काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको योजनालाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोकिदिएका छन् । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखकको असहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मन्त्री खड्काको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नबाट रोकिएका हुन् ।
फागुन ६ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव उर्जा मन्त्री खड्काले गरेका थिए । त्यसै दिन दिउँसो प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको भन्दै हटाउने प्रस्ताव संकेत गरेका थिए ।
अहिलेको सत्तारूढ दल कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला २५ साउन ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदैछ । कार्यकाल ६ महिना मात्रै बाँकी छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का विदुत प्राधिकरणको अफिसमा आफ्नो कार्यकक्ष खडा गरेर विद्युत प्राधिकरण संस्थामाथि हस्तक्षेप बढाएका थिए । उनको यो कार्यको सवत्र आलोचना भएको थियो । त्यतिले मात्र मन्त्री खड्का सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कुलमानलाई पदमुक्त गर्नु उनको ठूलो सफलता हुने ठानेका छन् । ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ भने कुलमानलाई हटाउन नहुने पक्षमा छन् ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न खोज्दा प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोग लगाएर रोक्ने, तर बक्यौता उठाउन सरकारले कुनै कदम नचालेपछि २७ माघमा कुलमानले पुनः ती उद्योगमा लाइन काट्नका लागि सहमति माग्दै नियमन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । प्राधिकरण चुप बस्दा मत्थर भएको मन्त्री खड्का र कुलमानको तिक्तता उक्त पत्रसँगै फेरि बढेको छ । उद्योगमा लाइन काट्न खोजेपछि खड्का आक्रोशित भएर कारबाहीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको स्रोतले बतायो ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया