सरकारले संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मंगलवार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण साथै शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन आदि सरकारको मुख्य नीतिगत प्राथमिकता रहने बताइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले विभिन्न योजना अघि सारे पनि यसको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट मार्गचित्र नहुनुका साथै केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिए पनि धेरैजसो कार्यक्रम पुरानै रहेकाले ती कार्यक्रम लागू हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिनु, कार्यक्रममा प्राथमिकता नदेखिनु, साधन र स्रोत अनिश्चितता, रोजगारी सिर्जना, लगानीको विषयमा अन्यौल, बजेट घाटामा चलिरहेका बेला नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा हुनु, दशक घोषणाको औचित्यलगायतका विषयमा विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । समग्रमा हेर्दा राम्रा कार्यक्रम अघि सारिएको देखिए पनि सोहीअनुसारको बजेट आउन सके र कार्यान्वयन हुन सकेमात्र यसको औचित्य पुष्टि हुने उनीहरूको तर्क छ ।
संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण र तहगत योजना प्रणालीमा अन्तर्सम्बन्ध कायम हुने गरी समन्वय र सहजीकरण गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध र साझेदारीलाई सुदृढ गरिने साथै तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन शीघ्र निर्माण गरिने बताइएको छ । उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्दै समग्रमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने, सरकारी स्रोतको पुनः प्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिने, राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिने, कर प्रणालीमा सुधार गरिने बताइएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने, आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिने, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिने लक्ष्य लिएको सरकारले मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपछि प्राप्त हुने अवसर एवं विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सोअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिष्पर्धी र भरपर्दो बनाउन नियमन अनि सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गरिने, लघुवित्तका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, बन्द रहेका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने, बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।
राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवं बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने बताएको छ । साथै, आउँदो आ.व.भित्र गरीब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने, पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क वीमा गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक–आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइने, पूर्व तयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजनामात्र छनौट गरिने, कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको पुनःप्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने, कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने, कृषि, पशुपक्षीपालन र वनको अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिएको सरकारले आ.व. २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने बताएको छ ।
बिउबीजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिने, कृषि तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिने, युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरि सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने, संघीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।
लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आ.व.मा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, स्वबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने, गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिने, घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने, वन क्षेत्रको तथ्यांक अद्यावधिक गरिने, दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनःस्थापना, डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिने, प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चुरे–तराई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाइने, संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गरिने, सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिने, कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
जलवायु संकटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न र सरोकारवाला मुलुकको सञ्जाल निर्माण गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने, हिमाल, पहाड र तराईमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण अनि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, उद्योग एवं कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने, सीपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यान्वयन गरिने, ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रबद्र्धन गरिने बताइएको छ । साथै, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने, कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने, सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने, रणनीति तथा व्यापारिक महत्त्वका सडकखण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिने, कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने, तमोर करिडोर, भेरी करिडोर, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, शहिद मार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिने, काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण वि.सं. २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने, आगामी आ.व.भित्र नागढुंगा सुरूङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइने साथै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
यसैगरी, भू–सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरिने, देशभर भू–सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागू गरिने, निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने, नगर विकास कोषको पुनःसंरचना, अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गरिने, काठमाडौं उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।
आगामी आ.व.भित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने नीति लिएको सरकारले सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने, दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिने, माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरू गर्ने, घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ । साथै, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने, बुढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरू गर्ने साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिने सरकारको नीति छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं प्रणालीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिने, राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने, डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने, सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञान–पार्क स्थापनाको कार्य अघि बढाइने सरकारको नीति रहेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइने बताइएको छ । आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाइने नीति लिएको सरकारले नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने, मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवद्र्धन गर्ने साथै सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइने, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको अनिवार्य वीमा कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने सरकारको नीति रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरिने, दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाइ उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिने, महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्था गरिने लक्ष्य लिएको सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने, ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने, विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिने बताएको छ ।
त्यस्तै, शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्याको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिने, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने नीति रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने, राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइने, श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यसरी हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा लोकप्रिय भए पनि कार्यन्वयनमा भने शंका नै छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया