सचिव स्तरीय निर्णयहरुः बेरुजु फस्र्याैटदेखि ग्रे लिस्टबाट हटाउने सुधारात्मक कार्यसम्म
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले शिक्षकहरुको मागको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अरु विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएको केही बेरमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको थियो । मन्त्री भट्टराईले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राजीनामा बुझाएकी थिइन् । अहिले निवर्तमान शिक्षा मन्त्री भट्टराईको नैतिकता भएको मन्त्री भनेर सर्वत्र चर्चा र प्रसंशा गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलन, जसले विद्यालय शिक्षा ऐन लगायत विभिन्न माग राख्दै २० दिनदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यसको दबाब र मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा उनले राजीनामा दिएकी हुन्। शिक्षकहरूले अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरण, राहत शिक्षकको दरबन्दी, तलबमान सुधार, पेन्सन, सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता जस्ता १८ बुँदे माग राखेका छन्। सरकारले वैशाख १२ मा संसद् अधिवेशन आह्वान गरी शिक्षा
विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिए पनि शिक्षकहरूले आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएका छन्। भट्टराईको राजीनामाले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि थप दबाब बढाएको छ । शिक्षकहरुको माग विभागीय मन्त्रीले मात्र पुरा गर्न नसक्ने थियो । यसका लागि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । शिक्षकहरुको माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सकरात्मक नदेखिएपछि उनले राजीनामा दिएको भन्ने कोणबाट हेरिएको छ ।
त्यसैले भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएसँगै शिक्षकहरुको मागका सम्बन्धमा सरकार थप दबाबमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिँदै जारी आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेपनि शिक्षकहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सदा झैं अनुशासन र मर्यादा कायम राखेर संयमसहित आन्दोलनमा निरन्तर गरिरहने बताए । माग पूरा नहुँदासम्म माइतीघर क्षेत्रमा निरन्तर आन्दोलन रहने उनको भनाइ छ ।
सचिव बैठकका निर्णयहरु
मन्त्रीपरिषदको बैठक र निर्देशनपछि हिजो मन्त्रीपरिषदको बैठक र निर्देशनपछि हिजो मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृतवमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
१. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ को दफा १७ क मा निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पु¥याउनेलाई सजाय सम्बन्धी व्यवस्था थप भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०८२/१/५ गते पत्राचार भए बमोजिम सम्बन्धित सचिव र प्रमुख सचिवहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकाय र मातहतका जिम्मेवार पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई यस प्रावधानको बारेमा जानकारी दिई समयमै निर्णय र कार्य गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
२. बेरुजु फछर्याैटका सम्बन्धमा मन्त्रालय/निकायहरुले एक हप्ता भित्र आ–आफ्नो निकायको बेरुजुको परिमाणको तालिका तयार गरी महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पठाउने । साथै, चालू आ.व.भित्र प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायहरुले कायम बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फछ्र्याैट गर्ने गरी कार्ययोजना बनाई कार्य गर्ने । प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुले यस विषयमा आ–आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहमा जानकारी गराई बेरुजु फछर्याैटमा उच्च प्राथमिकता दिने । यसको प्रगति आगामी सचिव बैठकमा पेश गर्ने ।
३. नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने समबन्धमा “ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२” कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र गृह मन्त्रालयले आ–आफ्नो निकायगत कार्ययोजना बनाई कार्य गर्ने र अन्य सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सचिवले आफूसम्बद्ध र मातहतका जिम्मेवार कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जानकारी गराउनुका साथै कायान्वयनको प्रगति प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्ने र सचिव बैठकमा समीक्षा गर्ने ।
४. सिंहदरबार सुरक्षा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयका प्रशासन शाखा प्रमुखको संयोजकत्वको कार्यदलले सुझाव दिए अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । सुरक्षा एम.ई गेट पासको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गराउने ।
५. एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (IDMC) मा सरकारका सबै मन्त्रालय/निकायबाट सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने, केन्द्रको स्तरोन्नती एवम् दक्ष स्थायी जनशक्तिको प्रबन्ध सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने । यसमा आवश्यक सहयोग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने ।
६. खानेपानी मन्त्रालयले सिंहदरबारस्थित सबै मन्त्रालय÷निकायमा मेलम्चीको पानी जडान गर्न यथाशीघ्र काम कारबाही अगाडि बढाउने ।
७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट माग भएका देहाय बमोजिमका विवरणहरु सम्बन्धित मन्त्रालयले यथाशीघ्र पेश गर्ने ।
- मानव अधिकारसम्बन्धि छैठौं राष्ट्रिय कार्यायोजना तयारीको लागि आवश्यक विवरण ।
- मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी पुनरावलोकनको तेश्रो चरणबाट प्राप्त सिफारिस समेतका आधारमा चौंथो चक्रको लागि राष्ट्रिय प्रतिवेद तयार गर्न आवश्यक विवरण ।
- भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक विवरण ।
- राष्ट्रिय समन्वय समितिमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयारीको लागि प्रदेश समन्वय परिषद् र विषयगत समितिको वैठकका काम कारवाहीको विवरण ।
८. नेपाल सरकारको आ.व. ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारी भइराखेको सन्दर्भमा सरकारले हाल गरेका र अब गर्ने प्राथमिकताका विषयलाई मुख्य रुपमा समेटेर सरल र संक्षिप्त रुपमा मन्त्रालयगत नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी सम्बन्धित सचिवहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ३ दिन भित्र पेश गर्ने ।
९. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० का सम्बन्धमा ई गभर्नेन्स बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय एवम् सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिवहरु र कर्मचारीको सहभागितामा विस्तृत छलफल गरेर एकरुपता कायम गर्ने ।
१०. कार्यान्वयन भइरहेका र कार्यान्वयनका क्रममा रहेका यस अघिका सचिव बैठकले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन एवम् सो को प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्ने । सबै सचिव एवम् प्रमुख सचिवहरुले सचिव वैठकका निर्णयहरु मातहतका सबै जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई जानकारी गराई कार्यान्वयनमा थप तदारुकता देखाउने ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया