काठमाडौं । सरकारी सञ्चार माध्यम राष्ट्रिय समाचार समितिले तथ्य र आधार बंग्याएर समाचार लेखेर भ्रम छर्ने प्रयत्न गरेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई समाचार हटाउन दवाव दिने र कालो सूचीमा राख्ने तथा थप कार्वाही गर्ने धम्की दिइरहेको समयमा अदालतको आदेशलाई समेत बंग्याएर यस्तो कपटपूर्ण समाचार बाहिरिनुलाई स्वतन्त्र पत्रकारहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।
बुधबार राससले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा अदालतको आदेशको भाषा तोडमोड गरेर लेखेको छ –‘ उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधार बिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बुधबार बाटो खुला गरिदिएको छ ।’
जबकी उच्च अदालतको पाटनद्वारा २४ गते बुधबार निम्न सम्पन्न गरी पेश गर्न भनिएको छ – ‘(क) मिति २०८१।९।१९ को यस अदालतबाट भएको आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न नभएकोले उक्त आदेशमा उल्लिखित कागजहरुको प्रतिलिपी मगाई मिसिल सामेल राख्नू । (ख) प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यार्थी तर्फवाट लिखित जवाफ समेत प्राप्त भैसकेको देखिदा पूर्ण सुनुवाईको लागी नियमानुसार पेश गर्नू ।’
राससको भ्रमपूर्ण उक्त समाचारको नाम चलेका समेत गरेर थुप्रै अनलाईन पोर्टलले समाचार प्रकाशन गरेका छन् । यो समाचारलाई काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पनि फेसबुकमा शेयर गरेका छन् ।
स्मरणरहोस्, गत साता प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रतिशोधपूर्ण हर्कत गरेको भन्दै त्यस्तो कदम तत्काल बन्द गर्न श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीसहितको टोलीले चेतावनी दिँदै काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
संघले बुझाएको उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलले समाचारमाथि उजुरी परेकै आधारमा कानुनी रुपमा निरुपण नगरेरै आफैं समाचार झूटो प्रमाणित गरेर हटाउन निर्देशन दिने, सरकारको टिकाटिप्पणी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको समाचार लेख्दा प्रतिशोधपूर्ण तवरले पत्र काट्ने, कालोसूचीमा राख्ने हर्कत तत्काल बन्द गर्न यसै पत्रमार्फत हामी काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Janmadev Jaisi, #Press Council Nepal, #RSS
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया