निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति
काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक–निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको सुरुवात भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका पाँच वटा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच आज सम्झौता भएको हो ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले आफूले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये तमोर–ढुङ्गेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी लगानीमार्फत बुट मोडेलमा निर्माण गर्न सम्झौता भएको हो ।
रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाइड्रो भेन्चरले प्रसारण लाइन बनाउने भएका हुन् । ३२ किलोमिटर लम्बाइ र सब–स्टेशन कार्य क्षेत्र रहेको आयोजनाको कुल लागत तीन अर्ब आठ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
निर्माणअघिका सबैजसो कार्य सम्पन्न भएका यी आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको कामसमेत अन्तिम चरणमा रहेको छ।। अहिले ७४ प्रतिशत शेयर उत्पादक कम्पनी र २६ प्रतिशत शेयर राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई प्रस्ताव भएको छ । आयोजनाको मुख्य आयस्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको ह्विलिङ चार्ज हुनेछ ।
यो मोडेलको सफल परीक्षणमार्फत देशका अन्य प्रसारण आयोजनासमेत लागू गर्न सकिने र देशमा प्रसारण विकासको गुणात्मक फड्को मार्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
प्रतिक्रिया