नेपालको राजनीति यतिबेला गम्भीर संकटमा छ । पछिल्ला केही वर्ष यता अपराध र भ्रष्टाचारको समस्याले समाजलाई उद्देलित बनाएको छ । हालै जापानले मानव तस्करीको आरोपमा कोशी प्रदेशका मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई फर्काइदिएको घटनाले सरकार र राजनीतिक दलहरूको इमेजमाथि कालो दाग लागेको छ । भूटानी शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाउने राजनीतिक र प्रशासनिक योजनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत बनाएकोमा पछिल्लो समय मन्त्री अधिकारीको मानव तस्करीको संलग्नतापछि ठूलो धक्का महसुस गराएको छ ।
यो र यस्तै थुप्रै अपराधजन्य गतिविधिमा राजनीतिक नेताहरुको संलग्नताले नेपालको राजनीति र अपराधको सम्बन्ध अन्तरघुलित भएको देखिएको छ । अपराध र राजनीति एकअर्कामा छुट्याउनै नसक्ने गरी जोडिएको भन्दै जनताले पनि सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका छन् । राजनीतिको विकल्प दिन्छु भन्दै आएका नयाँ पार्टीका नेता रवि लामिछाने यतिबेला सहकारी ठगीका अभियोगमा हिरासतमा छन् । अरु थुप्रै स्थापित नेताहरुको माफिया गतिविधि, गलत क्रियाकलापमा राजनीतिक संरक्षणले जनतामा आक्रोश र निराशा फैलाएको छ । अहिलेका गतिविधि हेर्दा अपराध र भ्रष्टाचार नेपालमा केवल दण्डनीय समस्या मात्र नभएर राजनीतिक अस्थिरताका कारक बनेका छन् । यसप्रकारका मुद्दाहरूले नेपालको राजनीति कति विकृत भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एक अर्कालाई अपराध र भ्रष्टाचारको दोषारोपण गरिरहेका छन् । ठूलो, सानो अर्थात् मात्राको अन्तर होला तर वाहिर चर्चामा आएका स्थापित नेताहरु कोही पानीमाथिको ओभानो देखिएका छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले कानुनलाई खल्तीमा राखेर आफ्नालाई बचाउने र विपक्षीलाई कस्ने काम गरिरहेका छन् । यसले हरेक सरकारका क्रियाकलापको पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने गरेको छ । विशेषगरी सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई कार्वाही गरेर सहकारी ठग नेका, एमालेका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गरिरहेको छ । मानौं सम्पूर्ण सहकारी ठग भनेको रवि हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेर विपक्षीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिरहेको आभास सर्वत्र गराइएको छ ।
सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको पनि धेरै दिन भइसकेको छ । माओवादी केन्द्र सम्मिलित रहेको २०७४ सालको भन्दा संख्यात्मक र प्रभावको रुपमा बलियो यो सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि उल्लेखनीय सकारात्मक काम गरेको देखिएको छैन ।
यो विषय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले त भनेको भनेकै छ । अरु विपक्षीहरुले पनि सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेकै छन् । तर, सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले पनि आलोचना गर्दा सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतामा कमजोर भएको नै दर्शाउँछ । विशेषतः भ्रष्टाचार र अपराधसँग लड्नको लागि सरकारको स्पष्ट योजना र कार्यप्रणालीका अभावले जनतालाई निराश तुल्याएको छ । यो सरकार भ्रष्टाचारी, मानव तस्कर, माफियालाई जोगाउन बनेको भनेर आलोचना गर्नेहरुलाई नै बल दिइरहेको छ ।
नेपालमा अपराध र माफियावादको बढ्दो प्रभुत्व, जसले राजनीतिक शुद्धता र नेतृत्वको विश्वसनीयतामा ठूलो समस्या ल्याएको छ, सरकारको समक्ष ठोस चुनौती खडा गर्दैछ । जबसम्म सरकारले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्दैन, प्रभावकारी बनाउँदैन र भ्रष्टाचार तथा माफियाको विरुद्ध ठोस कदम चाल्दैन, तबसम्म राजनीतिक संकट अझ गहिरो बन्नेछ ।
सरकारलाई आफ्नो रणनीतिलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्ने र जनताको अपेक्षामा सुधार ल्याउने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले कुनै काम गर्ने संकेतसम्म देखाएको छैन । यसको असर यो सरकारलाई मात्र होइन स्थापित सबै राजनीतिक दल र नेताहरुलाई पर्नेछ ।
वास्तवमा अपराध र भ्रष्टाचारको जालले राष्ट्रिय नेतृत्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यदि यो समस्यालाई हल गर्न तत्काल सकिएन भने नेपालको राजनीतिक भविष्य अझै अनिश्चित र चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यसले नेपाल असफल बन्ने खतरा छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया