गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट नै खारेज हुनुपर्ने सरकारी जिकिर
समयबद्ध
2024 June 10
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहस भइरहँदा सरकारी पक्षले भने रिट नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर पेस गरेका छन् ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बहस भइरहँदा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका नायव महान्यायाधिवक्ता टेकप्रसाद घिमिरे र सूर्यराज दाहालले यस्तो दाबी पेस गरेका हुन् ।
सोमबार न्यायाधीशद्वयको इजलासमा बहस सुरु हुनु अघि नै न्यायाधीशले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्ने कि यसअघि मगाएका जाहेरीसहितका विवरणबारे भनी प्रस्ट हुन चाहेका थिए ।
रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सुरुवाती बहस गरिरहँदा न्यायाधीश श्रेष्ठले यसअघि मगाएको मिसिलदेखि सीआईबी र अदालतमा रहेको अभियोग पत्र मगाउन आवश्यक छ कि भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
लामिछाने सामान्य नागरिक मात्र नभई गृहमन्त्री समेत भएको र उनकै नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको निकाय भएकाले उनी पदबाट निलम्बन हुनुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका थिए ।
यसैगरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरू यही मुद्दामा आफ्नो कुरा राख्न र बहस सुन्न सर्वोच्चसम्म आएको पनि उनले इजलासलाई जानकारी गराए ।
भट्टराईले आम सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा बचत गरेको रकम गृहमन्त्री संलग्न भएको गोर्खा मिडियाको नाममा ऋण लिएको देखिएको र उक्त कुरा विभिन्न अदालतमा पेस भएको अभियोग पत्रका साथै सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा पनि देखिएको दाबी गरे ।
भट्टराईपछि रिट निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता रमण कर्णले बहस गरे । कर्णले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समय अघि संसदमा लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको कुरा संसदमै स्वीकार गरेको तर त्यसपछि गृहमन्त्री स्वयमले अस्वीकार गर्नेदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र नै लेखेर सफाइ दिने कोसिस भएको दाबी गरे ।
उनले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेसम्म अनुसन्धान प्रभावित हुने र उनको स्वार्थ बाझिने भएकाले अलग गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश श्रेष्ठले सीआईबीको प्रतिवेदनदेखि अन्य विवरण खोजी गरेका थिए । जसअनुसार रिट निवेदकहरूले दुई वटा फाइल पेस पनि गरे । तर न्यायाधीश श्रेष्ठले यो विवरणहरू सरकारका तर्फबाट पेस गर्नुपर्ने भनी सरकारी पक्षको कुरा सुन्ने तर्क गरे ।
लगत्तै नायब महान्यायाधिवक्ता डा घिमिरेले बहस थाले । उनले रिटको औचित्य नै नभएको र ‘कसैले म कानुन मान्छु तर मेरो विरुद्ध के अभियोग छन्’ भनेर निवेदन दिएपछि त्यसको जानकारी गराउने काम मात्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको जिकिर गरे ।
उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि कानुन उल्लङ्घन गर्ने कार्य नगरेको जिकिर गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
उनीपछि सहायक न्यायाधीवक्ता सूर्यराज दाहालले बहस गरेका थिए । उनले पनि रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । सरकारी पक्षको बहसपछि गृहमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट एक कानुन व्यवसायीले कुरा राखेका थिए ।
गृहमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेको तर रिटमा विपक्षी नै नबनाएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया