कार्यकालको डेढ वर्षबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत लिएसँगै सरकार निरन्तरताको बैचारिकता होइन कि औपचारिकता मात्रै स्थापित भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी फुटेर त्यसको एउटा पक्ष उपेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ता लिएपछिको परिस्थितिले वर्तमान प्रचण्ड सरकारलाई चौथो विश्वास समेत सावित गर्ने वाध्यता आएको हो । यद्यपि जसपाको अशोक राई पक्ष र जनमत पार्टीले सरकार निरन्तरतामा साथ दिएका छन् ।
जसपा फुटको बैचारिक उद्देश्य त स्थापित भएको छैन नै, उपेन्द्र पक्ष विपक्षमा भएकै कारणले सिके राउतले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने कारण पनि बुझिएको छैन । उपेन्द्रलाई समेत आलोपालोको प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालले समीकरण फेर्न गरेको अन्तिम कसरतलाई जसपा फुटाएर असफल बनाइएको भनाइ सत्ताधारी कतिपयको नेताको छ ।
तर, प्रचण्ड सरकारले स्थायित्व पाई राख्दा के राम्रो हुने, माओवादी केन्द्र(एमाले(रास्वपा र केही साना पार्टी सम्मिलित यस समीकरण बिग्रदा के नराम्रो हुने रु यसबारे कुनै समीक्षा भएको छैन । यसको बैचारिक समीक्षा हुन्थ्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीत्वकालले संघीय गणतन्त्रलाई समाज न्यायिक बनाउन चाहेको सावित हुन्थ्यो भने यसले आम आशा उत्पन्न गर्न सक्थ्यो ।
नयाँ समीकरणले पनि कुनै आशा जागृत गर्न सकेको छैन । र, समीकरणीय वा स्वार्थलाभका ससाना राजनीतिक शक्ति पक्ष(विपक्ष हुने कुराले खुशी मानिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । अझ अध्यक्ष रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नताको छताछुल्ल प्रमाणले यस समीकरणमा रास्वपा सहभागिता लाभ भन्दा हानि नै हानिको स्रोत बनेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली, लामिछानेको ओडका रूपमा खडा भए पनि जनताको नजरमा रास्वपा आफ्नै अध्यक्षको निरन्तरको अनैतिक गतिविधिका कारण गिरिसकेको छ । बरु सरकार निर्माणका संवैधानिक प्रावधान र प्रयोगहरूलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याएर ओलीले मुलुकलाई मध्यावधि चुनावको अस्थिरतामा धकेल्ने आशंका धेरैको छ । किनकि उनलाई आफ्नो अघिल्लो मक्सदको औचित्य समेत सावित गर्नुछ ।
एउटै प्रधानमन्त्रीले चारपटक विश्वासको मत लिंदा यी वाध्यताहरूलाई कार्यक्रमिक एवम् बैचारिक सावित गर्ने नैतिक साहस प्रचण्डले पनि राख्न सकेका छैनन् । कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग मिल्नुपर्ने उनको भूमिका समाज न्यायको उथलपुथल होइन कि पदीय अवसर छोप्ने यत्न सावित भएको छ । आसेपासेलाई पोस्ने यत्न सावित भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका, त्यस सम्बन्धी कानुन निर्माणका, संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका र जनजीविकाका अहं सवाललाई विषयान्तर गरेर सरकार, समीकरणीय निरन्तरताका लागि रवि लामिछाने जोगाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा छ । उनको अनुहारको पोतिएको कालो रङलाई पखाल्न खोज्दा आफैं लत्पतिएजस्तो भएको छ । यसले सरकारलाई गणितीय बहुमत दिलाए पनि राज्य, व्यवस्था र पार्टीहरूप्रति चरम अविश्वास सिर्जना गर्दै लगेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया