सीता अधिकारी
नेकपा एमालेको हिजो बसेको केन्द्रीय सचिवालयको वैठकले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई एमाले पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले रावललाई पार्टी हितविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संगठित सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीको दशौं महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्षमा ओलीसंग प्रतिस्पर्धा गरेका रावलको केपीसँग सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको थियो । ओलीले महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन चाहेकोमा भिम रावल वाधक बनेपछि केपी ओलीमा रावलप्रति इगो गढेको देखिन्छ । साधारण सदस्यबाट निस्काशित गरेर उनको करिब चार दशकदेखिको एमाले राजनीतिलाई समाप्त पारिदिएको छ ।
बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अनुशासनमा नबसेको र पार्टीलाई निरन्तर कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिएका कारण रावललाई संगठित सदस्यबाट मुक्त गरिएको बताए ।
त्यस्तै एमालेकी स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिनाको लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका र सर्बाेच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दान दिएको जग्गा सम्बन्धमा उनीहरुले सामाजिक सञ्जालबाटै विरोध जनाएका थिए ।
यो घटनाले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई उदाङ्गो बनाएको छ । एमालेभित्र पछिल्लो कारवाहीको घटनाले फरक धारणा वा नेतृत्वको आलोचना गर्नै नपाउने सन्देश दिएको छ । केही समय अगाडि लुम्बिनी प्रदेशका एमाले नेता तथा सांसद दुर्गा चौधरीलाई एमालेले पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।
उनलाई पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको आलोचना गरेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो ।
एमालेमा थुप्रै त्यस्ता नेताहरू छन्, जसले ओलीको आलोचना गर्दा घोषित वा अघोषित रूपमा कारबाहीको भागीदार बन्नु परिरहेको छ ।
यसभन्दा अझै अगाडि जाने हो भने केपी ओलीले नरुचाएका मान्छे एमालेमा टिक्न गाह्रो छ भन्ने हेर्न माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाक्रीहरुलाई हेर्नु पर्छ । उनीहरुले नेकपा हुँदा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेका थिए ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नफुटोस् भनेर १० बुँदामा आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका धेरै नेता एमालेमा रहन सकेनन् । अहिले माधव नेपालहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेर बसेका छन् । केही नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत एमालेमा नै रहेर पनि ओलीका विश्वासपात्र बन्न सकिरहेका छैनन् ।
एमालेभित्र अहिले जो कारवाहीमा परेका छन् तिनीहरुले कारवाही नै भोग्नुपर्ने गरी गल्ती गरेको देखिन्न ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने हो भने राजनीतिक दलहरुभित्र पनि लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै लग्नुपर्छ । दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नभएसम्म न त समाजमा न राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्छ । लोकतन्त्र भन्ने कुरा केवल कानूनी कुरा मात्र होइन । यो व्यवहार, चरित्र र संस्कृतिको कुरा पनि हो ।
अहिले जनताले निर्वाचन लड्न र निर्वाचित हुन मात्र लोकतन्त्र खोजेका होइनन् । लोकतन्त्रको व्यवहारमै अभ्यास होस् भन्ने जनताको चाहना हो । पार्टीहरुले समयानुकुल आफूहरुलाई बदल्न नसक्दा नयाँ पुस्ताको राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्दै गइरहेको छ । यतिबेला पार्टी, नेतृत्व र कमिटीले गलत निर्णय लिंदा खबरदारी गर्न वा फरक विचार राख्न नपाउने पनि २१ औं शताब्दीको कस्तो कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतन्त्र भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको छ ।
पार्टीको विधान हेरेर दल कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने मापन हुन सक्दैन । विधानमा गाउँ कमिटीदेखि एउटा सदस्य महाधिवेशनसम्म निर्वाचित भएर आउँछ तर समग्रमा हेर्दा निर्वाचित भएर आउने व्यक्ति नेताहरुले चाहेको खण्डमा मात्र निर्वाचित हुन सक्ने दलभित्रको आन्तरिक खेल शुरु हुन्छ । मुद्दा र एजेण्डाले हारिरहेको हुन्छ भने नेताको मान्छेले जितिरहेको हुन्छ । पार्टी हार्ने तर नेता नहार्ने संस्कृति मौलाएको छ । यो तरिकाले पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको मान्न सकिंदैन ।
अन्तमा, कम्युनिस्ट पार्टी मुखले जनवादी केन्द्रीयताको कुरा गर्छन् तर व्यवहार भने नोकरशाही अभ्यास गरेको देखिन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको अर्थ जनमत लिएर निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्दा असहमति राख्न नपाइने प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टीमा छ । पार्टी अध्यक्ष आफंैले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैन ।
एमालेले पछिल्लो कारवाही गरेको विषय पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली लगायत केही नेताहरुको एकलौटी नीति र निर्णयको असहमति राखेको विषयमा हो।
आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी एमालेले फरक विचार राख्ने स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्दै गरेको यो कारवाहीले पार्टी अझ निरंकुशतातिर उन्मुख छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ । लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र पंचायती शैलीमा पार्टीहरु संचालन हुनु लोकतन्त्रमाथिकै खतरा हो । यो तरिका भनेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुर्केको तानाशाही प्रणाली हो । राजनीतिक पार्टीभित्र एउटै व्यक्ति निरन्तर नेता बन्ने संस्कृतिले शक्तिलाई व्यक्तिमा केन्द्रित गर्दै लैजाँदा आन्तरिक लोकतन्त्र कुण्ठित हुन जान्छ । पार्टीभित्र अरुका विचार र आवाजलाई बन्द गर्न खोजिन्छ भने पछि त्यो झन् ठूलो आवाजमा विस्फोट हुन सक्छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया