काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट असहमति व्यक्त भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तानाराथ दाहालले उक्त विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
दाहालका अनुसार सरकारले ल्याएको विधेयकले केवल सामाजिक सञ्जालको नियमन मात्र होइन, इन्टरनेटमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । उनले भने, “यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमका रूपमा सञ्चार माध्यमलाई पनि समेट्छ, जसले स्वतन्त्र प्रेसलाई नै जोखिममा पार्नेछ ।”
विधेयकअनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दाहालले भने, “सञ्चार प्रविधि विभाग स्वतन्त्र र न्यायिक संस्था होइन । सरकारले गठन गर्ने यस्तो इकाइले सञ्जालका विषयवस्तु नियमन गर्नु आफैंमा गलत हो ।” उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई न्यायिक प्रकृतिको निकायले हेर्नुपर्ने तर्क राखे ।
दाहालले दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्रेस काउन्सिल नेपालजस्ता संस्थाहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ती संस्थाहरूलाई विभागको अधीनमा राख्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । “स्वतन्त्र नियामक निकायलाई सरकारी निर्देशनअनुसार चल्न बाध्य पार्नु प्रेस स्वतन्त्रता र नियमन प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप हो,” उनले भने ।
दाहालले विधेयकमा प्रयुक्त धेरै शब्दावली अपरिभाषित र बहुअर्थी रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, “सामाजिक सञ्जाल के हो भन्ने कुरा नै विधेयकमा स्पष्ट छैन । कतिपय विषय साइबर अपराधसँग सम्बन्धित छन् भने कतिपय सञ्चार माध्यमको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । यसलाई एउटै विधेयकले समेट्न मिल्दैन ।”
उनले विचार तथा अभिव्यक्तिलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत राखिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भने, “डिजिटल प्लेटफर्ममा नगएका कुनै सञ्चार माध्यम छैनन् । सबै सञ्चारमाध्यमलाई यो विधेयकले नियमनको दायरामा ल्याउँछ, जुन प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो ।”
दाहालले विधेयकमा साइबर अपराधसम्बन्धी प्रावधानहरू अस्पष्ट रहेको बताउँदै साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू छुट्टै कानुन अन्तर्गत राखिनुपर्ने धारणा राखे । ह्याकिङ जस्ता विषयहरू सामाजिक सञ्जाल नियमनसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै उनले भने, “साइबर अपराध कानुनी विषय हो, यसलाई सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनसँग जोड्न मिल्दैन ।”
त्यसैगरी, उनले विधेयकमा अपराधका लागि जेल सजायको व्यवस्था भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कुनै प्रावधान नरहेको उल्लेख गरे । “साइबर बुलिङ गर्ने व्यक्तिलाई मात्र सजाय दिनु पर्याप्त होइन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक छ,” उनले भने ।
यसको चौतर्फी विरोध
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयक तीव्र विवादमा परेको छ । सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ दर्ता गरेका छन् ।
विधेयक दर्ता हुनासाथ यो विवादमा परेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन र ती माध्यमको दुरुपयोग हुन नदिन विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ । सरकारले मुलुकमा अराजकता फैलन नदिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकको रक्षा गर्दै अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न कसुरमा कैद र जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै यो विधेयक कानुन बन्यो भने व्यापक दुरुपयोग हुनसक्ने आवाज नागरिक तहबाट उठिरहेको छ ।
सरकारमै सहभागी प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने आफ्ना भनाईहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले दर्ता गराएको विधेयकप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएको बताएका हुन् ।
महासचिव दाहालले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक दृष्टिमा नै गम्भीर प्रश्नहरू उठेको भन्दै विधेयकमा आधारभूत परिवर्तन नगर्ने हो भने यसले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने बुझाइ सचेत नागरिकहरूमा रहेको बताएका छन् ।
माओवादी निकट पत्रकार संगठन प्रेस सेन्टर नेपालले पनि सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकको दायरा समेत खुम्चिने गरी तथा संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टरले आफ्नो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
त्यस्तै स्वतन्त्र नागरिकहरुले पनि सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सरकार योजनाबद्ध रूपमै अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति रहेको देखिदैन । तर यसो भनिरहँदा संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित हुने त होइन भन्ने डर सर्वत्र देखिएको छ ।
किन आवश्यक प-यो विधेयक ?
मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न’ कानुन आवश्यक परेको उल्लेख गरेका छन् ।
विधेयकको ‘सैद्धान्तिक अवधारणापत्रमा संवैधानिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सर्वाेच्च अदालतको फैसला र सरकारी नीति तथा योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकताका कारण नयाँ कानुनको खाँचो परेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा हाल सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका मात्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त निर्देशिकाले यस्ता प्लेटफर्म चलाउने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश नेपालीले चलाउने फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरू हालसम्म नेपालमा दर्ता हुन आएका छैनन् ।
यो भन्दा अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘टिकटिक’लाई नेपालमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । तर बन्द भएको नौ महिनापछि फेरि सञ्चालनमा आएको छ । टिकटक, भाइबर र वीटक मात्र नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् ।
तर फेसबुक नेपालमा धेरै चलाइने सामाजिक सञ्जाल हो र पनि यो दर्ता भएको छैन । त्यस्तै ह्वाट्स्याप, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल वा तिनलाई सञ्चालन गर्ने कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छैनन् ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा दर्ता गर्न विभिन्न सर्तहरू तोकिएका छन् । ती सर्त पूरा नगरेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकमा तोकिएका सर्तहरु
उक्त विधेयकमा अनुमति पाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी वा व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने विभिन्न सर्तहरूः–
१. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार नगर्ने,
२. प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तुको पोस्ट वा शेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने,
३. कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामाग्री वा घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रादायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अप्लोड हुन वा प्रचारप्रसार हुन नदिने
४. प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने,
५. सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत् निरन्तर रूपमा प्रसार गर्ने
६. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने
७. प्लेटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्यको जाँच गर्ने
८. सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिने
९.प्लेटफर्ममा हुने आर्थिक कारोबार ब्याङ्किङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्ने
१०. यस ऐनबमोजिम जाँचबुझ वा कसुरको अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण (यूजर डिटेल) सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने
जस्ता सर्तहरु विधेयकमा राखिएको छ । ‘सर्तहरू पालना नगर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई विभागले २५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने र सो प्रयोजनको लागि जरिबाना गर्नुअघि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
विधेयकमा उक्त ऐन वा प्रचलित कानुन विपरीतका सामग्री प्लेटफर्मबाट हटाउनुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालकहरूले हटाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता सामग्री हटाउन नेपालस्थित कम्पनीका सम्पर्कबिन्दुलाई निर्देशन दिइने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।
यदि विभागले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री नहटाएमा कारबाही हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसरी प्लेटफर्मबाट हटाउन निर्देशन दिइएको विषयवस्तु नहटाउने अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्कबिन्दुलाई विभागले पटकैपिच्छे ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने र सो प्रयोजनको लागि जरिबाना गर्नुअघि अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट प्रसार गरिएको विषयवस्तु नहटाउँदा कसैलाई क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि त्यसमा राखिएको छ ।
प्रयोगकर्ताहरुका लागि छुट्टै सर्त
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक मात्र होइन त्यसका प्रयोगकर्ताहरुले पालन गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि तोकिएका छन् ।
१. कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य नगर्ने
२. मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार नगर्ने
३. प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार नगर्ने
४. प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापको नक्कल वा सेयर नगर्ने
५. अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तु प्रसार नगर्ने
विधेयकमा प्रयोगकर्ताले तोकिएका सर्त पालना नगरेमा विभागले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुन विपरीतका कार्य गर्ने प्रयोगकर्तालाई कसुरअनुसार तीन महिनादेखि बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद तथा ५०,००० रुपैयाँदेखि बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा कैद तथा जरिबाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
अन्तमा
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा नियन्त्रणको आवश्यकता भन्ने कुरामा कसैको विमती नुहँदा पनि विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले लोकतन्त्रको सौन्दर्यको रुपमा रहेको नागरिकहरुले स्वतन्त्र रुपले आफ्नो विचार राख्न तथा अभिव्यक्ति दिन पाउने हक बञ्चित हुन पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता जायज देखिन्छ ।
समाजमा रहेको अस्वीकार्य सामग्रीको रोकथाम, अश्लीलता, हिंसा, झुटा जानकारी आदिको प्रसारलाई रोक्नका लागि नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने संभावना हुन्छ ।
त्यस्तै व्यक्तिगत डेटा र गोपनीयता उल्लघंनको जोखिमलाई रोक्नका लागि नियन्त्रण आवश्यक देखिएको छ ।
आजको समाजमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर गलत क्रियाकलाप हुने क्रम बढिरहेको छ । त्यसैले विधेयकका केही प्रावधानलाई हटाएर स्पष्ट र किटानीका साथ विधेयक संशोधन गर्न सरकारले हिच्किचाउन हुँदैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया