काठमाडौं, १५ चैत । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
घिसिङले सरकारको निर्णय खारेज गरी पुनर्स्थापनाको माग गरेका थिए। घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइसँगै सरकारको पनि कुरा सुन्ने अदेश भएको छ।
कुलमानले अन्तरिम आदेश नपाएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुला भएको छ। कुलमानले हितेन्द्रको नियुक्ति बदर गरी आफू्रलाई पुनर्वहाली गरिपाउन अन्तरिम आदेशलगायत परमादेश माग गरेका थिए।
प्राधिकरणबाट बर्खास्त भएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार हुने भएको छ। मुसलमानको एकल इजलासमा शुक्रबार उक्त मुद्दाको पहिलो बहसपछि सरकारको कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै आइतबारका लागि पेशी तोकिने जानकारी इजलासबाट गराएको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी आइतबारका लागि पेशी तोकेको हो। दोस्रो नम्बरमा कुलमान घिसिङको र पाँचौं नम्बरमा हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा पेसीमा रहेकोमा दुवैलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गरी आइतबारका लागि पठाउने जानकारी गराएको हो।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया