अस्मिता क्षेत्री
नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई साता बितेको छ । यसबीचमा उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने र आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सचिवालय गठन तथा मन्त्रालयको सामान्य जानकारी (ब्रिफिङ) लिनेसम्मको काम मात्र गर्न भ्याएका छन् । रोचक त के भने जुन दिन ओली प्रधानमन्त्री बने त्यस दिनदेखि नै यो सरकारको आयु कति होला भनेर विचार विमर्श सुरु भएको छ । कारण पछिलो समयमा नेपालमा गठबन्धन सरकार कतिखेर ढल्छ भन्ने थाहा नै नहुने तासको घरजस्तै भएको छ ।
उसो त यसअघिको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेले संसद्को ठूलो राजनीतिक दल काँग्रेससँग नयाँ गठबन्धन गरेसँगै सत्तासीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र (नेकपा माके) सत्ताविमुख बन्न पुगेको छ । काँग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीका लागि सहमति भएसँगै एमाले–नेकपा माकेसहितको गठबन्धन सरकार चार महिनामै ढलेको हो । एमाले, नेकपा माकेसहितको गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहित पाँच दल सम्मिलित रहेकोमा काँग्रेस–एमालेबीच असार १७ मा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । केन्द्रको सत्ता समीकरणमा हेरफेर हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत यसको असर परेको छ । सरकार गठनपछिको एक वर्षको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध चिर्दै गत फागुनमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा माके र एमाले पुनः सत्ता सहकार्यमा जुटेका थिए । दुई ठूला कम्युनिष्ट दलसहित पाँचदलीय समीकरण बनेपछि उक्त गठबन्धन आगामी २०८४ को निर्वाचनसम्म नै रहने चर्चा थियो । तर, उक्त पाँचदलीय गठबन्धन चार महिना नबित्दै टुटेर अहिले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको छ । गत निर्वाचनयता मात्र केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा तीनपटक हेरफेर भइसकेको छ भने काँग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै यो चौथोपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको हो ।
केन्द्रमा आएको यो दलीय हेरफेरसँगै यसको असर प्रदेश सरकारसम्म परेको छ– जसले गर्दा सातै प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको खेल बल्झिएको छ । प्रदेश सभाहरूको दलीय संरचनाअनुसार कतिपय प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यथावत् रहने अवस्था बनेको छ भने केहीमा परिवर्तन भएका छन् । सत्ता समीकरणको खेलले प्रदेश सरकार गठनमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरी केही प्रदेशसभाबाट पारित भएकोमा पूरक बजेटको चर्चा छ । केही प्रदेशले बजेट नै पास गर्न सकेका छैनन् । काँग्रेस–एमालेबीचको नयाँ सहमतिअनुसार नेकपा माकेनेतृत्वको बागमती र लुम्बिनी तथा नेकपा एसनेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिइसकेको छ । उता, नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा काँग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व हाँक्ने दौरानमा छन् । मधेस सरकारको नेतृत्व भने मधेसवादी दललाई नै दिइएको छ । यसअघि एमाले–नेकपा माके सम्मिलित गठबन्धन हुँदा तीन प्रदेशमा एमाले, दुईमा नेकपा माके र एक÷एक प्रदेश नेकपा एस र जसपाले नेतृत्व लिएका थिए । कोशी, गण्डकी र कर्णालीको नेतृत्व एमालेले पाएको थियो । त्यस्तै, बागमती र लुम्बिनी नेकपा माकेले, सुदूरपश्चिम नेकपा एस र मधेस प्रदेशमा जनमतले नेतृत्व गरेको थियो ।
एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा एमाले २५, काँग्रेस २२, जनमत १३ र लोसपाको आठ सिट गरी ६८ सिट रहेको छ । यहाँ नेकपा माकेको आठ, जसपाको १५, नेकपा एसको सात, नेपाल संघीय समाजवादीको एक सिट, राप्रपा एक, नागरिक उन्मुक्तिको एक सिट रहेको छ भने स्वतन्त्र सांसद छ जना रहेका छन् । यसअघि जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएकोमा दोस्रो कार्यकालमा जसपाका सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाएपछि गत जेठ २५ मा एमाले, नेकपा माके, नेकपा एस, नाउपा र नेपाल संघीय समाजवादीको समर्थनमा जनमतका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
नयाँ गठबन्धनबीच कोशी र कर्णालीमा एमाले तथा गण्डकीमा काँग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहने सहमति भएकाले यहाँ सरकारको नेतृत्व नफेरिने भएको हो । दुवै दलको प्रदेशसभामा सहजै बहुमत पनि छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४० र काँग्रेसका २९ सदस्य छन् । यहाँ एमालेका हिक्मत कार्कीकै निरन्तरता रहेको छ । त्यसैगरी, ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा पनि दुई दलको स्पष्ट बहुमत रहेको छ । यहाँ काँग्रेसका १४ र एमालेका १० सांसद रहेका छन् । यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा माकेबाट मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा रहे पनि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच एमालेले नेतृत्व पाउने गरी समझदारी भएको थियो । केही समय रस्साकस्सी चले पनि अन्ततः नेकपा माकेले कर्णालीको मुख्यमन्त्री छाडेपछि एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । काँग्रेस गत फागुनमा सरकारबाट बाहिरिएपछि कँडेल एमाले, नेकपा माकेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यहाँ नेकपा माकेका १३, नेकपा एस एक, राप्रपा एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । उता, काँग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका जीवनबहादुर शाहीविरुद्ध वाइडबडी जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाले निलम्बनमा परेका छन् ।
गण्डकीमा काँग्रेस र एमाले मिल्दा मात्र पनि दुई तिहाइभन्दा बढी मत छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा काँग्रेसका २७ र एमालेका २२ सांसद छन् । काँग्रेस र एमालेको मात्रै जोड्दा पनि ४९ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै, नेकपा माकेका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यहाँ बहु्मतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो सरकार बनाउन एमालेका खगराज अधिकारीलाई सहयोग गरेको नेकपा माकेले दोस्रोपल्ट काँग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा मत दिएको थियो । तर, काँग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि तेस्रोपल्ट पुनः अधिकारीलाई नै नेकपा माकेको समर्थन रह्यो । चौथोपल्ट सरकार गठन हुँदा भने पाण्डे राप्रपा, नेसपा सांसद फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले रहेको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्दछ । यहाँ एमालेको २९, काँग्रेसका २७ गरी ५६ सदस्य रहेका छन् । यहाँ नेकपा माकेको नौ, नाउपाको चार, राप्रपा चार, जसपा तीन, लोसपा तीन, जनमत तीन, नेकपा एस एक र जनमोर्चाको एक सांसद रहेका छन् । यहाँ तीन स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्दछ । यहाँ काँग्रेसका १९ र एमालेका १० प्रदेशसभा सदस्य रहेकाले सहजै बहुमत पुग्छ । यसअघि वैशाख ६ मा एमाले, नेकपा माके, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यहाँ काँग्रेस, एमालेबाहेक नेकपा माकेका ११, नेकपा एसका चार, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
यसरी, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै पटक÷पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा यसले सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउन थालेको छ । अहिले संसद्का दुई ठूला दलबीच गठबन्धन हुँदा पटक÷पटक सरकार परिवर्तनको खेल रोक्ने देखिन्छ । तर, यो गठबन्धन कति समयसम्म जान्छ– त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ । दलहरू सधैं सत्ताकेन्द्रित हुँदा उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका शान्ति, स्थिरता, सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धि केवल सस्तो लोकप्रियता र आकर्षक चुनावी नारामात्र रहेको पुष्टि भएको छ ।
त्यसो त काँग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा यो गठबन्धन निर्माण भएको हो । त्यसकै आधारमा एमाले अध्यक्ष ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । असार ३१ गते चौथोपटक ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरे पनि जनतामा आशंका पैदा गराएको छ– यो सरकार कहिलेसम्म जाला ? २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएपछिको १८ महिनाका बीचमा सत्ता गठबन्धनमा आएको उतारचढावले फेरि पनि त्यस्तै हुने आशंका र भय मन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्ममा देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया