आङ नै सिरिङ्ग हुने ओम्नी भ्रष्टाचारकाण्ड: प्रम ओलीकै निर्देशनमा अझै भएन दोषीमाथि कारवाही
अस्मिता क्षेत्री
2025 March 08
नेपालमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरू भएका छन् । सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणाार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, पाँच अर्ब रुपैयाँ अनियमितताको वाइडबडी काण्ड, सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिइएको यतिकाण्ड, गिरीबन्धु टिस्टेट काण्ड, ७० करोड घुसको टेपवार्ता काण्ड आदि यसैका केही उदाहरण हुन् । यी अधिकांश काण्डका मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री केपी ओली नै छन् ।
आफू संलग्न नभएका काण्डका दोषीलाई जोगाउने भूमिकामा पनि उनै ओली देखिन्छन् । तिनै काण्डमध्येको एक हो– औषधि खरिदमा भएको चर्चित ओम्नीकाण्ड । कोरोनाको महामारीसँग लड्न भन्दै तत्कालीन सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते ठाडो आदेशमार्फत पहिलो लटमा औषधि उपकरण खरिद गर्न छुट्याएको एक अर्ब २५ करोडको घटना नै हो ओम्नी काण्ड । यति ठूलो रकमको खरिद प्रतिस्पर्धा त परै जाओस्– ठेकेदारसँग सामान्य मूल्यसूचीसमेत नलिई उसलाई आफ्नो घरमा बोलाएर दिइयो । यसमा मन्त्री र तत्कालीन प्रम ओलीका सल्लाहकार पुत्रहरूको साझेदारी रहेको खुलासा भयो । कतिपयले कोरोना कालभरि खरिद गर्नै अर्बौं रकमको परीक्षणका रूपमा पनि लिइएका थिए । तर, यो रकमको पहिलो लटको २५ करोडको खरिदमा नै ५० गुनाभन्दा बढी महँगो र गुणस्तरको हिसाबले प्रयोगै गर्न नहुने बस्तु आयो ।
चीनले त्यसैबेला दिएका यिनै बस्तु मूल्यको तुलना गर्न प्रस्तुत थिए भने व्यापार संघले समेत मूल्य र गुणस्तरमा आपत्ति जनाएको थियो । फेरि जुन कम्पनीलाई यो काम दिएको हो– त्यो ओम्नी औषधि उपकरणको आपूर्तिकर्ता कम्पनी होइन । यही भ्रष्टाचारपछि ओम्नीकाण्ड भनी चिनिन थाल्यो । तर, यसलाई ओलीले जोगाइरहे भने त्यसपछिको सरकारले पनि कारबाही गर्छु भनेर पनि गरेन । त्यही वर्ष जेठसम्म आइपुग्दा कोरोनाका नाममा १० अर्ब खर्च भएछ । त्यसको पनि हिसाब दिइएन । त्यसबेला यी खर्चको हिसाब माग्न अनसनै बस्नु परेको थियो ।
उसो त भ्रष्टाचार गर्ने नियतवश नै यो काण्ड रचायो– यो घटनाको त्यो सरकार रहँदासम्म (२०७६ चैत्र १३–२०७८ असार २८) देशका कुनै पनि निकायले कारबाही त परै जाओस्– छानबिनसमेत गरेनन् । एक प्रकारले यो स्वाभाविक पनि थियो । जसले काण्ड रचाए– तिनले छानबिन गर्ने कुरा पनि हुने थिएन । बरु तत्कालीन प्रम ओली आफैँ त्यसलाई जोगाउन मैदानमा उत्रिए । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दासमेत यो कम्पनी र यसमा संलग्न सबैलाई ढाकछोपमार्फत जोगाइरहे । यो प्रकरणको डरलाग्दो पक्ष के थियो भने त्यसपछिका यो महामारीसम्बद्ध यस्ता बन्दोबस्तीका सबै खरिद यही कम्पनी मार्फत र यही प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने योजना हुनु । यो योजना मन्त्री र प्रमका प्रमुख सल्लाहकारका सन्तानबाट आएको हँुदा पनि यो योजना कार्यान्वयन तहमा जाँदै थियो । तर, यो भ्रष्टाचार यति खुला रूपमा भयो, सरकारले त्यसलाई थेग्न सकेन । त्यसपछि पनि यो ‘कोरोनाकालको भ्रष्टाचारको प्रतीक’ चाहिँ बनी नै रह्यो । यो काण्ड डर लाग्दै भएर होला– यी औषधि उपकरण खरिद घटनाको १६ महिनापछि छानबिनका लागि ओलीपछिको गठबन्धित सरकारको नजरमा प¥यो । यो सरकारले कोरोनाको नाममा पहिलो बन्दोबस्ती खरिद ओम्नी समूहमार्फत यो रूपमा सम्पन्न गर्न खोजिएको बुझ्यो नै त्यसमाथि अबका खरिद सबै यसै मार्फत हुने योजना पनि सँगसँगै प्रकट भयो । अवस्था कतिसम्म भने यो खरिदमा भ्रष्टाचार यति खुला भयो प्रम आफैँ अग्रसर भएर जोगाउन खोज्दा पनि घटनाचाहिँ लुकेन भ्रष्टाचारको प्रतीक नै बन्न गयो । यसमा मन्त्री र प्रमका सचिवालय कुनै न कुनै रूपबाट जोडिन आएका कारण यो समूहमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा ओलीले आफ्नो सचिवालयमाथिको आक्रमण ठाने ।
ओली काण्डलाई त्यसपछिको सरकारले भने कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनायो प्राथमिकताका साथ । त्यसले पनि यो काण्ड कस्तो रहेछ भन्ने बुझाउँछ । पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले साउन २४ मा सार्वजनिक गरेको आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुदा २.६ मा भनियो– ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति, संस्थाउपर कानुनी कारबाही गर्ने ।’ विगत सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारका घटना कुनै पनि नयाँ सरकारका न्यूनतम कार्यक्रममा पर्नु र त्यसमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता आउनु भनेकोे त्यो कार्यान्वयन गर्नकै लागि हो भन्ने बुझिन्छ । यो भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही गर्ने भनी त्यस्तो लिखित कार्यक्रमको घोषणा पनि सरकारमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबाट नै भएको हो । यसको पनि अर्थ हुन्छ, यो कार्यक्रम अर्थात् प्रतिबद्धता लागू हुन यो वा त्यो निहुँले बाधा पु¥याउँदैन भन्ने । त्यसबेला देशको कार्यकारी प्रमुखले नै जोगाउन खोजेका हुँदा सरकारका कुनै पनि निकायले छानबिनसमेत नगरेका सन्दर्भमा अबचाहिँ घटना छानबिनमा आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो आम तहमा जो स्वाभाविक पनि हो ।
जब सरकारले यस्तो घोषणा ग¥यो– प्रतिपक्षी दलका नेतामा त्यसको तिल्मिलाहट प्रकट हुन थाल्यो । नयाँ सरकारले यस्तो घोषणा गरेको पर्सिपल्ट बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले यस्तो कारबाहीका लागि चुनौती नै दिए । उनको भनाइ थियो– ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्दा धेरै ठूलो असजिलो भयो होला । त्यसैले अपवित्र गठबन्धन बने । यो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने भनिएको छ, अलि अगाडिदेखि नै छानबिन गर्नुस् है । विगतमा स्वास्थ्य सामग्री किनिएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र विमानस्थलमा नै थन्किए, प्रयोगहीन भए । यसअघि पनि साझा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा भएको भोलिपल्ट ओलीले नै आफ्नो केन्द्रीय समितिमा सरकारको त्यस घोषणाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका थिए– झुठो मुद्दा लगाएर विपक्षीलाई फसाउने षड्यन्त्र गर्ने प्लान हो कि ?’
विपक्षको यो भनाइले के देखाउँछ भने अनियमितताका काण्ड धेरै रहेछन्– जो छानबिन गर्नै पर्नेमा पर्छन् । तीमध्येबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने कुराबाट ओली क्रुद्ध हुनुको कारण पनि होला तर उनले देखाएका काण्ड वास्तवमा नै कारबाही हुनुपर्ने खालका छन् । नयाँ सरकारको नजरमा परेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड ओम्नीकै काण्ड हो भन्ने बुझाउने विवरण पनि छन् । योे अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टमा पनि परिसकेको छ । अर्को यो काण्डको डरलाग्दो पक्ष हो यस्तो भ्रष्टाचार देशव्यापी हुनु । त्यसबेला प्रमबाटै जोगाइरहँदा सन्देश कस्तो गएछ भने कोरोनाको नाममा भएका खरिदमा कुनै निकायले कारबाही गर्दैनन् । महामारीको विशेष अवस्था जहाँ पनि उस्तै हुने भयो नै । यसले खासगरी तराईका जिल्लामा त धेरैवटा ओम्नी जन्मायो ।
हुन पनि केन्द्रबाट सुरू भएर जहाँ÷जहाँ यस्तो खरिद भयो– प्रायः ती ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ । एउटा गाउँ र नगर एकाइले समेत भ्रष्टाचार गरे । एउटा तकियाको खोलका लागि तीन हजारसम्म तिरिएका उदाहरण छन् । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्ने प्रमको भनाइ व्यंग्यजस्तो भयो । त्यतिखेर गरिएका भ्रष्टाचारका ठूला र योजनाबद्ध काण्डमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सबैभन्दा ठूलोमा पर्छ योजनाका हिसाबले । यसमा यो समूहलाई दिन कति जालझेल गरियो भन्ने विवरण डरलाग्दा छन् । यति ठूलो रकमको ठाडो ठेक्का दिन मिल्दैन । जानकार सूत्रका अनुसार यो लट सफल भएको भए यसपछिका सबै खरिद यहीअनुसार गरिने योजना थियो । २०७७ जेठ महिनाको अन्त्यतिर ओलीले नै संसद्मा जानकारी गराएअनुसार त्यतिबेलासम्म कोरानाका नाममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमा औषधि उपकरणदेखि आइसोलेशनसम्मका बस्तु पर्छन् । ओम्नीको अर्को विशेषता हो ठाडो ठेक्कामात्र होइन– महँगोमा सामान खरिद गर्नु ।
ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) सँग जोडिएको कोरोना संक्रमणविरुद्धका बन्दोबस्ती सामानको पहिलो खरिद प्रकरण) काण्डले चिनिने यो घटनाका दोषीलाई उच्च तह, कतिपय अवस्थामा आरोप लागेअनुसार त तत्कालीन प्रम ओलीले नै जोगाएका प्रष्ट छ । यसमा व्यापारी त संलग्न हुने नै भए– उपप्रम र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अनि कर्मचारीमात्र होइनन्– उपप्रम र प्रमकै प्रमुृख सल्लाहकारका सन्तानको समेत संलग्नता रहेका चर्चा आएका छन् त्यसबेला नै देखियो । घटनाहरूले यो काण्डको पुष्टि गर्छ तर प्रमदेखि मन्त्रीमात्र होइन– सिँगो सरकारी संयन्त्र नै यसलाई जोगाउनतर्फ लागे । त्यसकारण पनि यो काण्ड बढी चर्चित, बढी चासोको र लामो समयसम्म उदाहरणीय बनिरह्यो । यो चर्चामा आउनुको अर्को पनि कारण हो अख्तियारजस्तो निकायले पनि यसबारे आफूसमक्ष परेको उजुरीमाथि लामो समयसम्म छानबिन गरेन । ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै वारम्वार बचाउ गर्न खोजेपछि अख्तियारमा त्यसको प्रभाव परेको मानियो प्रममा ओली कायम रहुन्जेलसम्म ।
यो भ्रष्टाचारबारे अख्तियारमा उजुरी प¥यो । त्यसमा तत्कालीन उपप्रम ईश्वर पोखरेल, मन्त्री भानुभक्त ढकालसहित पाँचजनाको संलग्नता देखाइएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको उजुरीमा तत्काल अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्न माग भयो । जसमा ईश्वर पोखरेल– उपप्रम तथा संयोजक कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति, भानुभक्त ढकाल– मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, यादव कोइराला– सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, डा. महेन्द्र श्रेष्ठ– महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि. छन् ।
कोरोनाले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिदै गएको परिप्रेक्ष्यमा २५ माघ २०७६ मा नै स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । सो टेन्डर आह्वान गरिएपछि करिब १९ वटा कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । तर, बदनियतपूर्वक लामो समयसम्म सो टेन्डर प्रक्रियालाई अघि बढाउने दिशामा कुनै पहल गरिएन । यसबाट सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीको बदनियत स्पष्ट भयो । अर्को पाटो, स्वास्थ्य संकटको मनोवैज्ञानिक दबावमा खरिदका सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर आफूलाई अवैध लाभ एवं राज्यलाई अवैध हानि तुल्याउने कुन्सित नियत स्पष्ट देखिन्छ । जब नेपालमा कोरोनाको पोजिटिभ घटना देखियो तत्पश्चात् विद्यमान सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर वाणिज्य विभागमा दर्तासमेत नभएको, मेडिकल उपकरणको आयातको कुनै पूर्व अनुभव नभएको एवं अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले सेटिङको आधारमा ओबीसीआईसँग सम्झौता गरिएको हो ।
सम्झौता गर्दा सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढी मूल्यमा एवं गुणस्तरहीन सामान झिकाउने सम्झौता गरिएको छ । उदाहरणका लागि रु. १६५ पर्ने रेस्प्रिटेटर मास्कलाई रु. ८४०, रु. ३६० पर्ने गगल्स प्रोटेक्टिभलाई रु. ११६०, रु.५ पर्ने डिस्पोजेबल शुज कभरलाई रु. २४० मा सम्झौता गरियो । यस सम्झौतामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर यस तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि चिनियाँ राजदूतावासले सोही सामान नेपालका लागि उपलब्ध गराउन अत्यन्त न्यून मूल्यमा किनेको थियो । उदाहरणस्वरूप दूतावासले रु. २८० मा किनेको मास्क रु. ८३६, रु. ५०५ मा किनेको मास्क रु. २१५२, रु. ४७१८ मा किनेको इन्फ्रारेड थर्मामिटर रु. ७७६१ मा सम्झौता गरिएको छ । यसै सम्बन्धमा एनआरएन चीनले पनि यी सामानको आपूर्तिका लागि आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको थियो– जसअनुसार १८ डलरमा सम्झौता गरिएको गगल्सलाई चार डलरमा, ३८ डलरको पोर्टबल पीसीआरलाई १० डलरमा सप्लाई गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यस सम्झौतामा नांगो आखाले समेत हेर्न सकिने प्रथम दृष्टिमा नै गम्भीर रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ । र साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत नगरेका टेष्ट किट समेत आयात गरिएको छ । तसर्थ ‘दोषी व्यक्तिले आफ्नो पद तथा सार्वजनिक दायित्वको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले निजहरूले आफूविरुद्धको प्रमाणसमेत मेटाउन सक्ने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १६, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिई गम्भीर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १८ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा दफा ३६ बमोजिम मुद्दासमेत दायर गरिपाउँ’ २०७६ चैत्र २० गते दर्ता गरिएको उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको उजुरीमा उल्लेख छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया