काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश आज जारी गरेका छन्।
सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता र सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सरकारले गत मंगलबार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश आज आइतबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि जारी भएको हो । अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन का विषयहरु समेटिएको छ ।
अध्यादेशमा सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोगु गठन गर्ने, पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने उल्लेख छ।
अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरू नभएकोले यी ऐनहरूलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको हो ।
अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरेको छ । बोर्डको चल–अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने अध्यादेश उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेशले एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ ।
जारी भएको अध्यादेशका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन ।
अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया