काठमाडौं, २९ चैत । धराशायी बनेका पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले भनेको छ, ‘सञ्चालनमा आउन नसक्ने हो भने खारेज गरी तिनीहरूको नाममा रहेका अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्ने र ती संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने छ ।’
आयोगले सार्वजनिक संस्थान सबैको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयोगले दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्न तथा घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थान वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया