काठमाडौं । अबको केही घण्टापछि ३१ जिल्लाका ४० स्थानीय तहमा रिक्त मेयर र अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू चयनका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । यो ०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले जितेको अवस्थापछिको अर्को जनमत पनि हो । नयाँ जनमतले दलहरूलाई पुनर्परीक्षित समेत गर्नेछ ।
०७९ को सुरुमै भएको स्थानीय निर्वाचनपछि राजनीतिमा धेरै बिकार र पानी बगिसकेका छन् । त्यसपछि पार्टी गठन गरेर संघीय संसदमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यतिबेलाको स्थानीय निर्वाचनमा ठाउँ हेरीहेरी खडा भएको छ । उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मुछिएका विभिन्न काण्ड र सहकारी ठगी प्रकरणलाई ४० उमेदवार चयन गर्ने जनताले प्रतिशोध हो वा कानुनी, कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने सानो जनमत पनि हो यो उपनिर्वाचन ।
त्यसो त उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै मूल प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यसबाट उनीहरूको पनि सानो परीक्षण हुनेछ । सत्ता समीकरणमा रहेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले चुनावबारे रणनीतिक देखिन्छन् । माओवादी केन्द्र आफ्नै खुट्टामा जनमत हेर्ने उत्साहपूर्ण अभियानमा देखिन्छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले ०८४ पछि पनि कांग्रेस(एमाले सहकार्य जारी रहन सक्ने उल्लेख गरेर यस उपनिर्वाचनदेखिकै आपसी गठबन्धनलाई संकेत गरिसकेका छन् ।
महतको संकेत प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई प्रभावित पार्ने एक आन्तरिक अस्त्र पनि हो, जहाँ कांग्रेसले नचाहेको ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ चाइना योजनालाई प्रधानमन्त्रीले कि स्वीकार्नुपर्ने छ, कि अस्वीकार्नुपर्ने छ । त्यसो त कांग्रेस सभापति देउवाले हामी ऋण लिदैनौं, अनुदान आए स्वीकार्छौं भनेर ओलीको चीन भ्रमणलाई बाँधिसकेका छन् ।
एकलाख मानिस उतारेर जागरणसभा गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओली भने देशव्यापी बसभाडा गरेर पनि ७ मंसिरको त्यो सभामा १० हजार कार्यकर्ता समेत उपस्थित नभइदिएपछि महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली टाइपका नेतालाई ‘सभा भव्यतम् भयो’ भन्न अगाडि सारेर मौन छन् ।
हुनत: कांग्रेस-एमाले समीकरणको जग नै भ्रष्टाचार लहरोको डरले निर्मित भएको हो । अघिल्ला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफैंभित्रका अभियोगी नेतालाई समेत नछाडिकन भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यति, ओम्नी, बतास, कोरोना सामानमा भ्रष्टाचाररअपचलन, गिरीबन्धु ‘टि स्टेट’, विमान खरिद, सुन आयात, सहकारी ठगी लगायतका विषयलाई जसरी अगाडि बढाए, त्यसकै डरले यो निर्मित भएको हो । सहकारी ठगीका ८७ अर्व काण्डमध्ये आफैंले मरिहत्ते गरेर गृहमन्त्री बनाएका लामिछानेलाई ६५ करोडमा मुछेर अरुलाई बचाउने ओलीध्ये पनि यसमा छ नै ।
ओली सत्तामा आईसकेपछि ९० अर्ब रुपैयाँ त वैदेशिक ऋण नै पुगिसकेको छ । अघिल्लो (प्रचण्ड) सरकारको आर्थिक नीति हेर्दा उन (ओली) को ऋण रफ्तार दशौं गुणा हो । झण्डै चारमहिने ओली कालको ‘उपलब्धि’ यही हो । तर, यो ऋणमा कांग्रेसको खुला दबाबले समेत काम गरेको छ । चीनले अनुदानमा बिआरआई अनुदान दिए त राम्रै भयो, तर सहुलियतमै दिएछ भने पनि उक्त परियोजना जनताको दैन्दिन आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित छ । त्यसले दिने जन क्रयशक्तिले सजिलै सहुलियत पार गरिदिन्छ । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका असली उत्तराधिकार खर्बौं डलरपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष संवाद गरेकोमा गर्व गर्ने एमालेजनले उन (मस्क) को आफ्नो स्याटेलाट इन्टरनेट सेवा (स्टारलिंक) को आवरण चीनविरुद्धको ‘कार्ड’ हो भनेर कहिले बुझ्लान् ?
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको चीन भ्रमण भारतप्रतिको ‘मलाई किन बोलाइनस्’ भन्ने घुर्की मात्रै हो । चाहे माओवादी केन्द्रका लोकप्रिय बौद्धिक शिवशरण महर्जनलाई कीर्तिपुर मेयरमा हराउन कांग्रेस-एमाले अन्ततः एकअर्कामा ‘वाकओभर’ हुने योजनामा होउन्, चाहे रुकुम पूर्वको पृथा उत्तरगंगामा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षलाई हराउन उनीहरू गठबन्धनीय भएका हुन्, कांग्रेस-एमाले भाइभाइ हुन् । समकालीन समीकरणलाई तोड्न मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ परिस्कृत र पुनसंरचित गर्न यो उपनिर्वाचन र हरेक जनपक्षीय आन्दोलन-अभियानहरूमा बामपंथी र देशभक्तहरू एक हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया