गृहमन्त्रीको राहदानी दुरूपयोग र गिरीबन्धु प्रकरणका विषयमा सरकारको धारणा माग
समयबद्ध
2024 June 04
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई प्रश्न सोधेका छन् । उनले उक्त प्रश्न मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।
सांसद पौडेलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राहदानी दुरूपयोग सम्बन्धमा प्रश्न दर्ता गराएका छन् । उनले ‘पासपोर्ट सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ भन्ने प्रश्न सोधेका छन् । “पछिल्लो पटक सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लिन चिट दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ ? छैन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचारणविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने ?,” उनले दर्ता गराएको प्रश्नमा उल्लेख छ ।
यस्तै, उनले भूमिसुधार मन्त्रालयमा दर्ता गराएको प्रश्नमा गिरीबन्धु टी–स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको तथ्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ठहर भएको भन्दै यसमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना के छ ? भन्ने प्रश्न सोधेका छन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न
१. एक पाउन्ड या एक डलरका कम्पनीसँग सरकारले ठूला–ठूला खरिद सम्झौता गर्नुको कारण के हो ? खरिद सम्झौता हुनुपूर्व कम्पनीको विश्वसनीयता नहेरी सम्झौता गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीतिगत योजना सरकारसँग छ कि छैन ?
२. बहालावाला र अवकाश पाएलगत्तै संवैधानिक अंग वा राजदूत नियुक्त हुनु र विदेशी एजेन्सीमा परामर्शदाता बन्नुलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुन सक्ने सवालमा सरकार कत्तिको संवेदनशील छ, यसमा ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेको छ कि छैन ? लागेको छ भने कस्ता खालको नीति र कानुन निर्माण गर्ने सोचमा सरकार छ ?
गृहमन्त्रीसँग प्रश्न
१. संसद् सचिवालयकै महासचिवको कानुनविपरीत लिइएका दुई नागरिकता सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट के कस्तो छानबिन भइरहेको छ ?
२. गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पासपोर्ट सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ । साथै पछिल्लो पटक सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लिन चिट दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ ? छैन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचारणविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने ?
भूमिसुधार सहकारीमन्त्रीसँग प्रश्न
१. सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? हदबन्दीभन्दा माथि कति कम्पनी या आयोजना छन् ? यो प्रावधानको मक्सद निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्न खोजिएको त होइन ?
२. गिरीबन्धु टी–स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको तथ्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ठहर भएको छ, यसमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना के छ ?
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया