दुहबी । सार्वजनिक निकायमा सञ्चारकर्मी मात्र होइन हरेक नागरिकले सहजै पहुँच पाउनुपर्ने हो । तर, कोशीमा मनमोहन विश्वविद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्मले संविधानप्रदत्त सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्छन् ।
कोशी प्रदेशको स्थानीय तहदेखि विभिन्न मन्त्रालय तहका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कामकारवाहीको सूचना लिन सञ्चारकर्मीहरूलाई हम्मे–हम्मे छ । स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य प्रेम प्रसाद गिरी लगायत पत्रकारहरू गत आर्थिक वर्षको काम कारवाही, बजेट तथा खर्चसम्बन्धी सूचना माग गर्दै निवेदन लिएर पटक–पटक केही सरकारी कार्यालय पुगे । तर, प्रायः कार्यालयमा कर्मचारी भेटिएनन् । भेटिएका दिन निवेदन दर्ता गर्न मानेनन् । निवेदक संचारकर्मीहरूका भनाई अनुसार मोरङको बुढी गंगा –४ मा रहेको मनमोहन विश्वविद्यालयलाई समाचार प्रयोजनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि निवेदन दिएको तीन साता बितिसक्दा समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । तर, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यता कोशी प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयदेखि धेरै स्थानीय तहमा सूचना माग गर्दै निवेदन पर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने आनाकानी गरिरहेको पाइन्छ । आम नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु त परको कुरा, पत्रकारलाई समेत सूचना प्राप्त गर्न सजिलो छैन ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बेला–बेलामा आन्दोलन हुने गरेको छ । तर, त्यसको सम्बोधन भइरहेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ‘देशको मूल कानुनमै सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपाल सुनसरीका अध्यक्ष अकबर अली भन्छन्, ‘सार्वजनिक निकायले संविधानप्रदत्त कुरालाई समेत बेवास्ता गरी अटेर गर्नु खेदजनक विषय हो ।’ अनियमितता ढाकछोप गर्न सूचना नदिइएको उनी बताउँछन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको गुनासो सञ्चारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अधिकांश सूचनाको निवेदन पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम, कार्यक्रमगत बजेट, सञ्चालित कार्यक्रमको नाम र स्थान तथा सोको कार्यान्वयन र खर्च भएको रकम एवं उपलब्धिसमेत खुलाई आ–आफ्नो कार्यालयको वेबसाइट तथा पेजमार्फत सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरिएका छन् ।
यस्तै, जिल्लाका अन्य सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि सूचना सार्वजनिक गर्न पत्राचार भएको छ । ‘सार्वजनिक निकायले गरेको कामबारे थाहा पाउने हरेक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘बडाे दुःखका साथ भन्न परिरहेको छ, कुन युगमा बाँचिरहेका छन् नेपाल सरकारका कार्यालय प्रमुखहरू । अहिलेको युगमा, प्रविधिमा आधारित विधिको शासन कायम गर्न विश्वले यति धेरै फन्को मारिसकेको परिपेक्ष्यमा कार्यालयको वेब साइडको अपडेटको अवस्था हेर्दा लाज लागेर आउँछ ।’
अहिले सुनसरी–मोरङ्ग जिल्ला लगायत कोशी प्रदेश मन्त्रालय लगायत मातहतका सरकारी कार्यालयहरुको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने प्रभावकारी रुपमा सरकारी कार्यालयका वेब साईटहरु अपडेट राखेका छैनन् । कोशी प्रदेशका मन्त्रालय होस् या स्थानीय सरकार वा संघीय सरकार तिं सबैको अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू कानुन बमोजिम प्रभावकारी ढंगले अपडेट छैनन् ।
कार्यालयका तर्फबाट भए–गरेका काम कारवाही, बार्षिक बजेट, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन, कर्मचारी दरबन्दी तालिका, कर्मचारी कार्य–बिवरण, आय–व्ययको नियमित फाँटवारी यस्तै कार्यालयमा वितरित कामको कार्यान्वयनको अवस्था के–कस्तो छ ? कार्यान्वयन भयो कि भएन ? कार्यान्वयन भए कति परिमाणमा सम्पन्न भए लगायतका जानकारीहरु वेब साइटमा नराखेको अवस्था छ ।
ति कार्यालयहरूमा कसैले खर्चको फाँटबारी राख्दैन भने कोही लक्ष्य/प्रगति प्रतिवेदन राख्दैन । प्रगति प्रतिवेदन राख्छ भने पनि स्पष्ट र प्रभावकारी रुपमा राख्दैन । अर्थात् कानुनले तोकिएको बिषयहरूको प्रभावकारी विवरण राख्दैनन् । राखे पनि आवधिक रुपमा समयमै विवरणहरू अपडेट हुँदैनन् । जनताले सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा सजिलै सूचना एवं जानकारी पाउन र कार्यालय प्रमुखहरू देश र जनता प्रति उत्तरदायी होउन्, भनेर सूचनाको हक ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ मा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी कानुनी रुपमा समेत प्रशासकहरूलाई वेबसाइट मार्फत सूचनाहरू प्रवाह गर्नु पर्ने जिम्मेबार बनाइएको छ ।
पढे–लेखेका, योग्य, शिक्षित एवं लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट उतिर्ण भई आएका तथा कैयौं पुस्तादेखि प्रशासनकै क्षेत्रमा कर्म बनाएका प्रशासकहरूको ‘परफरमेन्स’ हेर्दा दुःख लाग्दो स्थिति छ ।
परम्परागत ढंगले प्रशासन चलाउन अहिलेको सचेत नागरिकले कसैलाई पनि छुट दिन सक्दैन । यो सोचनीय बिषय हो ।
जनताको कर रकमवाट तलब भत्ता लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु देश र जनतालाई गुमराहमा राखेर सार्वजनिक निकाय चलाउन पाँइदैन । जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा जवाफदेहीता र नैतिकता नभएको कार्यालय प्रमुखहरूले यस बिषयमा गहन भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यिनै प्रशासकहरू हुन, जुन कार्यालय समयमा समेत आफ्ना व्यक्तिगत फेसबुकका प्रोफाइलहरू छोटो छोटो समयमा चेन्ज गरेको, रिल्स् बनाएको टिकटक बनाएको, मोबाइलमा आफुलाई सुन्दर देखाउन फिल्टर लगाएर बनाएको तस्वीरहरू पोस्ट गर्ने गरेको छ तर कार्यालयका वेबसाइट अपडेट गर्दैनन् । जसले गर्दा आमजनता ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया