सडक डिभिजनले दियो बालेनलाई कारवाहीको चेतावनी, दुई दिनभित्र सडक नबनाए बनाउँदा लाग्ने खर्च असुल्ने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक डिभिजन काठमाडौं कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले भत्काएको न्यूरोडस्थित जुद्ध शालिक इन्द्रचोक सडक खण्ड दुई दिनभित्र जस्ताको त्यस्तै नबनाए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी सडक डिभिजनले दिएको छ ।
“नेपालको प्रचलित कानूनभन्दा ठूलो कोही नहुने र प्रचलित कानून अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य एवम् दायित्व सबैको हुने कुरा तहाँ महानगरपालिकालाई विदितै छ,” सडक डिभिजनले बुधबार काठमाडौं महानगरलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “तसर्थ, तहाँबाट भत्काइएको सडक खण्ड २ दिन भित्र पुनःस्थापना गरिदिनु हुन अनुरोध छ । अन्यथा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउन बाध्य हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।”
बालेनको निर्देशनमा काठमाडौं महानगरले पछिल्ला दिन न्यूरोडमा भएको सडक साँघुरो बनाई फुटपाथ बढाउने कार्य अघि बढाएका थिए । यस क्रममा केही स्थानमा सडक भत्काउने काम समेत महानगरले गरेको थियो । महानगरको यस कार्यको स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं महानगरले सडक डिभिजन मातहतका ती सडक खन्नको लागि अनुमति मागेको थियो । सडक डिभिजनले २०८० माघ १८ गते सहमति प्रदान गर्नु पूर्व विभिन्न शर्तहरु पूरा हुनुपर्ने आशयको पत्र पठाएको थियो ।
त्यसैगरी २०८१ जेठ ३ गते फेरि अर्को पत्र पठाइ सडक डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र सहमतिबिना कुनै पनि काम नगर्न÷नगराउन भनिएको थियो । तर काठमाडौं महानगरले भने २०८१ जेठ १२ गते बिनासहमति न्यूरोडस्थित जुद्ध शालिक इन्द्रचोक सडक खण्डमा सडक खन्ने तथा भत्काउने काम गरेको थियो ।
“उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को वर्खिलाप हुने कार्य भएको देखिएकोले सो कार्य तुरुन्त रोकी सडक यथास्थितिमा पुनस्थापना गरिदिनु हुन भनी २०८१ जेठ १३ गते पुनः अनुरोध भएकोमा हालसम्म पनि पुनस्थापना भएको देखिएन,” पत्रमा सडक डिभिजन कार्यालयले भनेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले दुई दिनभित्र सडक नबनाए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ अनुसार कारवाही गर्ने बताएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ मा स्वीकृति नलिइ सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा कुनै किसिमको काम गर्न नहुने व्यवथा गरिएको छ ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को उपदफा १ मा सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लट्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ ।
यस्तै, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को दफा २ मा (२) कसैले सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी उपदफा १ मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा सडक विभागले त्यस्तो व्यक्ति उपर यस ऐनको अन्य दफा बमोजिम कुनै कारवाही चलाउनु पर्ने भए सो समेत चलाई स्वीकृति नलिई बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न, खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको किला लट्टा तँगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएका घर टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन मुनासिब माफिकको म्याद तोकी त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
“सम्बन्धित व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न वा खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको किला, लट्टा, तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएको घर टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आवादी गरेका जग्गा बझ्याउन सक्नेछ र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सडक विभागले असुल उपर गरी लिन सक्नेछ,” सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया