सवारी साधन लिलामी नहुँदा अर्बौको नोक्सानी

किन पुग्दैन लिलामी गराउन सरकारको ध्यान ?

काठमाडौं/अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल मूलुकको घट्दो राजस्वलाई कसरी बृद्धि गर्ने भनेर पटक पटक सरोकारवाला निकायहरुसँग बसिरहेको बिबरण सार्वजनिक भइरहेका बेला अर्बौं राजस्व संलकन हुने क्षेत्रतर्फ उनको ध्यान पुग्नै नसकेको देखिएको छ । उनी आफ्नै मन्त्रालयमा आउने जाने गर्छन तर त्यहीं थन्किएर बसेका सवारी साधानलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न वा त्यसलाई बिक्री गरेर राज्यको आर्थिक घाटालाई थोरै भए पनि पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उनले दृष्टि दिन नसकेको देखिएको छ ।

पटकपटक सरकारको नेतृत्व फेरियो । फेरिएका सबै प्रधानमन्त्रीले अलपत्र अबस्थामा रहेका सवारी साधनहरुको लिलामीका लागि मातहत निकायलाई परिपत्र गरेकै छन् तर समस्या सुल्झनुको साटो अझ बढिरहेको छ ।

देशकै शासकीय सञ्चालनको मुकाम रहेको सिंहदरवारभित्र वर्षोैदेखि अलपत्र सवारी साधनको चाङले संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा थन्किएका सवारी साधनलाई पनि स्मरण गराउने गर्छ ।

प्रशासनिक केन्द्र, अदालत, भन्सार कार्यालय र प्रारंभिक तहकिकातको प्रहरी कार्यालयभित्र चल्ने वा पुराना हजारौं हजार सवारी साधन कवाडीका रूपमा थुप्रिरहेको दृष्यले सरकारलाईनैं गिज्याइरहेको छ । यी सवारी साधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न नसक्ने भए लिलाम बिक्री गरेर प्राप्त रकम सरकारी आम्दानीमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर त्यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन कठिन भइरहेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रले अलपत्र थन्किएका २० प्रतिशत सवारी साधनलाई विधुतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रस्ताव सरकार समक्ष पेश गरे पनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन ।

यही कारण पुराना सरकारी सवारी साधनहरू समयमै लिलाम बिक्री हुन सकेका छैनन । त्यस्ता सवारी साधन वर्षाैसम्म सरकारी कार्यालयका कम्पाउण्डभित्र थुप्रिदा मन्त्रालय, बिभाग र कार्यालय नै अशोभनीय भएका छन । झन घाम, पानी, वर्षा हावा हुरी आदिले सवारी साधन बिग्रिदै गएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।

कानुन छ, प्रयोग छैन 

सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयले जिन्सी निरीक्षण गरी आ–आफ्नो कार्यालयमा प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय काठमाडौंलाई तीन महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्छ । उक्त कार्यालयले छ महिनाभित्र त्यस्ता सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार पुराना र काम नलाग्ने सवारी साधन लिलाम बिक्री हुन सकेको छैन ।
विभिन्न मित्र राष्ट्रको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूले सवारी साधन खरिद गर्ने र आयोजना सम्पन्न भएपछि ती सवारी साधन सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागलाई जिम्मा लगाएर जाने गर्दछन् । ती सवारी साधन मन्त्रालय वा विभागले मर्मत सम्भार गरी गुडुन्जेल गुडाउने र गुड्न छाडेपछि कार्यालय कम्पाउण्ड छेउमा थन्क्याउने गरेका छन् ।

यस्ता सवारी साधनको वर्षाैदेखिको बिलबुक नविकरण गरिएको, राजस्व तिरेका छैनन् । तिरुन पनि कसरी, बिलबुक पनि हुँदैन । सवारी साधनको नविकरण नगरी, राजस्व नबुझाई, तेस्रो पक्ष बीमा नभई र बिलबुक नभई यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि लगतकट्टा गर्न सक्दैन । सरकारी कार्यालयहरूले पनि आफ्नो कम्पाउण्ड भित्र रहेका सवारी साधन लिलाम बिक्री गरी प्राप्त आम्दानी सरकारी खातामा बाँध्न सक्दैनन् । यही कारण अहिले सिंहदरवार परिसर, विभिन्न विभाग, हेभिइक्वीपमेन्टलगायतका सरकारी कार्यालय भित्र पुराना गाडी यत्रतत्र थन्किएर बसेको दृष्य देख्न पाइन्छ ।

काठमाडौ प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथ र मातहतका विभिन्न ट्राफिक प्रहरी वृत्त र प्रभाग कार्यालयमा पनि कागजपत्र नभएका, वर्षाै नविकरण नभएका, राजस्व नतिरेका, तेस्रो पक्ष बीमा नगरिएका सवारी साधन ठूलो संख्या अलपत्र छ भने त्यस्ता सवारी साधनले शहरको सुन्दरतासमेत बिगारेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

कार्यान्वयन भएन निर्देशन 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारले पटक पटक सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र निकायमा पठाउँदै आएको छ । सो पत्रमा ‘सिंहदरबार परिसरमा रहेका पुराना सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विगतमा पटकपटक बैठक÷छलफल भएको अवगत नै छ । यस कार्यालयबाट पटकपटक अनुगमन र पत्राचार हुँदा समेत यसैसाथ संम्लग्न विवरण बमोजिम सवारी साधन यथास्थानमा रहिरहेको हुँदा तहाँसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा उल्लेखित र प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको तर निरीक्षणका क्रममा देखिएका थप १० थान मध्ये पनि तहाँसँग सम्बन्धित भए सो समेत १५ दिनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट नियमअनुसार हटाइ यस कार्यालयलाई समेत जानकारी दिनु निर्देशन गरेको छ । साथै हालै अर्थ मन्त्रालयबाट जारी सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ को दफा ८ एवंम प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक व्यवस्थापन तत्काल गर्न‘ गराउनु हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ ।’ उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसवेला सिंहदरबारपरिसरबाट बिलबुक भएका, सरकारी कर राजस्व तिरेका, नविकरण भएका, तेस्रो पक्ष बीमा गरिएका केही पुराना र काम नलाग्ने सवारी साधन हटाएर हेभि इक्विपमेन्ट कार्यालय काठमाडौं लगिएका पनि थिए । तर कागजात नभएका सवारी साधन भने हटाउन सकेको थिएन ।

पुनः ताकेता

सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड,२०७७ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन र बीस वर्ष भन्दा पुराना र सो भन्दा कम पुराना भएपनि मर्मतसम्भार गर्न उपयुक्त नहुने लिलाम गर्न‘पर्ने सवारी साधनको विवरण हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन काठमाडौंमा १५ दिनभित्र हस्तान्तरण गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, सवारी साधनहरू लिलाम व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनु भनिएको थियो ।

सोही व्यवहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । पत्रसँगै त्यसवेला सिंहदरबार परिसरभित्र प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरूको विवरण पनि संम्लग्न राखि पठाएको थियो । यसको व्यहोरा बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सबै मन्त्रालय र निकायलाई दिएको थियो । तर पनि यो निर्णय कानुनी जटिलता देखाउँदै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

समस्याको गाँठो 

पुराना र काम नलाग्ने सवारीसाधन सिंहदरबार परिसर तथा विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, विभाग र निकायबाट हटाउनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय नभएसम्म समस्या हल नहुने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले बिलबुक नभएका तर च्यासिस नम्बर र इन्जिन नम्बर भएका गाडीको नम्बरबाट सवारीसाधनको लगत मेटने, नविकरण नभएका, राजस्व नतिरेका, तेस्रो पक्ष बीमा नगरेका सरकारी तथा निजी सवारी साधनहरूको जुन समयदेखि नविकरण नभएको, राजस्व रकम नतिरिएको, तेस्रो पक्ष बीमा नगरिएको उक्त रकम मिनाहाको निर्णय गर्न आवश्यक रहेको छ । सो नगरी लिलाम बिक्री गर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लगत कट्टा गर्ने र कवाडीमा बिक्री गर्ने व्यवस्था नमिलाउँदासम्म यी समस्याले निकास नपाउने यायायात व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल बताउछन ।

उता, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रहरी कार्यालयमा विभिन्न कारणबाट रहन गएका सार्वजनिक भाडाका, निजी तथा सरकारी कार्यालयका सवारी साधन धनीलाई लिन आउन ३५ दिने सूचना जारी गर्दासमेत आएका छैनन । तोकिएको समयभित्र लिन नआएका सवारी साधनको मुचुल्का उठाई लिलाम बिक्री गरी सरकारी खातामा आम्दानी बाधेर व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय नहुँदा समस्या थपिएको छ । पुराना, थोत्रा र काम नलाग्ने देशैभरका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न सरकारले तदरुकता देखाउन सकेको छैन । यस्तो व्यवस्था वर्षैपिच्छे हुनुपर्ने हो । जबकी वर्षाैदेखि सिंहदरबार परिसर र अन्य सरकारी कार्यालयमा पुराना र थोत्रा नचल्ने सवारी साधन नै सरकारले हटाउन सकेको छैन ।

मान्दैनन् महालेखाकै निर्देशन 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखा परिक्षण गर्दा पुराना र थोत्रा सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, अन्य सामाग्री वर्षैपिच्छे लिलाम बिक्री गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन । जसका कारण सरकारी निकायमा पुराना र काम नलाग्ने जिन्सी सामाग्री थुप्रिए, कुहिएर बस्ने र राख्ने बेथितिको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

सरकारसँग छैन तथ्यांक

हाल मुलुकमा यस्ता सवारी साधनको संख्या के कति छ भनेर कुनै तथ्यांक नै छैन । सवारी साधन दर्ता गर्ने तालुकदार भौतिक मन्त्रालय र बिभागले यसको लगत राखेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटक पटक यी सवारी साधनबारे मन्त्रालयमाहरुमा बिभिन्न समयमा पत्रचार गरेको भएपनि उपलव्ध गराउन सकेका छैनन । कारण धेरै जसो सवारी साधन दातृ निकायले भंसार छुटमा भित्रायाएको र प्रोजेक्ट सकिएपछि सरकारलाई दिएर गएको कारण पनि लगत नभएको भौतिक मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी बताउछन । त्यसका कारण पनि यति संख्यामा पुराना र चल्न नसक्ने हालतका सवारी साधन छन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बिभागका महानिर्देशक पोखरेलको भनाई छ ।

समस्याबाट भाग्दै मन्त्रालय 

उता, भौतिक मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरु पनि यो तथ्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमाबाहेक अन्त नहुने बताउछन । उक्त कार्यालले समय समयमा मन्त्रालय मातहत निकायलाई पत्राचार गर्दै बिवरण उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर मातहत कार्यालयले परिसरमा रहेका सवारी साधनबारे स्टोरमा दाखिला नभएको भन्दै बिवरण उपलव्ध गराएका छैनन । हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयसँग पनि तथ्य छैन । नहुनुको मुख्य कारण दातृ निकायले भित्राएको सवारी साधनलाई सरकारले बिना दर्ता संचालन गर्न दिनु नै प्रमुख कारण मानिएको छ । दर्ता भएर आएका सवारी साधनलाई उनीहरुले नै लिलाम बिक्री गरेर हिंडने गरेका छन् ।

झण्डै ६ महिना अगाडि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहका निकायलाई कवाडी सवारी साधनको बिबरण संकलन गर्दै लिलामी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दियो । त्यस क्रममा प्रहरीले केन्द्रीय निर्देशन अनुसार ललितपुरको एक व्यवसायीलाई एक दर्जन बढी जिल्लाको ठेक्का दिएको थियो । त्यसक्रममा मिलेमतोमा केही चल्ने सवारी साधन पनि कवाडीको मूल्यमा दिइएको थियो । यता ‘यातायात कार्यालयहरुले पनि बिलबुक नवीकरण नगरी अर्थात वक्यौता रकम नतिरी नष्ट गर्न नमानेको कारण समस्या जटिल बन्दै गएको हो । सरकारले निर्णय नै गरी बक्यौता रकम छुट दिएको खण्डमा यस्ता सवारी साधन पत्रुमा बिक्री वा नष्ट गर्न सकिन्छ ।’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

अदालतमा अन्योल 

सिन्धुली जिल्ला अदालतमा यो समाचार तयारपार्दासम्म ७० वटा मोटरसाइकल, ३ वटा कार र संगीतकार चेतन कार्कीले प्रयोग गर्दै आएको रेकर्डिङ स्टूडियो, किचेन, बेडरुप सहितको एउटा मोडिफाई गरिएको मिनी ट्रक अलपत्र अबस्थामा छ । लागुऔषध गाँजा र चोरीको मुद्धामा अदालतमा ल्याइएको ती करोडौं मूल्यका सवारी साधानहरु चल्ने हालतमा हुँदा हुँदै पनि कुहिने अबस्थामा पुगेको अदालतका श्रेस्तेदार बिदुरप्रसाद कोइरालाको भनाइ छ । अदालतमा थन्किएका सवारी साधनको मूल्यांकन गर्न मेकानिकल इन्जिनियर आवश्यक पर्छ, अदालतको मुद्धा हेर्न भ्याई नभ्याई भएका बेला ती सवारी साधनको लिलामीका लागि समयनैं दिन नसक्दा समस्या भएको उनको ठम्याई छ ।

रौतहट र वीरगञ्जमा समस्या उस्तै 

रौतहट जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको सवारी साधनहरु जिल्ला भन्सार कार्यालय रौतहटमा अलपत्र अवस्थामा कुहिन थालेका छन् । चोरी तथा अवैध रुपमा तस्करी हुने कार्यमा प्रयोग भएको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर कारवाहीको लागि चलान गरिएको चार पांग्रे तथा दुइ पांग्रे सवारी साधन समयमा लीलाम हुन नसकेपछि अलपत्र अवस्थामा फालिएको हो ।

समयमा लिलामी भएको भए आन्तरिक राजश्वमा बृद्धि हुने थियो तर अहिले ती सवारीसाधन कुहिन थालेको छ । करीव ५ सयको संख्यामा मोटरसाइकल तथा ४० को संख्यामा जीप कार, स्कार्पियो र बोलेरो लगायतका चारपांंग्रे सवारी साधन रहेको बताइएको छ । त्यस्त भन्सार कार्यालय बीरगञ्जमा पनि एक हजार भन्दा बढी सवारी साधन लिलामीको पर्खाइमा छ । गएको दशैं अगाडि लिलामी हुने भनिए पनि भन्सार कर्मचारी र राजस्व विभाग पथलैयाको आन्तरिक किचलोले काम अगाडि नवढेको वाराबाट पत्रकार बिदुर खड्काले जानकारी दिए ।

थप समाचार

आजको मौसम कस्तो रहला ?

शिक्षकहरुद्वारा योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाको विरोध, आन्दोलन गर्ने चेतावनी

भारतको तमिलनाडुमा साँढे जुधाइ प्रतियोगिताको क्रममा सात जनाको मृत्यु

जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न कास्की अदालतको आदेश

रविको हिरासतको फोटो सार्वजनिक गर्ने निकोलस भुसाल धरौटीमा छुटे

लाओसको गोल्डन ट्रयांगलबाट भागेर थाइल्यान्ड छिरेका एक जना नेपालीको उद्धार