प्रश्नबाट भागे विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं, पत्रकारसँग असहिष्णु व्यवहार
काठमाडौं । पत्रकारले प्रश्न गर्दा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं असहिष्णु बनेर जवाफ नदिई हिँडेका छन् । ग्लोबल टेलिभिजनका प्रस्तोता विकल गिरीले विज्ञापन बोर्डको विवादित भूमिकाबारे प्रश्न गर्दा हुमागाईंले कुनै उत्तर नदिई कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूसँग असन्तुलित व्यवहार देखाए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले विज्ञापन बोर्ड गठन गरिएको थियो । तर, अदालतको आदेशअनुसार बोर्ड सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
साना मिडियाको उपेक्षा, ठूला मिडियालाई प्राथमिकता
नेपालभर करिब आठ हजारभन्दा बढी मिडिया भए पनि सरकारी विज्ञापन सीमित ठूला लगानीका मिडियालाई मात्र दिइएको छ । बोर्डले नेपाल विज्ञापन संघ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्सजस्ता संस्थासँग सम्झौता गरी केही मिडियालाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सरकारको लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट तीन प्रतिशत कटौती गरिएको छ, जसले स्वरोजगारमुखी साना मिडियाको आम्दानी घटाएको छ ।
न्यायिक आदेशको अवज्ञा र करसम्बन्धी विवाद
विज्ञापन बोर्डले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारसमेत अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको छ । अदालतले पालिकालाई कर नतिर्ने संस्थाबाट कर उठाउने अधिकार दिएको भए पनि बोर्डले यस्तो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै कर नतिर्ने संस्थाको पक्ष लिएको बताइन्छ ।
मदिरा र चुरोट उद्योगको पक्षमा लबिइङ ?
बोर्डमाथि मदिरा तथा चुरोट उद्योगको पक्षमा लबिइङ गरेको आरोप पनि छ। विश्वभर मदिरा र चुरोट विरोधी जनचेतनामूलक विज्ञापनलाई बोर्डले रोक्ने भूमिका खेलेको देखिन्छ, जसले स्वतन्त्र मिडियालाई नकारात्मक असर पारेको छ ।
अध्यक्ष हुमागाईंको प्रतिक्रियाले थप प्रश्न उठायो
यी विषयमा प्रश्न गर्दा अध्यक्ष हुमागाईं पत्रकारहरूमाथि नै आक्रोशित बने । ग्लोबल टेलिभिजनका विकल गिरीले प्रश्न गर्दा उनले कुनै उत्तर दिएनन् । सरकारकाे ऐनकाे विषय भनेर पञ्छिए । जबकि यसबारेमा उनकाे भूमिका स्थापित रक्सी कम्पनीको पक्षमा देखिन्छ ।
आफूलाई अर्धन्यायिक संस्थाको नेतृत्वकर्ता बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतको स्थानीय तहकाे पक्षकाे आदेशलाई चुनौती दिने संकेतसमेत दिए ।
पत्रकारहरूसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा हुमागाईंको असहिष्णु व्यवहारले बोर्डको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ । सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको असमानता, न्यायिक आदेशको अवज्ञा तथा ठूला मिडियालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिविरुद्ध आलोचना चर्किँदै गएको छ । मिडियाकाे विरूद्ध लागिरहेकाले केही पक्षहरूले बोर्डकाे खारेजीको मागसमेत उठाएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया