सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू आमने–सामने

गौरवमय इतिहासविरुद्ध उत्रियो सरकार, माओवादी केन्द्रसहितका नेतालाई गलाउने हर्कत

दही चिउरे दल नेपाली कांग्रेसको साथ–समर्थनमा गठन भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका अन्य दलहरूसँग पौंठेजोरी खेल्ने बाटो तय गरेको छ । आम नागरिक र विपक्षी दलहरूको भावना, माग अनि सरोकारका मुद्दालाई कदर–प्राथमिकतासहित सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै उनीहरूलाई चिढाउने नीति अगाडि सार्न थालेपछि सरकारकाविरुद्ध स्वाभिमान नागरिक, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा सरकारइतरका दलहरू एकढिक्का भएका हुन् । यस कार्यमा सरकारमा सामेल दलका ‘विद्रोही खेमा’ले समेत साथ दिएका छन् ।

विशेषतः तत्कालका लागि केही व्यक्तिलाई इंगित गरेको जस्तो देखाइए पनि कालन्तरमा विगतमा गौरवपूर्ण इतिहास रचेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका, मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत तत्कालीन विद्रोही दलका नेतालाई धम्क्याएर, तर्साएर आफू अनुकूल ‘साइज’ मा ल्याउन सरकारले गरेको धृष्टताले नै ऊसामु खतराको घण्टी बजेको हो । पछिल्लो चरणमा नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको केही दफा फिर्ता लिन सरकारले गरेको हर्कत नै यसको मुख्य कारक बनेको छ । र त, सरकारको षड्यन्त्रपूर्वक योजना मुताविक आइतवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने दफा हटाउन ३४ सांसदले मुड्की बजारेका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न सरकारले २६ वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८० दर्ता गराएकोमा दफा ६४ मा भने हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन जुनसुकै मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने प्रस्तावमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ  । सैद्धान्तिक छलफल सकिएको यो विधेयकको दफा ६४ हटाएर पुनः पुरानै व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव आइतवार ल्याइएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६४ मा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था छ । ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन,’ विधेयकको दफा ६४ उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कुल ३६ सांसदबाट २७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा ३४ सांसदले ‘यस दफा (६४)लाई हटाई यसपछिका दफाहरूको क्रम मिलाउनुपर्ने’ संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् । दफा ६४ हटाउन प्रस्ताव गर्नेमा दामोदर पौडेल बैरागी, रघुजी पन्त, महेश बस्नेत, अमृतलाल राजवंशी, प्रभु हजरा, मैना कार्की, सूर्यप्रसाद ढकाल, महेशकुमार बर्ताैला, प्रदीप पौडेल, प्रेम सुवाल, शिशिर खनाल, विद्या भट्टराई, वासुदेव घिमिरे, सुमना श्रेष्ठ, श्यामकुमार घिमिरे, नागिना यादव, अमरेशकुमार सिंह, सोविता गौतम, गणेश पराजुली रहेका छन् । यस्तै, नारायणप्रसाद आचार्य, बलराम अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, दीपा शर्मा, पदम गिरी, ठाकुरप्रसाद गैरे, अर्जुननरसिंह केसी, गगनकुमार थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, ऐनबहादुर शाही, कुसुमदेवी थापा, सीता मिजार र ज्ञानबहादुर शाही पनि दफा ६४ हटाउने प्रस्तावको पक्षमा छन् । एमालेकी जुलीकुमारी महतोले भने फरक मत राखेकी छिन् । ‘यस दफाको अन्त्यमा रहेको जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन भन्ने वाक्यांशको सट्टा जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि सम्बन्धित अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने’ उनको प्रस्ताव छ । एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापाले पनि ‘यस दफामा रहेका राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका भन्ने शब्दहरूपछि जघन्य अपराध, राजद्रोह र राष्ट्रहितविपरीत बाहेकका भन्ने शब्दहरू थप्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरेका छन् ।

आइतबार समितिको बैठकमा भएको छलफलमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था फिर्ता लिने बताएका छन् । ‘पहिलेकै कानुनमन्त्री (धनराज गुरुङ) ले संसद्मै र यहाँ (संसदीय समिति) पनि फिर्ता लिन्छु भनेकाले कानुन मन्त्रालयको अहिलेको पोजिसन पनि त्यही हो’ मन्त्री चौरसियाले भने– ‘आवश्यक प¥यो भने, राजनीतिक सहमति भयो भने छुट्टै ऐन ल्याउन पनि सकिन्छ वा यही पनि राख्न सकिन्छ ।’ यद्यपि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था हटाउने कानुनमन्त्रीको घोषणामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को असहमति छ । आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले २०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको तीनबुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ आएको बताए । तर, अहिले सरकार पछाडि हट्छ र त्यसमा संसदीय समिति तयार हुन्छ भने आफूहरुको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहने बताए । माओवादीका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्ने बताए । ‘राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यसमा सहमति गर्ने सरकार जिम्मेवार नै रहन्छ । फेरि विगतमा सहमति गर्नेकै अहिले पनि सरकार छ’ राईले भने– ‘यदि सरकारले फिर्ता लिने र समितिले सहमति जनाउँछ भने हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ ।’ ७९ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकका अन्य दफामा पनि सांसदहरूले संशोधन राखेका छन् । संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाका अनुसार यो विधेयकमा एक सय ९६ वटा संशोधन परेका छन् । यो विधेयकलाई आज मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाउने तयारी छ ।

सरसर्ती बुझ्दा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका समूहका नेता विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको पाइएको छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग गरेको सम्झौताका आधारमा तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका समूहका नेता विरुद्ध जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेका हुन् । सरकार र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच २०७५ फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति भएको हो भने २०७७ साल फागुन २० गते सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भयो । यो सहमतिसँगै जनमत मुलुकको अखण्डता स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा आएको हो । विप्लव नेतृत्वको नेकपा भने हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको मानिन्छ । ती सहमति पत्रहरुमा दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने उल्लेख छ । त्यसैले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘सरकारले त्यही दफामा अहिले आएर बखेडा झिक्नु भनेको विगतको गौरवमय इतिहासको अपमान गर्नुमात्रै होइन, अन्य दललाई पैताला मुनि झैं ठानेर बार्गेनिङ गर्दै आफू अनुकूल स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नु पनि हो’ राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘यो त अघोषितरुपमा माओवादी केन्द्रलगायतका अन्य केही दलका नेतालाई जघन्य मुद्दामा फसाउन खोज्नुको सन्देश–संकेत हो, यस्तो कदम सरकारको हितमा छैन, यो भनेको एमाले–कांग्रेसको दीर्घकालीन पतनपथ शिवाय केही होइन ।’

त्यसो त २०८४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने होडको तयारीमा रहेको एमालेले विभिन्न चरणका अभियानहरू समेत सञ्चालन ग¥यो । तर, भर्खर सम्पन्न स्थानीय तहको उप–निर्वाचनले पहिलो गाँसमा नै उसको दाँतमा ढुंगामात्रै लागेको छैन, त्यो भातमा रहेको सानो ढुंगा चपाउन खोज्दा दाँत नै काम नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रम ओली, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अभिव्यक्तिहरू सुन्दापार्टीमा व्याप्त त्रासलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस उपनिर्वाचनको मत परिणामले एमालेको ‘मिसन–०८४’ मा चर्को धक्का दिएको छ भन्नेमा कुनै अतिशयोक्ति छैन । अहिले एमालेसँगै घाँटी जोडेर बूई चढाउन पुगेको कांग्रेसको अविगत पनि विरक्त लाग्दो भएको स्वयं नेता–कार्यकर्ता नै ओकल्न थालेका छन् ।

थप समाचार

माओ दिवस र क्रान्तिकारी केन्द्र निर्माणको प्रश्न

भव्यताका साथ मनाइयो ‘क्रिसमस डे’

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने जापानको प्रतिबद्धता

एमालेले पुसको २१ र २२ बोलायो केन्द्रीय कमिटी बैठक

एमपक्स पुष्टि भएका बिरामी खतरामुक्त

दरबारमार्गमा आक्रमणः तरुण दलका केही नेताहरूको पुराना अपराधमा संलग्नताको खुलासा