Techie IT
Samayabaddha
आईतबार, ७ वैशाख, २०८२

अतिकम विकसित मुलुकका लागि सहयोगको मात्रा बढाउन परराष्ट्रमन्त्री राणाको आग्रह


काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी) का लागि सहयोगको मात्रा बढाउन जी–२० देशहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औं महासभामा सहभागी हुने अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेकी मन्त्री राणाले जी‐२० का विदेशमन्त्रीहरूको बुधबार भएको बैठकमा एलडिसीको अध्यक्षका हैसियतले उनले अल्पविकसित देशहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

उनले पछिल्लो समय विश्वका अतिकम विकसित देशहरु विविध समस्याबाट पिरोलिएका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै मन्त्री देउवाले कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तनको असर, भू–राजनैतिक तनावका कारण ती देश पीडित भएको बताएकी छन् ।

‘पछिल्लो दुई दशकमा अतिकम विकसित देशहरु चरम गरिबीतर्फ धकेलिएका छन् । एलडिसीहरुमा समावेशी आर्थिक वृद्धि, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विश्वव्यापी रुपमा प्रवद्र्धन गर्न, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न र हामीले सामना गरिरहेका बहुआयामिक समस्या घटाउन जि‐२० को सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ’, परराष्ट्रमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाल, आफैँ विश्वमा अति कम विकसित देशको समूहमा पर्ने मुलुकको अध्यक्ष भएकाले विश्वव्यापी मंचमा आफ्नो अनुभव र समस्याहरूलाई उजागर गर्ने अवसर राणालाई मिलेको हो ।
नेपालले २०२२ देखि सो समुहको नेतृत्व सम्हालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीमा समावेश मुलुकहरूको हित र मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन यो समूहको अध्यक्ष तोक्छ । नेपाललाई सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मका लागि यस समूहको अध्यक्ष पद प्रदान गरिएको हो ।

अति कम विकसित मुलुकहरूमा प्रायः उच्च गरिबी, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, र आर्थिक असमानता जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् । यस्तो स्थितिमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अत्यावश्यक छ ।

जी–२० विश्वका प्रमुख विकसित र उदाउँदा अर्थतन्त्रहरू सम्मिलित समूह हो, जसले विश्वको लगभग ८५ प्रतिशत आर्थिक उत्पादन र दुई तिहाइ जनसंख्या समेटेको छ । यस समूहसँग विश्वव्यापी आर्थिक निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने पर्याप्त क्षमता छ । त्यसैले, जी–२० देशहरूलाई अतिकम विकसित मुलुकहरूमा तर्फबाट सहायता र सहयोगको मात्रा बढाउन आग्रह गर्नु आवश्यक पनि बन्छ ।


क्याटेगोरी : राजनीति

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट