारम्भिक तहमा नै करिब पाँच अर्बको भ्रष्टाचार भएको देखियो– त्यसलाई दबाउन र आफू जोगिन तत्कालीन सरकार (केपी ओली) ले अर्को आयोग बनाउन खोज्यो तर त्यसमा कोही बस्न मानेन । यता संसदीय समितिले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि भनेर अख्तियारमा पठायो । अख्तियारले त्यसैबेलादेखि यसलाई थन्क्याइदियो । भ्रष्टाचार चाहिँ कस्तो भने नयाँ भनेर पुरानो विमान ल्याइयो । २४२ मे.टनको भार क्षमता मागिएकोमा २३० टनको भारमा झारियो । त्यसबाट जोगिने करिब एक अर्ब रुपैयाँ भने कतै देखाइएन । पहिले विमान किन्दा कम्पनीबाट प्रत्यक्ष घुस लिएका भनी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नै ठहर गरेका व्यक्तिलाई छानेर नियुक्ति गरिएका व्यक्तिलाई नै यी विमान खरिदकर्ता संस्थाका प्रमुख बनाइए । त्यसपछि यी विमान आउन्जेल पाँचवटा सरकारका उनी प्यारा भइरहे । जब संसदीय समितिले यो भ्रष्टाचारको पोल खोल्यो (२०७५ पुस १९) त्यसपछि तत्कालीन सरकार (ओली) ले आफूमाथि अन्याय भयो भनी यो रिपोर्टलाई दबाउन न्यायिक आयोग बनाए तर त्यो आयोगमा कोही बस्न मानेन । प्रतिवेदन अख्तियारमा गयो तर उसले पनि थातीमा राख्यो ।
यो भ्रष्टाचार योजनाबद्ध थियो । जस्तो महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ ले नै यो कुरा औंल्याएको अवस्था छ । तर, सरकारले यसबारे छानबिन नगरेर विमान ल्याउनेतर्फ नै केन्द्रित रह्यो । अवस्था कस्तो भने संसद्को यसै समितिले नै फेला पारेको रु चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी भएको अवस्थाको अंक पर्याप्त छैन, एयरबस कम्पनीले वास्तविक के/कति रकम प्राप्त गरेको हो– सो तथ्य जानकारी नआएकाले सो रकम अझ बढ्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ भनेर किटानी गरेको छ । यति हँुदा पनि त्यसपछि सरकार र अख्तियार दुवैले थप छानबिन गर्न आवश्यक ठानेको पाइएन । यहीँबाट काण्ड जोगाउने अभ्यास भएको देखिन्छ ।
अझ त्यसबेलाको सरकार (०७५ पुस १९) ले यो प्रतिवेदन स्वीकार गर्न मानेन । उल्टो आफूमाथि यस्तो आरोप लगाइएको भनेर अर्को न्यायिक आयोग गठन गर्न खोजेको थियो– जसको उद्देश्य नै यो प्रतिवेदन निष्क्रिय गराउनु थियो । यो प्रकरण ओली सरकारको पहिलो कार्यकाल (२०७२–७३) मा सुरू भएर दोस्रो कार्यकाल (२०७५) मा सम्पन्न भएको थियो । यो बीचमा गठन भएका अरु सरकार पनि यसमा संलग्न भए । त्यसकारण तीनवटा सरकारको अभ्यासभित्र पर्छ यो प्रकरण । तर, सबभन्दा बढी भाग ओलीकालमा भएको थियो । त्यसबेलाका आफना पर्यटनमन्त्रीलाई जोगाएको कुरा सधै चर्चामा आउने गरेको छ । त्यसैकारण यो प्रतिवेदन पनि अस्वीकृत भएको हुनुपर्छ । प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नखोजिएको त्यो कुरा ‘विषय र विमान खरिद प्रक्रिया तथा वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय सुधार एवं विस्तारका सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका विषयवस्तुमाथि समितिले उपयुक्त निर्णय लिने कुरामा उपसमिति विश्वस्त रहेको छ’ भनेर उल्लेख भएको छ ।
प्रतिवेदनका ठहर खण्डका केही अंश
प्रस्तुत खरिद विवरणबाट वर्तमान (२०७५ पुस १८) सटही दरमा आँकलन गर्दा करिब रु ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी भएको देखिन्छ । एयरबस कम्पनीले वास्तविक के÷कति रकम प्राप्त गरेको हो– सो तथ्य जानकारीमा नआएकाले सो रकम अझ बढ्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । विमान खरिदमा भएका अनियमितताका पुष्ट्याइँका आधार–
१. विमान र इन्जिनको आवश्यकता
सामान्यतया ए ३३०–२०० विमानमा तीन थरी इन्जिन जडान हुने गरेकोमा जनरल इलेक्ट्रिक सीएफ६–८०ई१ए४, एट अ नोमिनल ट्रष्ट रेटिङ अफ ७००,००० एलबीएफ (३११केएन), वा प्राट एन्ड विट्ने पीडब्ल्यू ४१६८ए, एट अ नोमिनल ट्रष्ट रेटिङ अफ ६८,००० एलबीएफ (३०२ केएन) वा रोल्स–रोयस ट्रेन्ट ७७२ बी, एट अ नोमिनल ट्ररष्ट रेटिङ अफ ७१,१०० एलबीएफ (३१६ केएन) जडान हुन सक्ने अवस्थामा रहेको तर निगमका विमान काठमाडौंलाई आधार विमानस्थल मानी सञ्चालन गर्नुपर्ने वास्तविकता र नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिंदा बढी शक्ति (ट्रष्ट) भएका इन्जिन चाहिने र सोका लागि रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन अरू कम्पनीका इन्जिनभन्दा बढी शक्तिका (नर्मल ट्रष्ट ७१,१०० पाउण्ड फोर्स वा ३१६ किलो न्युटन पावर) हुने भएकोले सोही इन्जिन नै छनोट गरेको देखिन्छ । एअर बस नै किन्ने भएपछि इन्जिन पनि किन्नुपर्ने अवस्थामा निगमसँग सिधै निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुको विकल्प नरहेको र विगतमा न्यारो बडी किन्दा सिधै किनिएको तथा एअर बस निर्माता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएकोमा निगमको विनियमावली २३६ (१) आकर्षित हुने हुँदा यो खरिद प्रक्रिया नै बदनियतपूर्ण र कानुनसम्मत नरहेको तथा अख्तियारको दुरूपयोग भएको देखिन्छ ।
२. शर्तहरूमा रहेको दुरासय
निगमलाई नयाँ वा सोसरहकै विमान आवश्यक भएकोले हजार घण्टासम्म मात्र उडेका विमान र सन २०१४ पछि निर्मित विमान भनी आरएफपीमा शर्त राखिएको देखिन्छ । नियमित उडानमा प्रयोग भएको विमानले सामान्यतया १००० उडान घण्टा ३ महिनाभन्दा कम अवधिमै पूरा गर्न सक्ने भएकोले हजार घण्टासम्म मात्र उडेका विमान किन्दा नयाँ विमान नै आउने तर पुरानो खरिद विमान प्रक्रियामा बिचौलिया प्रयोग गरी निर्माता कम्पनीबाट निगमलाई प्राप्त हुने छुटलगायतका रकम दुरूपयोग गर्ने मनसायले विमान किनिएको देखिन्छ । विमानहरूको प्रयोग ३० वर्षभन्दा बढी समयसम्म गर्न सकिने तथा हजार घण्टाको उडान ३ महिनाभित्र नै गरिसकिने हुँदा ब्राण्ड न्यू होस् वा बढीमा हजार घण्टासम्म उडेको जुनसुकै विमान भए पनि विमानको सर्भिस लाइफको र सोको मूल्य तथा उडान सेवा अवधिलाई विचार गर्दा प्रस्तुत व्यवस्था मूलतः खरिद प्रक्रियालाई दुरूपयोग गरी आर्थिक हिनामिना गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको र यसलाई निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६(१) मा अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम पनि खरिद प्रक्रिया बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।
३. प्रस्तावकले ए ३३०–२०० जहाज जसको एमटीओडब्ल्यू २४२ मेट्रिक टनको प्रस्ताव गरेकोमा ए३३०–२४३ को २३० मेट्रिक टनको जहाज बदनियतपूर्वक उपलब्ध गराउँदा भएको क्षतिः
एमटीओडब्ल्यूको बारेमा आरएफपीमा नतोकिएको तर यो जहाज खरिदका लागि अनिवार्य शर्त भएकाले प्रस्तावमा भर्नुपर्ने विवरणमा समावेश भएको देखिन्छ । एएआर कर्पोरेशनले पेश गरेको प्रस्तावमा २४२ टन स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । शर्तअनुसार जहाजको खरिदमा निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ । निगमले प्राप्त गरेको विमान निर्माता कम्पनीको मार्च १६, २०१६ को इमेल अनुसार एसवाईडीकेटीएम सेक्टर जस्ता लामा दूरीमा उडान गर्न २४२ मे. टन भारवहन क्षमता भएका विमान आवश्यक पर्छ । व्यावसायिक योजनाअनुसार लामो दूरीमा उडान भर्नुपर्नेमा छोटो दूरीमा मात्र उडान गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हुँदा विमानको इन्जिन एपीयू (अक्सिलियरी पावर युनिट) बहुमूल्य इलेक्ट्रोनिक नेभिगेशनका यन्त्रका साथै ल्यान्डिङ गियरको समेत लाइफ साइकल घट्ने तथा ल्यान्डिङ, टेकअफ चार्ज, नेभिगेशन र पार्किङ शुल्क बढी तिर्नुपर्ने देखिँदा निगमलाई धेरै हानि नोक्सानी देखिन्छ ।
४. हाइफ्लाई एक्ससँगको शंकास्पद कारोबार
निगमले दुई वटा वाइड बडी एयरबस ए३३०–२०० खरिद गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको ग्लोबल आरएफपी बमोजिम एएआर कर्पोरेशन, जर्मन एभिएशन क्यापिटल र हाइ फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एयरोसको कन्सोर्टियमले पेश गरेको प्रस्तावमा आयरल्याण्डमा दर्ता हुने स्पेशल पर्पोज कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने भनी नियोजित रूपमा हुँदै नभएको काल्पनिक कम्पनीको विवरण उल्लेख गरी सुरूदेखि नै प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । यसमा निगमको प्रस्ताव मूल्यांकन समिति र मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निगम व्यवस्थापन तथा समितिको मिलेमतो रहेको स्पष्ट देखिन्छ । गलत मनसायले सोहीअनुसारको सार्वजनिक खरिद ऐनका अनिवार्य प्रावधान बोलपत्र (आरएफपी) मा समावेश नगरी निश्चित कम्पनीको छनौट भएपछि मोउका नाममा नयाँ÷नयाँ अवैध प्रावधान राखेर मोउ गरेको र खरिदविक्री सम्झौता (एसपीए) गर्दा विक्रेताको अमुक स्पेशल पर्पोज कम्पनी र निगमबीच सम्झौता गर्ने सहमति गरेको देखिन्छ । मोउपछि मात्र काल्पनिक कम्पनी खडा गरी रकमको लेनदेनमा मात्र भूमिका रहने गरी हाइफ्लाई एक्स दर्ता भएको देखिन्छ साथै हाइफ्लाई एक्स र एयरबस बीचको सम्झौतामा जहाजको मूल्यका सम्बन्धमा भएका कागजात गायब पारेर बाँकी कागजातमात्र उपलब्ध गराएकाले ठूलो रकमको अपचलन भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा यस उपसमितिले एयरबससँग हाइफ्लाई एक्सबाट केकति रकम प्राप्त गरेको हो– त्यसको पत्राचार भएको तर प्रत्युत्तर आएको छैन ।
एयरबस कम्पनीमा निर्माण हुने र कारोबार गर्दा कन्सोर्टियममा रहेका तीन भिन्न मुलुकका कम्पनीसँग कारोबार गर्न व्यावहारिक तथा कानुनी रूपमा असजिलो पर्ने निहुँ बनाई यही कारोबारका लागि मात्र स्पेशल पर्पोज कम्पनी गठन गरी कारोबार अपारदर्शी ढंगले गरी निगमको ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरिएको देखिन्छ । यो तथ्य सुरूको रु. १० करोड कमिटमेन्ट बापतको रकम प्रस्तावकमध्येको हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एयरोजको खातामा पठाइएबाट पनि उनीहरूबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन्छ । निगम सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कन्सोर्टियममा संलग्न विभिन्न कम्पनी (कुन कम्पनीको के भूमिका स्पष्ट नभएको) को आपसी सहमतिमा हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड लिमिटेडको आयरल्यान्डमा दर्ता गरी सो कम्पनी र निगमबीच अवैध जहाज खरिदविक्री सम्झौता भएको देखिन्छ । संलग्न कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमा करछली गर्न र अनधिकृत कारोबार गर्न यो प्रपञ्च गरेको देखिन्छ । बैना रकम प्रस्तावकमध्येको हाई पफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एयरोजलाई दिन मिल्ने तर पछि भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि भिन्न कम्पनी दर्ता गरेबाट ठूलो रकमको हिनामिना गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसरी पुँजी रकम अमेरिकी डलर १ मात्र भएको हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडको सीमित दायित्वको कारण निगमलाई कारोबार जोखिम बढाएको र भविष्यमा हुने कारोबार समेतलाई मध्यनजर गरी यो खरिदविक्रीमा भएको अनियमितताको तत्काल विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र निगमलगायत सबै सार्वजनिक निकायको खरिद प्रावधानमा भएका कमीकमजोरी तत्काल सुधार गरी आगामी दिनमा यस्तो अनियमितता हुनबाट बचाउनुपर्ने देखिन्छ ।
५. एमएस नम्बरमा गरिएको हेरफेर
सुरूको प्रस्तावअनुसार हाइफ्लाई एयरलायन्सले उपलब्ध गराएका म्यानुफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर (एमएसएन) १८४० र १८४२ रहेको, बैना रकम १५ फेब्रुअरी २०१७ मा पठाएपछि पुनः उक्त कम्पनीले एमएसएन नं. १८४५ र १८५४ उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । प्रस्तावित एमएसएनका जहाज तिब्बत एयर र आइबेरिया एयरले बुक गरेको तथ्य एयरबस कम्पनीकै वेबसाइटमा देखिन्छ तर प्रस्तावमा उक्त एमएस नं. का जहाज उपलब्ध गराउँछु भन्ने भएबाट प्रस्तावकले झुटो विवरण पेश गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लोपटक एमएसएन नं. १८७२ र १८७८ जहाज उपलब्ध गराएबाट तीन महिनापहिल्यै कबुल गरिएका जहाज सिधै एयरबस कम्पनीबाट आएको देखिन्छ । तिब्बत एयर र स्पेनको आइबेरिया एयरलायन्सले उडाएको भन्ने बुझिन्छ । ती जहाज २४२ मेट्रिक टन क्षमताको हुनाको साथै तिनीहरूले एक महिनादेखि आम्दानी दिएको कुरा जानकारीमा आएको छ । निगम पहिलो जहाजबाट ९ महिना र दोस्रो जहाजबाट ४ महिनाको सम्भावित आम्दानीबाट वञ्चित भएकाले सम्बन्धित पदाधिकारीबाट निगमलाई भएको नोक्सानी भराउनुपर्ने देखिन्छ । निगमलाई प्रि डेलिभरी पेमेन्ट भुक्तानी गरेपछि २४ जुन, २०१७ मा प्राप्त एमएसएन नंं. १८७२ र १८७८ का अधिकतम भार क्षमता २३० मे. टन रहेका जहाज उपलब्ध गराएको देखिन्छ । सोबाट प्रतिजहाज १२ टन भार वहन क्षमता कम भएको देखिन्छ । ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दा तेस्रो हुने कम्पनीले आफूसँग २३३ मेट्रिक टन भार भएको जहाज मौजुद रहेको र यदि २४२ मेट्रिक टन तौल भएको जहाज आवश्यक भएमा प्रति मेट्रिक टन युएस डलर ३ लाख ५० हजारका दरले लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेबाट निगमलाई प्रति जहाज अमेरिकी डलर ४२ लाख नोक्सान गराएको देखिन्छ । प्रचलित विनियम दरअनुसार दुईवटा जहाजको जम्मा रु ९४ करोड हानि भएको देखिन्छ ।
६. इस्क्रोज एजेन्टको नाटकीय व्यवस्था
कन्सोर्टियम र निगमबीच भएको मोउ मा इस्क्रो एजेन्टसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको र निगमले विक्रेतालाई उपलब्ध गराउने भुक्तानी सीधै मिलेमतोमा रकम एयरबसलाई भुक्तानी दिनुको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी समेत दिन नसक्ने प्रस्तावक नाममात्रका एजेन्ट राख्न सहमत भएको र यससम्बन्धी सेल एन्ड पर्चेज एग्रिमेन्टमा व्यवस्था गरी बेलायतमा प्रधान कार्यालय रहेको कानुनी परामर्शदाता (ल फर्म) नर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीको एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गरेर रकम होल्ड गर्ने र अपचलन गर्ने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ ।
७. सार्वजनिक खरिद ऐनको अवज्ञा
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्य्विधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनियता प्रदान गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा किन्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी विमान किनेको देखिन्छ ।
८. लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा भएको अनियमितता
लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११८,१६३,७७३ निर्धारण गरिएको तर बोलपत्र (आरएफ) मा हजार घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरी निगम सञ्चालक समितिले निगमले पाउने तत्कालीन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुने गरी किनेको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन २०१६ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८८,०९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २,७६९९५ को प्राइस इस्केलेशन कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४,७४३.८० पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरी एएआर इंकले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४७४३.८० पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरी एएआर इंकले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन स्वीकारी करिब अमेरिकी डलर ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको देखिन्छ ।
९. कबोल गरेको मूल्यमा गरिएको वृद्धि
निगम सञ्चालक समितिले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा डिप्रिटिएसन÷डिइस्केलेसन गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरिदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागू हुने इस्केलेसन क्लज को अधिकतम सीमा (अप्टिमम लिमिट) व्यवस्थापनले शिफारिस गरे बमोजिम (२,७६९९५ मा नबढ्ने गरी) कायम गर्दैै न्यूनतम सीमा एयरबस कम्पनीले सोही वर्षका लागि कायम गरी सार्वजनिक गरेको दरबमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को बर्खिलाप हुनेगरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुने गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करिब अमेरिकी डलर ६.८ मिलियन नोक्सानी पु¥याएको देखिन्छ ।
१०. विमानको पूर्व निरीक्षण
विमान निर्माणको क्रममा पूर्व निरीक्षणका नाममा विभिन्न संस्थाका ३८ जना कर्मचारी रहेको जसमा केही प्राविधिकबाहेक धेरैजसो असम्बन्धित रहेको, जम्बो टोली फ्रान्स भ्रमण गरी रु. १ करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको, उपलब्धि खासै केही नभएको र अधिकांशले भ्रमण प्रतिवेदनसमेत नबुझाएको देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया